धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहका कर्मचारी फेरि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । स्थानीय सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रदेशभरका स्थानीय तहमका कार्यरत कर्मचारीले आन्दोलन थालेका हुन् । यसअघि पनि उनीहरुले सोही ऐन विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले पठाएको प्रतिवेदनअनुसार हुबहु पास गर्नुपर्ने भन्दै दुई सातासम्म आन्दोलन गरेका थिए । 

माग पूरा नभएपछि फेरि आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको स्थानीय सेवा कर्मचारी प्रदेश संघर्ष समितिका संयोजक झलक दौल्यालले बताए । आन्दोलनका कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तहमा अत्यावश्यकबाहेकका सेवा बन्द गरेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा धर्ना दिन सुरु गरिएको दौल्यालले जानकारी दिए । 

संघर्ष समितिका उपसंयोजक समेत रहेका नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका प्रदेश प्रतिनिधि गम्भीर साउदले अन्य छ प्रदेशमा स्थानीय सेवा ऐन जारी भएर कार्यान्वयन भइसक्दा पनि सुदूरपश्चिममा बेवास्ता गरिएको बताए । ‘तत्काल सदन बोलाएर ऐन पारित गर्नुपर्ने माग हाम्रो हो,’ उनले भने । 

स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलनका लागि प्रदेश राजधानी धनगढी केन्द्रित भएपछि विभिन्न पालिकाले सेवा प्रभावित भएको भन्दै सूचना जारी गरेका छन् । दार्चुलाको महाकाली नगरपालिकाले आन्दोलित कर्मचारीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा शाखा र पूर्वाधार विकास शाखा लगायतमा तालाबन्दी गर्दा अत्यावश्यकबाहेकका सेवा बन्द गर्नुपरेको जनाएको छ ।

गतवर्षको १३ जेठमा सुदूरपश्चिमका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शिवराज भट्टले प्रदेशसभामा ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धीमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रस्तुत गरेका थिए । २५ जेठको बैठकमा विधेयकमाथि सामान्य छलफल भएकोमा २९ साउनमा दफाबार छलफलका लागि उक्त विधेयक विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाइएको थियो ।

समितिले उक्त विधेयकमा छलफलका लागि २८ वटा बैठक ग¥यो । बैठकपछि तयार पारिएको प्रतिवेदन सभामुख भीम भण्डारीलाई पनि बुझाइसकेको छ । केही राजनीकि दल र विद्यार्थी संगठनहरु सीमित कर्मचारीलाई लाभ पुग्ने किसिमले विधेयक ल्याउन लागिएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए भने स्थानीय तहका कर्मचारीले हुबहु विधेय पारित गर्नुपर्ने भन्दै आन्दोलन गरेका थिए । प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य भएपछि दुबैतर्फको आन्दोलन रोकिएको थियो ।