धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बहुवर्षीय ठेक्का लागेका योजना नै अलपत्र परेका छन् । कुनै योजनामा बजेट अभाव त कुनै योजनामा निर्माण व्यवसायीको लापरबाही हुँदा ती योजना अलपत्र परेका हुन् । 

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रदेशमा प्रत्येक वर्ष बहुवर्षीय योजनाहरु थप्दै गएको छ । तर, बजेटको सीमितताले गर्दा ती योजनाहरु पूरा हुन सकिरहेका छैनन् । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा मन्त्रालयले सात अर्ब ९३ करोड ८८ लाख ९० हजार रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएका ६६ वटा सडकहरूमा बहुवर्षीय ठेक्का लगाएको छ । तीन आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ लगाइएको बहुवर्षीय ठेक्काका लागि लक्ष्यअनुसार न बजेट विनियोजन गरियो न त समयमै सम्पन्न हुने गरी काम हुन सक्यो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा सम्पन्न हुनुपर्ने ती बहुवर्षीय योजनाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन नसकेको र ठेकेदारले समयमा काम नगरेको कारण अधुरै रहेको प्रदेश सरकारको बजेट समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । टुक्रे योजना र थप बहुवर्षीय योजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपरेको कारण ठेक्का लागेका योजनाहरूमा पर्याप्त बजेट नपरेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका एक जना इञ्जिनियरले बताए ।

तर यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयका निर्देशक जगतप्रशाद जोशीले बहुवर्षीय ठेक्का लगाएका सडक योजनामा काम निरन्तर भइरहेको बताए । उनले प्रदेश सरकारले सडक निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति गरेको दाबी गरे । प्रदेश सरकारले सात वर्षको अवधिमा पाँच सय १६ किलोमिटर कालोपत्रे, एक हजार ४६ किलोमिटर ग्राभेल र एक हजार ४४६ किलोमिटर माटे सडक निर्माण गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा प्रदेश सरकारले धनगढीमा मात्रै १९ वटा सडकमा बहुवर्षीय ठेक्का लगाएको छ । एकदेखि डेढ वर्षसम्मका लागि लगाइएका ती ठेक्काहरुको प्रगति समेत कमजोर छ । भ्याटसहित ५२ करोड चार लाख ३४ हजार ४५० रुपैयाँ लागत रहेका ती सडकका लागि गत आर्थिक वर्षमा २० करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । तर पाँच करोड ६५ लाख ६७ हजार ८८२ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीले जनाएको छ । 

कार्यालयको तथ्यांकअनुसार ती १९ वटा सडकको औसत भौतिक प्रगति २५ प्रतिशत मात्रै भएको छ भने पाँच वटा सडकमा काम नै सुरु हुन सकेको छैन । धनगढी–३ मा छ लेन सडकको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकदेखि विशालनगर, जनता आधारभूत विद्यालय, हुँदै विरेन्द्रचोक रिङरोडसम्मको सडकमा प्रगति न्यून छ । धनगढी–८ धनगढी गाउँदेखि धनगढी–१२ जुगेडासम्मको सडक खण्ड, धनगढी–७ मा कैलाली बहुमुखी क्याम्पसदेखि जोखरतालसम्मको सडक खण्ड, धनगढी–१ मा नैनादेवी गेटदेखि पुरानो हसनपुरसम्मको सडक खण्ड र राजपुर चोकदेखि वडा नम्बर १३ को कार्यालय जाने सडक खण्डमा सबैभन्दा कम प्रगति छ। 

कैलाली जिल्लामै २०७६÷०७७ देखि प्रदेश सरकारले ठेक्का लगाएका सात वटा सडक निर्माण सम्पन्न भएका छैनन् । तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित ठेक्का लगाइएका ती सडकहरु पाँच वर्ष वित्न लाग्दा पनि अधुरै छन् भने २०७८÷०७९ मा बहुवर्षीय ठेक्का लगाइएका १२ वटा योजना पनि अधुरै छन् । कतिपय योजनामा निर्माण कम्पनीले समयमा काम नगर्दा ढिलो हुन पुगेका छन् भने कतिपय योजनाहरु सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको कारण अलपत्र छन् । निर्माण कम्पनीहरुले ठेक्का हात पार्न लागत अनुमानभन्दा निकै कममा ठेक्का कबुल गर्ने र निर्माण कार्य गर्न नसक्ने हुँदा पनि समस्या हुने गरेको छ । 

