धनगढी । कानुन निर्माणमा सुस्त रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा पनि कमजोर देखिएको छ । समयमा निर्णय गर्न नसक्दा प्रदेश सरकार पूर्वाधार विकासमा पनि सुस्त देखिएको हो । 

आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिनापछि प्रदेशसभामा चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले योजना कार्यान्वयनको मापदण्ड, कार्यविधि, बहुवर्षीय ठेक्का सहमति लगायतका कार्य गर्न ढिलो गरेको कारण कतिपय योजनाहरु चालु आर्थिक वर्षमा ठेक्का लागे पनि निर्माणको चरणमा जान नसक्ने आवस्थामा पुगेका छन् । आर्थिक वर्षको ७०औं दिनमा पारित भएर ७१औं दिनदेखि बजेट कार्यान्वयनमा गएको थियो । तर, सरकारले विनियोजन ऐनअनुसार खर्च गर्न मार्गदर्शन पठाउन, कार्यविधि तथा मापदण्ड निर्माण तथा संशोधनमा ढिलाई गरेको छ ।

यसले गर्दा प्रदेश सरकारको विकास बजेटको ठुलो हिस्सा यो आर्थिक वर्षमा खर्च नहुने निश्चित भइसकेको छ । सालबसाली रुपमा सञ्चालन हुने स–साना योजना र क्रमागत बहुवर्षीय योजनाको बजेट खर्च भए पनि बहुवर्षीय तथा एक वर्षमै निर्माण सम्पन्न हुन नसक्ने ठुलो रकम विनियोजन भएका नयाँ योजनाहरुको बजेट खर्च नहुने भएको हो । प्रदेश सरकारले ती बहुवर्षीय ठेक्का सहमति गर्न ढिलो गरेको कारण यो वर्ष ती योजनाहरुमा विनियोजन गरेको ठुलो रकम फ्रिज जाने पूर्वाधार विकास कार्यालयहरुले जनाएका छन् ।

प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले फागुन २९ गते चार अर्ब ९३ करोड ४० लाख रुपैयाँको ८५ वटा योजनालाई बहुवर्षीय ठेक्का सहमति दिए पनि ती योजनाहरुको ठेक्का आह्वान हालसम्म भएको छैन । चैत मसान्तसम्म ठेक्का आह्वान भए असार मसान्तसम्म मात्रै ठेक्का सम्झौता हुनसक्ने पूर्वाधार विकास कार्यालयहरुले जनाएका छन् ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्थाअनुसार ठेक्का आह्वान भएदेखि सम्झौता गर्न ९० दिन लाग्ने पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीका प्रमुख रामचन्द्र खत्रीले बताए । उनका अनुसार बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिका लागि पठाएको तर बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृत नभएका योजनाहरु समेत कार्यान्वयनमा जान नसक्ने बताए ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ सुरु भएको ७१औं दिनमा बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृत गर्न पनि ढिलो गरेको हो । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बजेट विनियोजन भएको २०९ वटा योजना बहुवर्षीय ठेक्कामार्फत् कार्यान्वयन गर्न आर्थिक मामिला मन्त्रालयसंग स्वीकृत माग गरेको थियो । तर, ८५ वटा योजनाको मात्रै स्वीकृति मिलेपछि एक सय २४ वटा योजना कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् ।

बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृति नपाएका योजनाहरु सम्पन्न गर्न चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको बजेटले नपुग्ने र एकै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न नहुने खालको रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ । प्रमुख इञ्जिनियर खत्रीले सडकतर्फको १८ र पुलतर्फको १४ योजना बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृति नपाएको कारण कार्र्यान्वयन हुन नसक्ने बताए ।

पूर्वाधार विकास कार्यालयले चालु वर्षको नयाँ एक सय ८१ वटा योजनामध्ये ६० वटा योजनाको ठेक्का आह्वान भएको छ भने केहीको ठेक्का लगाउने प्रक्रिया जारी छ । सो कार्यालयलाई १३ सडक, सात पुल र नौ वटा गरी जम्मा २९ वटा योजना बहुवर्षीय ठेक्कामार्फत् सञ्चालन स्रोत सहमति प्राप्त भएको छ । ती योजनाहरुको ठेक्का लगाउन बाँकी रहेको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले बहुवर्षीय स्रोत सहमति माग गरिएको तर प्राप्त नभएका योजना पनि ठेक्का लगाउन बाँकी रहेको जनाएको छ ।

यस्तै, पूर्वाधार विकास कार्यालय बैतडीमा एक ३५ वटा नयाँ योजनाका लागि बजेट विनियोजन भए पनि ९५ वटा योजनाको बोलपत्र भई ठेक्का सम्झौता भएको छ । बाँकी कतिपय योजनाको लागत अनुमानको तयारी भइरहेको र केहीमा विवाद समेत रहेको कार्यलयको अर्धवार्षिक प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । सो कार्यालयले १५ करोड ९० लाखको ६ वटा आयोजना बहुवर्षीय ठेक्का सहमति पाएको छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय डडेल्धुराले पनि आठ वटा योजना ठेक्का लगाउन नसकिएको जनाएको छ । सो कार्यालयले पनि जनशक्ति क्षमताभन्दा टुक्रे योजनाको संख्या धेरै भएकोले योजना कार्यान्वयनमा समस्या भएको जनाएको छ ।

कार्यालयका निमित्त प्रमुख इञ्जिनियर नवराज रावलले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा बहुवर्षीय योजनाहरुमा बजेटको चरम अभाव रहेको उल्लेख छ । उनले माघ महिनामै बहुवर्षीय योजनाका लागि बजेट माग गरी पठाएकोमा स्वीकृत नभएको जनाएका छन् ।