धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको बहुवर्षीय योजनाका लागि ठेक्का सहमतिमा चासो देखाएको छ । समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीलाई बोलाएर सोबारे जानकारी लिएको हो । 

समितिका सभापति घनश्याम चौधरीले बहुवर्षीय ठेक्का सहमति माग गरिएकामध्ये धेरै योजना छुटेको गुनासो आएपछि सचिव अधिकारीलाई समितिको बैठकमा बोलाएर जानकारी लिएको बताए । ‘सचिवज्यूले समितिको बैठकमा आएर बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृत भएका योजनाको बारेमा जानकारी दिनुभएको छ,’ सभापति चौधरीले भने, ‘बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिको मापदण्डको विषयमा पनि जानकारी गराउनु भएको छ ।’

उनले समितिले बहुवर्षीय ठेक्का मापदण्डको विषयमा थप अध्ययन गर्ने बताए । सभापति चौधरीले बहुवर्षीय ठेक्काको विषयमा सम्पूर्ण जानकारी लिएर आर्थिक मामिला मन्त्रीलाई बोलाएर निर्देशन दिने बताए । 

बहुवर्षीय ठेक्का सहमति असन्तुलित भएको भन्दै प्रतिपक्षी दलका सांसद्हरुले विरोध गरिरहेका छन् । उनीहरुले सबै निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लामा सन्तुलित ढंगले बहुवर्षीय ठेक्का सहमति नदिई मन्त्री र सत्तापक्षका सांसद्को क्षेत्रमा बहुवर्षीय ठेक्का केन्द्रित गरिएको आरोप लगाएका छन् । 

सभापति चौधरीले कुन क्षेत्र र जिल्लामा कति योजना बहुवर्षीय ठेक्का लगाइएको भन्ने विषयमा समेत सचिवबाट जानकारी लिइएको बताए । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट दुई सय नौ वटा योजनाहरुको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति माग गरेकोमा ८५ वटा योजनालाई सहमति दिएको छ । चार अर्ब ९३ करोड ४१ लाख रुपैयाँको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति दिदा सबैभन्दा बढी योजना कञ्चनपुर जिल्लाका परेका छन् भने सबैभन्दा बढी बजेट कैलाली जिल्लामा परेको छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव अधिकारीले समितिको बैठकमा प्रस्तुत गरेको तथ्यांकअनुसार कञ्चनपुरमा एक अर्ब २५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ  (२५ प्रतिशत) लागतका २९ योजनामा बहुवर्षीय ठेक्का सहमति दिइएको छ भने कैलालीमा दुई अर्ब २५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ (४६ प्रतिशत) लागतको २६ योजना स्वीकृत भएको छ । सबैभन्दा कम बजेट र कम योजना बाजुरा जिल्लामा परेका छन् । बाजुरामा १२ करोड १२ लाख (२ प्रतिशत) को दुई योजनामा मात्रै बहुवर्षीय ठेक्का सहमति दिइएको छ ।

यसैगरी, डडेल्धुरामा २२ करोड (४ प्रतिशत) का चार योजना, डोटीमा १६ करोड ११ लाख (३ प्रतिशत) का चार योजना, बैतडीमा १५ करोड (३ प्रतिशत) का पाँच योजना, दार्चुलामा १४ करोड ९७ लाख (३ प्रतिशत) का पाँच योजना, बझाङमा २८ करोड २४ लाख (६ प्रतिशत) का चार योजना र अछाममा ३४ करोड ३२ लाख (७ प्रतिशत) का छ योजनालाई बहुवर्षीय ठेक्का सहमति दिइएको छ ।