धनगढी । अघिल्लो साता ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का र भारतका जलशक्तिमन्त्री सिआर पाटिलबीच भेटवार्ता भयो । ‘इण्डिया इनर्जी विक–२०२५’ मा भाग लिन भारत गएका मन्त्री खड्का र भारतीयमन्त्री पाटिलबीच पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको डिपीआर चाँडो फाइनल गरेर आयोजना अघि बढाउने सहमति भयो । 

तर, डिपीआर चाँडो फाइनल गर्ने सहमति भएको यो पहिलोपटक भने होइन । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) लाई अन्तिम रुप दिने घोषणा गरेको २९ वर्ष पुको छ । १२ फेब्रुअरी १९९६ मा नेपाल र भारतबीच भएको महाकाली सन्धिमा छ महिनाभित्र पञ्चेश्वरको डिपीआरलाई अन्तिम रुप दिने घोषणा गरिएको थियो । नयाँ दिल्लीमा भएको महाकाली सन्धिमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी पिभी नरसिंह रावको उपस्थितिमा तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनी र भारतीय समकक्षी प्रणव मुखर्जीले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

तर, घोषणाअनुसार काम हुन सकेन । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भएर पनि पानीको बाँडफाँड र लगानीमा सहमति नहुँदा आयोजना निर्माणको चरणमै पुगेको छैन । पछिल्ला २९ वर्षदेखि कयौं पटक प्रयास भए पनि आयोजना डिपीआरमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।  

थुप्रै पटक सहमति, काम हुँदैन
०७० भदौमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमण गर्दा पञ्चेश्वरको डिपीआर चाँडो टुंग्याउने सहमति भयो । ०७१ साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण हुँदा एक वर्षभित्र डिपीआर टुंग्याउने सहमति भयो । 

०७४ भदौमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण भयो । उक्त भ्रमणमा पनि पञ्चेश्वरको विषय उठ्यो । ०७४ चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणमा पञ्चेश्वर नै प्रमुख एजेन्डा बनाइएको थियो । डिपीआर एक महिनाभित्र सक्ने सहमति भयो । ०७८ चैतमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमण गरे । भ्रमणको एउटा एजेण्डा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना थियो । तर, दुईपक्षीय भेटवार्तापछि आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा पञ्चेश्वर परियोजनालाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन सहमित भएको बताइयो । तर, यसरी भएका सहमतिअनुसार काम हुन सकेको छैन । 

डिपीआरको विषय २९ वर्षदेखि टुंगो नलागेकोमा आयोजनाको पहिचान भएको भने ६८ वर्ष पुगिसकेको छ । सन् १९५६ मा बाँधस्थल भारतीय पक्षले पहिचान गरेको थियो । महाकाली सन्धी हुनुअघि सन् १९९५ मा नै नेपालको तर्फबाट विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो । आयोजनाबाट विद्युत उत्पादनबाहेक सिँचाइ र पानीको बहुउपयोग गर्न सकिने सम्भावना छ ।