धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आफ्नै आम्दानीबाट कर्मचारी र पदाधिकारीको तलबभत्ता पनि धान्न सकेको छैन । हालसम्म प्रदेश सरकारले कुनै पनि आर्थिक वर्षमा तलब र भत्ता पुग्ने गरी राजश्व संकलन गर्न सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजश्व संकलन सवा एक अर्ब रुपैयाँ छ भने पारिश्रमिकमा डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च हु्ने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो छ महिनामा कर्मचारी र पदाधिकारीको पारिश्रमिक तथा भत्तामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ७७ करोड ८८ लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

यस अवधिमा ६३ करोड ७२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको सरकारको अर्धवार्षिक समीक्षा किताबमा उल्लेख छ । सोअनुसार यो अवधिमा पारिश्रमिक तथा भत्ता खर्च भन्दा १४ करोड १६ लाख २५ हजार रुपैयाँ कम राजश्व संकलन भएको छ । प्रदेश सरकारले यो वर्षको अन्तसम्म एक अर्ब ६० करोड ७० लाख १५ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।

पारिश्रमिक तथा भत्ताका लागि दुई अर्ब २३ करोड १६ लाख ६५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा राजश्व संकलनभन्दा तलबभत्तामा ६२ करोड ४६ लाख ५० हजार रुपैयाँ बढी खर्च हुनेछ । प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आन्तरिक राजश्वबाट एक अर्ब २५ करोड १६ लाख ७३ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । सोही वर्ष प्रदेश सरकारले कर्मचारी र पदाधिकारीको पारिश्रमिकमा मात्रै एक अर्ब ६३ करोड ५० लाख १३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।

पारिश्रमिकभन्दा वर्ष ३८ करोड ३४ लाख ४० हजार रुपैयाँ कम राजश्व संकलन भएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा समेत पारिश्रमिक भन्दा निकै कम आन्तरिक राजश्व संकलन भएको थियो । त्यो वर्ष कर्मचारी र पदाधिकारीलाई एक अर्ब ६० करोड छ लाख ३३ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक भुक्तानी गरिएको थियो । त्यो वर्ष एक अर्ब ३६ करोड ५४ लाख ५३ हजार रुपैयाँ आन्तरिक राजश्वबाट प्रदेश सरकारले आम्दानी गरेको थियो ।

पारिश्रमिकमा गरिएको खर्चभन्दा २३ करोड ५१ लाख ८० हजार रुपैयाँ कम राजश्व उठेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पनि पारिश्रमिकभन्दा नौ करोड ३३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ कम राजश्व संकलन भएको थियो । पारिश्रमिक र भत्ता शीर्षकमा त्यो वर्ष एक अर्ब ४१ करोड १९ लाख ३६ हजार खर्च भएको थियो भने एक अर्ब ३१ करोड ८५ लाख ३७ हजार रुपैयाँ राजश्व उठेको थियो ।