धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा सदस्यको संख्या थपेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले प्रदेश सभाको बैठक अवरूद्ध गरेका छन् । प्रदेश सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती गर्नुपर्नेमा आयोगमा तीन जना सदस्यको ठाउँमा पाँच जना नियुक्त गरेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरुले विरोध गरेका हुन् ।

प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र स्वतन्त्र सांसदहरुले बैठक शुरु हुने वित्तिकै उभिएर विरोध जनाएका थिए ।समाजवादीका सांसद् तथा पूर्वआर्थिक मामिलामन्त्री नरेशकुमार शाहीले प्रदेश सरकारले आयोगमा उपाध्यक्ष र दुई जना सदस्य रहने व्यवस्था संशोधन गरी दुई जना थप गरेको व्यवस्था खारेज गर्न माग गरे ।

उनले सो माग पुरा नभएसम्म प्रतिपक्षी दलहरुको विरोध जारी रहने बताए । उनले कर संकलन बढाउनुपर्ने र अनावश्यक खर्च घटाउनुपर्नेमा प्रदेश सरकारले हावादारी काम गर्दै खर्च बढाएको बताए ।

मंगलबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री माननीय विर बहादुर थापाले केही उद्योग तथा बन सम्बन्धी ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक माथि सामान्य छलफल गर्ने कार्यसुचि थियो ।

तर, बैठकमा उभिएका सांसद्हरुलाई बस्नका लागि सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले रुलिङ गरे पनि नबसेपछि उनले बैठकको कार्यसूचि हटाएको र अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको घोषणा गरेका थिए ।