धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहसंग प्रदेश समपुरक अनुदान र प्रदेश विशेष अनुदान अन्तरगत सञ्चालन गरिने आयोजना वा कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आव्हान गरेको छ ।

आयोगले त्यस्ता आयोजना तथा कार्यक्रमहरु विद्युतीय सूचना व्यवस्थाप प्रणालीमार्फत् आयोगमा पठाउन स्थानीय तहहरुलाई सूचित गरेको छ । चैत ११ गते सूचना जारी गर्दै आयोगले बैशाख १० गतेभित्र सो प्रस्ताव पठाउन आव्हान गरेको आयोगका सूचना अधिकारी जयराज ओझाले बताए ।

उनले स्थानीय तहको कार्यपालिकाले आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गरेको निर्णयसहित समपुरक र विशेष अनुदान कार्यविधिको अनुसूचिअनुसार विशेष अनुदानबाट कार्यक्रम सञ्चालन गरिने आयोजना वा कार्यक्रम पेश गर्न सूचना जारी गरिएको बताए ।

आयोगले कृषि, पूर्वाधार, खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी पूर्वाधार, सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण, फोहोरमैला प्रशोधन र व्यवस्थापन, शैक्षिक, पर्यटन, मध्यवर्ती विकास, ऊर्जा, विज्ञान तथा प्रविधि विकास, स्वास्थ्य, सडक लगायतका पूर्वाधार समपुरक अनुदानबाट सञ्चालन गर्न प्रस्ताव माग गरेको छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाले कम्तिमा ५० लाख र उपमहानगरपालिकाले कम्तिमा एक करोड लागत भएको आयोजना प्रस्ताव गर्न आयोगले अनुरोध गरेको छ ।

गाउँपालिकामा दुई करोड, नगरपालिकामा तीन करोड र उपाहानगरपालिकामा चार करोड अधिकतम लागत निर्धारण गरेको आयोगले आयोजना तीन वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने जनाएको छ । यसैगरी, विशेष अनुदानका लागि शैक्षिक विकासको लागि सेवाको गुणस्तर अभिबृद्धि, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर अभिबृद्धि, लक्षित वर्गका लागि आधारभूत खानेपानी तथा सरसफाई सुविधा बृद्धि, लक्षित वर्गको जीविकोपार्जन सुधार, विपद् जोखीम न्यूनिकरण तथा पुनर्निमाण, लोपोन्मुख, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि आवास, एकीकृत बस्ती विकास तथा जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण जस्ता कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न आयोगले आव्हान गरेको छ ।

विशेष अनुदानका लागि गाउँपालिकालाई २५ देखि ५०, नगरपालिकालाई २५ देखि ७० र उपमहानगरपालिकालाई एक करोड रुपैयाँको योजना प्रस्ताव गर्न बजेट सीमा दिइएको छ । ति कार्यक्रमहरु सालबसाली रुपमा वा तीन वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्नै सूचनामा उल्लेख छ । समपुरक र विशेष अनुदानको आयोजनाको प्रस्तावका साथै आयोजना वा कार्यक्रमको सम्भाव्यता अध्ययन र ड्रइङ डिजाइन, स्पेसिफकेशन, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनसमेत माग गरेको छ ।

यस्तै, प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालय पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा जुटेको छ । मन्त्रालयले आगामी आर्थिक ऐन तर्जुमा गर्नको लागि निजी क्षेत्र, सकारी निकाय र सरोकारवालाहरुसंग कर सम्बन्धी सुझाव मागेको हो ।

मन्त्रालयले चैत १० गते सूचना प्रकाशित गर्दै चैत ३१ गतेसम्म प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्रका करको दर निर्धारण, करको थप दायरा पहिचान र प्रदेशको समग्र कर प्रशासनलाई सुदृढीकरण गर्ने लगायतका विषयमा सुझाव माग गरेको हो । मन्त्रालयले सो सम्बन्धी सुझाव मन्त्रालयको राजश्व परामर्श समितिको इमेल ठेगानामा पठाउन अनुरोध गरेको छ ।