धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान बाँडफाँड गरी पठाएको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सोमबार प्रदेशका ८८ वटा स्थानीय तहलाई ९० करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान दिने विवरण सार्वजनिक गरेको हो । 

मन्त्रालयले न्यूनतम १५ करोड ८१ लाख ६५ हजार, सूत्रमा आधारित ७० करोड ५८ लाख ३५ हजार र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित तीन करोड ६० लाख रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने जनाएको छ ।

ससर्त, समपुरक र विशेष अनुदानको परिमाणलाई न्यूनीकण गर्दै त्यसबाट प्राप्त रकम समेतबाट परिपूर्ति हुन नसकेको वित्तीय अन्तर परिपूर्ति गर्न प्रदेश सरकारले आयोगको सिफारिसमा वित्तीय समानीकरण अनुदान दिन सिफारिस गर्ने गरेको छ । 

चालु आर्थिक २०८१÷०८२ मा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सो अनुदानबापत प्रदेशका ८८ वटा स्थानीय तहलाई ८६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । सोबापत सबै स्थानीय तहलाई फागुन समान्तसम्म ४२ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश विनियोजन ऐन २०८१ को दफा ४ (२) मा वित्तीय समानीरकण अनुदानको एक चौथाईले हुन आउने रकम प्रत्येक आर्थिक वर्षको असोज, मंसिर, माघ र बैशाख १०–१० गते गरी चार किस्तामा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै, आगामी वर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशका ८८ वटा स्थानीय तहलाई ३२ करोड रुपैयाँ सवार कर बाँडफाँड गर्ने भएको छ । वित्त आयोगको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले सवारी साधन करबाट प्रदेश विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकमको ६० प्रतिशत प्रदेश सञ्चय कोषमा दाखिला गर्ने गरेको छ भने ४० प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी आयोगको सिफारिसको आधारमा स्थानीय तहहरुलाई वितरण गर्ने गरेको छ ।