२०७६÷०७७ मा भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीले गोदावरी सडकको कृष्ण मन्दिरदेखि बान्द्रेखालसम्म स्तरोन्नति गर्न बहुवर्षीय ठेक्का लगाएको थियो । नौं करोड ३९ लाख आठ हजार ३९५ रुपैयाँ लागत अनुमानको सो सडक निर्माण गर्न एड्भेन्चर थेगिम सनलाईट जेभीले पाँच करोड ८४ लाख २५ हजार १३ रुपैयाँमा ठेक्का कबोल गरेको थियो । पाँच वर्षको अवधिमा सो कम्पनीले भौतिक प्रगति ४५ प्रतिशत मात्रै गरेको छ भने ४९ प्रतिशत भुक्तानी लिइसकेको छ । 

त्यस सडकमा सो ठेक्का पूरा नहुँदै सोही कार्यालयले कालोपत्रे गर्नका लागि आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा अर्को ठेक्का लगाएको छ । कालोपत्रे गर्न आठ करोड ९९ लाख ९७ हजार ९६६ रुपैयाँ लागत अनुमान भए पनि तेडी निर्माण सेवा प्रालिले छ करोड ६१ लाख ४१ हजार २०६ रुपैयाँमा ठेक्का कबुल गरी सम्झौता गरेको छ । सो कम्पनीले एक वर्षमा २० प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति गरेको छ भने नौं प्रतिशत भुक्तानी लिएको छ । 

यसैगरी, २०७६÷७७ मै पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीले भजनी–सुख्खड सडक स्तरोन्नती गर्न १६ करोड १८ लाख ५१ हजार १४१ रुपैयाँमा सिएबी जोशी जेभीलाई ठेक्का दिएको छ । पाँच वर्षमा सो सडकको ९० प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ भने ८४ प्रतिशत भुक्तानी भएको छ । २९ करोड ४५ लाख ८८ हजार ९८५ रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएको सडकमा झण्डै आधा रकममा मात्रै ठेक्का कबुल गरेको कम्पनीले नाफा नहुने देखिएपछि निर्माण कार्य निकै सुस्त पारेको छ ।

सोही सडकमा कार्यालयले कालोपत्रे गर्न २०७८÷७९ मा अर्को ठेक्का लगाएको छ । ३१ करोड ६ लाख २५ हजार ८६० रुपैयाँ लागत भएको सो सडकको ठेक्का पिएस रोयल जेभीले २३ करोड ८६ लाख ६८ हजार ३२१ रुपैयाँमा ठेक्का लिएको छ । तीन वर्षमा सो कम्पनीले ६० प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति गरेको छ भने ६७ प्रतिशत भुक्तानी लिएको छ ।
छ वर्षको अवधिमा कैलालीमा प्रदेश सरकारले लगाएको यातायात पूर्वाधार विकासका बहुवर्षीय ठेक्कामध्ये हालसम्म कुनै पनि ठेक्का पुरा भएको छैन । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा पनि प्रदेश सरकारले तीन वटा योजना बहुवर्षीय ठेक्कामा लगाएको छ भने चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा पनि बहुवर्षीय ठेक्का थप गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले लगाएका सबै बहुवर्षीय योजना तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का लगाइएको पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीका लेखा अधिकृत नरबहादुर शाहले बताए । कैलालीमा हालसम्म बहुवर्षीय ठेक्का लगाइएकोमध्ये प्रतापुर–गुलारा सडक कालोपत्रे योजना मात्रै सम्पन्न भएको छ । २०७६÷०७७ मा १४ करोड ८ लाख ४६ हजार २५८ रुपैयाँ लागत अनुमान भएको सो सडक निर्माणको ठेक्का आठ करोड ८४ लाख ७९ हजार २४४ मा कबुल गरी ३० महिनाका लागि लिएको रोयल मालिका प्रशंसा जेभीले पाँच वर्षमा सो सडक निर्माण सम्पन्न गरेको हो ।