धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को बजेटका लागि सिलिङ पठाएको छ । आयोगले प्रदेश योजना तर्जुमा दिग्दर्शन २०७८ (पहिलो संशोधन २०८०) बमोजिम प्रदेशका सबै मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन सम्बन्धी सिलिङ पठाएको जनाएको छ । 

आयोगका सूचना अधिकारी जयराज ओझाले चैत मसान्तभित्रै बजेटको सीमा (सिलिङ) र मार्गदर्शन पठाउने व्यवस्थाअनुसार नै चैत ३१ गते प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरुलाई सिलिङ पठाइसकेको बताए । उनले मन्त्रालयहरुले बजेटको सीमा र मार्गदर्शन बैशाख ७ गतेभित्र निर्देशनालय र जिल्लास्थित कार्यालयहरुलाई पठाउने व्यवस्था रहेको बताए ।

यद्यपि, प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरुले निर्देशनालय र जिल्लास्थित कार्यालयहरुलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सीमा र मार्गदर्शन पठाएका छैनन् । आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री प्रकाशबहादुर बमले आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव बिदामा रहेकोले केही ढिलाई हुन गएको बताए । उनले सचिव आएपछि बजेट सिलिङ सम्बन्धी रोकिएको काम अगाडि बढ्ने बताए ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले प्रदेशमा रहेका ८८ वटा स्थानीय तहहरुलाई आगामी आर्थिक वर्ष हस्तान्तरण गरिने समानीकरण अनुदान बाँडफाँड भने पठाएको छ । यसअघि, आगामी आर्थिक वर्षको सवारी साधन कर बाँडफाँड समेत गरेर पठाइसकेको जनाइएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा समानीकरण अनुदान ९० करोड रुपैयाँ र सवारी साधन कर ३२ करोड रुपैयाँ बाँडफाँड गरेको छ ।

प्रदेश नीति आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहसंग प्रदेश समपुरक अनुदान र प्रदेश विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन गरिने आयोजना वा कार्यक्रमका लागि प्रस्तावसमेत संकलन गरिरहेको छ । आयोगले बैशाख १० गतेसम्म आयोगमा पुग्ने गरी सो प्रस्तावहरु पठाउन स्थानीय तहहरुलाई आव्हान गरेको थियो । 

आयोगले कृषि, पूर्वाधार, खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी पूर्वाधार, सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण, फोहोरमैला प्रशोधन र व्यवस्थापन, शैक्षिक, पर्यटन, मध्यवर्ती विकास, ऊर्जा, विज्ञान तथा प्रविधि विकास, स्वास्थ्य, सडक लगायतका पूर्वाधार समपुरक अनुदानबाट सञ्चालन गर्न प्रस्ताव माग गरेको छ । 

गाउँपालिका र नगरपालिकाले कम्तिमा ५० लाख र उपमहानगरपालिकाले कम्तिमा एक करोड लागत भएको आयोजना प्रस्ताव गर्न आयोगले अनुरोध गरेको छ । गाउँपालिकामा दुई करोड, नगरपालिकामा तीन करोड र उपाहानगरपालिकामा चार करोड अधिकतम लागत निर्धारण गरेको आयोगले आयोजना तीन वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

यसैगरी, विशेष अनुदानका लागि शैक्षिक विकासको लागि सेवाको गुणस्तर अभिबृद्धि, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर अभिबृद्धि, लक्षित वर्गका लागि आधारभूत खानेपानी तथा सरसफाई सुविधा बृद्धि, लक्षित वर्गको जीविकोपार्जन सुधार, विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा पुनर्निमाण, लोपोन्मुख, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि आवास, एकीकृत बस्ती विकास तथा जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण जस्ता कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न आयोगले आव्हान गरेको छ ।

विशेष अनुदानका लागि गाउँपालिकालाई २५ देखि ५०, नगरपालिकालाई २५ देखि ७० र उपमहानगरपालिकालाई एक करोड रुपैयाँको योजना प्रस्ताव गर्न बजेट सीमा दिइएको छ । ती कार्यक्रमहरु सालबसाली रुपमा वा तीन वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ । समपुरक र विशेष अनुदानको आयोजनाको प्रस्तावका साथै आयोजना वा कार्यक्रमको सम्भाव्यता अध्ययन र डिजाइन, इस्पेसिफिकेशन, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनसमेत माग गरेको छ ।