धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारबाट पाउने वित्तीय हस्तान्तरण कमजोर बन्दै गएको छ । नेपाल सरकारले सुदूरपश्चिम सरकारका लागि विनियोजन गरेको वित्तीय समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदानको रकम पूर्ण रुपमा हस्तान्तरण नगरेको हो ।

आन्तरिक आम्दानीबाट कर्मचारी र पदाधिकारीको तलब भत्ता पनि नपुग्ने अवस्थामा रहेको प्रदेश सरकारले संघीय अनुदानको भरमा वार्षिक बजेट निर्माणमा गर्ने गरेको छ । तर, नेपाल सरकारले विनियोजन गरिसकेको तथा संघीय अनुदानबाट प्राप्त हुने भनी प्रदेशले अनुमान गरेको रकम प्राप्ति नहुँदा प्रदेश सरकारको योजना कार्यान्वयन र दायित्व भुक्तानी नकारात्मक प्रभाव पर्नुका साथै समग्र बजेटरी सिस्टममै असर पर्न थालेको छ ।

नेपाल सरकारबाट अनुदानको रकम प्राप्त हुन नसकेकोले प्रदेश सरकारले गतआर्थिक वर्षमा करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ परामर्शदाताहरुलाई भुक्तानी गर्न सकेको थिएन । गतवर्षको दायित्व प्रदेश सरकारले चालुआर्थिक वर्षमा भुक्तानी गरेको थियो । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले वित्तीय समानीकरण र विशेष अनुदान तथा राष्ट्रिय योजना आयोगको सिफारिसमा सशर्त र समपूरक अनुदान दिन बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ । तर पछिल्लो दुई वर्ष यी संघीय अनुदानका लागि विनियोजन भएको सम्पूर्ण रकम प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएन ।

गतआर्थिक वर्ष २०८०/८१ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले वित्तीय समानीकरणका लागि विनियोजन भएको रकमको ७४.११ प्रतिशत मात्रै प्राप्त गरेको थियो भने विशेष अनुदानको लागि विनियोजित रकमको २९.२१ प्रतिशत मात्रै प्राप्त गरेको थियो । यसैगरी, सशर्त अनुदानको ५६.१९ र समपूरक अनुदानको ८०.३७ प्रतिशत प्राप्त गरेको थियो ।

सो वर्ष संघीय अनुदानबाट ६६.९१ प्रतिशत रकम मात्रै प्राप्त भएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । गतवर्ष प्राकृतिक वित्त आयोगमा नेपाल सरकारले ८ अर्ब ५२ करोड ३ लाख रुपैयाँ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका लागि समानीकरण अनुदान विनियोजन गरेको थियो । तर ६ अर्ब ३१ करोड ४३ लाख ९२ हजार रुपैयाँ मात्रै समानीकरण अनुदान प्राप्त भएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपाल सरकारले सुदूरपश्चिम सरकारको लागि नौ अर्ब ७५ लाख विनियोजन गरेकोमा सात अर्ब ८८ करोड १५ लाख ६३ हजार रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको प्रदेश सरकारको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गतवर्ष सुदूरपश्चिमलाई विशेष अनुदान दिन ६२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको नेपाल सरकारले १८ करोड ११ लाख २७ हजार मात्रै हस्तान्तरण गरेको थियो ।

सुदूरपश्चिमलाई समानीकरण दिन ७७ करोड र सशर्त अनुदान दिन चार अर्ब ५१ करोड १६ लाख विनियोजन गरेको नेपाल सरकारले क्रमशः ६१ करोड ८८ लाख ५२ हजार र दुई अर्ब ५३ करोड ५१ लाख ८२ हजार रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सुदूरपश्चिमका लागि विनियोजित समानिकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदानको रकममध्ये नेपाल सरकारले क्रमशः ८७.५, ४५.२१, २१.५५, ७३.४० प्रतिशत मात्रै हस्तान्तरण गरेको थियो ।

