धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका अधिकांश मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय वेबसाइटविहीन भएको पाँच महिना पुगेको छ ।

प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको वेबसाइट साउनदेखि डाउन छन् ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले नयाँ वेबसाइट बनाएको छ । तर, वेबसाइट भने अपडेट छैन् । त्यसबाहेक अन्य कुनै मन्त्रालय र कार्यालयले बिग्रेका बेवसाइट सञ्चालनमा ल्याएका छैनन् । 

प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको कार्यालयको वेबसाइट पनि चलिरहेको छैन । 

यता, २७ कात्तिकमा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सय दिनका उपलब्धि सार्वजनिक गर्दा प्रदेशका मन्त्रालय वेबसाइटविहीन हुनु दुःखद भएको बताएका थिए । ‘मैले तत्काल वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिइसकेको छु,’ उनले भनेका थिए, ‘वेबसाइटको समस्या एक–दुई दिनमै समाधान हुन्छ ।’

मुख्यमन्त्री शाहले एक/दुई दिनमा सञ्चालन हुने भनिएका वेबसाइटक दुई सातासम्म पनि चल्न सकेका छैनन् । वेबसाइट बन्द हुँदा सर्वसाधारणले आवश्यक सूचना पाउन सकेका छैनन् । 

यसअघि सुदूरपश्चिम सरकार तथा यहाँका सबै मन्त्रालयको वेबसाइट युएनडीपीद्वारा सञ्चालित एलजीएसपी कार्यक्रममार्फत बनाएर दिइएको थियो । युएनडीपीको उक्त कार्यक्रम सकिएसंगै वेबसाइट पनि बन्द भएका हुन् । 

यसअघि सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसहित विभिन्न मन्त्रालयका वेबसाइटक ह्याक पनि भएका थिए ।