धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले झण्डै पाँच अर्ब रुपैयाँ लागतका ८५ वटा योजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति दिएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले दुई सय नौं वटा योजनाको बहुवर्षीय ठेक्काका लागि स्रोत सहमति माग गरेकोमा अर्थ मन्त्रालयले चार अर्ब ९३ करोड ४० लाख रुपैयाँ लागतका ८५ योजना बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन स्रोत सुनिश्चितता दिएको हो । 

बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृत भएका ८५ मध्ये नौ योजना मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको निर्वाचन क्षेत्रका छन् । उनकै पार्टी नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा प्रदेशसभा सदस्य प्रकाशबहादुर देउवाको निर्वाचन क्षेत्रका पाँच योजना छन् । आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री प्रकाश बमको निर्वाचन क्षेत्रका पाँच योजना छन् । मुख्यमन्त्रीको गृहनगर लम्कीचुहामा सिटीहल तथा संग्रहालय निर्माण, चुहादेखि तोरैयापुर जाने सडक पुल निर्माण र ६ वटा सडक निर्माणका योजना बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृति पाएका छन् ।

८५ योजनाको लागि प्रदेश सरकारकाले चालु आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ३१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ भने आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि दुई अर्ब २८ करोड ३४ लाख र २०८३/८४ का लागि एक अर्ब ३३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ दायित्व थपिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ४२ वटा सडक, ३६ वटा पुल, चार वठा झोलुंगे पुल, एउटा भवन र दुई वटा सिंचाई योजना बहुवर्षीय ठेक्का समहति प्राप्त भएको जनाएको छ । एक अर्ब ६५ करोड ८० लाख रुपैयाँ लागत भएको सडक, ४६ करोड ७४ लाख रुपैयाँ लागत भएको सिंचाई आयोजना, दुई अर्ब ४३ करोड १३ लाख रुपैयाँ लागत भएको पुल, १३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ लागत भएको झोलुंगेपुल र २४ करोड २० लाख लागत भएको लम्कीचुहा सिटिहल तथा संग्रहालय र घेरा पर्खाल निर्माणको योजना बहुवर्षीय ठेक्का सहमती प्राप्त भएको इञ्जिनिर पदम मडैले बताए ।

सो विषयलाई लिएर प्रतिपक्षी दलहरु नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राप्रपा र स्वतन्त्र सांसद्ले प्रदेश सरकारले आर्थिक दायित्व थप्ने काम गरेको भन्दै  विरोध गरेका छन् । सरकारले अनियन्त्रित आर्थिक भार बढाएको भन्दै फागुन २७ गतेदेखि प्रदेशसभाको बैठक अवरुद्ध गरेका प्रतिपक्षी दलहरुले आइतबारको बैठकसमेत अवरुद्ध गर्दै बहुवर्षीय ठेक्का सहमति दिंदा सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सत्तापक्षीय सांसद्हरुको निर्वाचन क्षेत्रको योजना मात्रै अटाएको आरोप उनीहरुको छ । 

बैठक सुरु हुने वित्तिकै उभिएर अवरोध गरेका प्रतिपक्षीलाई सभामुखले विषयवस्तु राख्न पाँच मिनेटको समय दिएपछि राप्रपाकी सांसद् खेमादेवी बिष्टले प्रदेश सरकारका मन्त्री र सत्तापक्षीय सांसद्ले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका योजना मात्रै बहुवर्षीय ठेक्कामा लगेको बताइन् । 

बहुवर्षीय ठेक्का सहमति असन्तुलित भएको भन्दै उनले यसलाई सन्तुलित बनाउनुपर्ने बताइन् । सरकारले आफूखुशी गरेमा प्रदेशको हालत बिग्रिने बताउँदै उनले सदनलाई यो विषयमा कुनै जानकारी नदिएको बताइन् । उनले झण्डै पाँच अर्ब रुपैयाँको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति दिएर आर्थिक मामिला मन्त्रालयले प्रदेश सञ्चित कोषमा ठूलो भार पारेको बताउँदै मुख्यमन्त्रीले त्यसको जवाफ दिन माग गरिन् ।