सो वर्ष सुदूरपश्चिमका लागि कुल १७ अर्ब ५५ करोड ८३ लाख विनियोजन भएकोमा ११ अर्ब ७७ करोड ४२ लाख ९२ हजार रुपैयाँ (६७.०६ प्रतिशत) पाप्त भएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ सम्म नेपाल सरकारले चारै प्रकारका अनुदानका लागि विनियोजन गरेको सम्पूर्ण रकम सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने गरेको थियो ।

सुदूरपश्चिम आर्थिक सरोकार मञ्चका संयोजक प्रा.डा. राजेन्द्रबीर चन्दले प्रदेश सरकारले समानीकरण अनुदान बाहेकका अनुदानको सदुपयोग गर्न नसकिरहेको बताए । उनले प्रदेश सरकारले आयोजना व्यवस्थापन र खर्च गर्न नसकेको कारणले गर्दा प्राप्त गर्नुपर्ने अनुदान गुमाइरहेको बताए । प्रदेश सरकारले अनुदानप्रति मात्रै निर्भर रहनु उचित नरहेको बताउँदै उनले आफ्नै आयस्रोतहरु व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘यी अनुदानहरु प्रदेश सरकार आत्मनिर्भर नभएसम्म दिनका लागि व्यवस्था गरिएको हो,’ प्रा.डा. चन्दले भने, ‘यी अनुदानहरु पनि राजश्व लगायतको आयको आधारमा नेपाल सरकारले हस्तान्तरण गर्छ । राजश्व नै कम उठेपछि अनुदान पनि कटौति हुन्छ ।’

प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका उपसचिव तथा सूचना अधिकारी राजेश्वरी खत्री सापकोटाले नेपाल सरकारले आयोगको सुझाव बमोजिम विनियोजन भएको अनुदान हस्तान्तरण गर्न नसके वित्तीय संघीयता कमजोर हुने बताइन् । उनले आयोगले सिफारिस गर्ने र सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था विश्लेषण गरी सरकारलाई कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्ने गरेको बताइन् । तर पनि कतिपय ठाउँमा नेपाल सरकारले सिफारिस कार्यान्वयन नगरेको उनले बताइन् ।

ससर्त, समपुरक र विशेष अनुदानको परिमाणलाई न्यूनीकण गर्दै त्यसबाट प्राप्त रकम समेतबाट परिपूर्ति हुन नसकेको प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय अन्तर परिपूर्ति गर्न वित्तीय समानीकरण अनुदान दिन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने गरेको छ । सशर्त, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने योजनाहरु नेपाल सरकारले नै छनोट गर्ने गरेको छ भने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुने रकम प्रदेश सरकारले आफैले बनाएका योजनाहरुमा खर्च गर्न पाउँछ ।

तर, समानीकरण अनुदानका लागि विनियोजन भएको रकम नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण नगरेपछि प्रदेश सरकारले समानीकरण अनुदानबाट रकम खर्च गर्ने गरी बजेटमा राखिएको योजनाहरु समेत कार्यान्वयनका लागि बजेट अभाव हुने गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार संघीय सशर्त अनुदानबाट सञ्चालित आयोजनाहरुमा बजेट अभाव सुरुदेखि नै भए पनि प्रदेश सरकारका बहुवर्षीय आयोजनाहरुमा पनि बजेट अभाव भई भुक्तानीमा समस्या आउन थालेको छ । नेपाल सरकारले समानीकरण अनुदानको रकम कटौति गर्दा प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन भइसकेको योजना कटौति गरेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को फागुन समान्तसम्म समानीकरण अनुदान र विशेष अनुदान ५०/५० प्रतिशत तथा सशर्त अनुदान २९.४६ प्रतिशत प्राप्त भएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयको चालु वर्षको अर्धवार्षिक प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशको लागि कुल १३ अर्ब ८३ करोड २१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा छ अर्ब २७ करोड २५ लाख ३२ हजार (४५.३५ प्रतिशत) रकम प्राप्त भएको उल्लेख छ ।