धनगढी । कैलालीमा आन्तरिक राजस्व संकलनमा विगत तीन वर्षदेखि निरन्तर गिरावट आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा निर्धारित लक्ष्यभन्दा २३ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गरेको आन्तरिक राजस्व कार्यालय धनगढीले त्यसयता लक्ष्य भेटाउन सकेको छैन । 

कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ देखि २०८०÷०८१ सम्म लक्ष्यभन्दा क्रमशः ३२, २३.२२ र १३.१७ प्रतिशत कम राजस्व संकलन गरेको छ । कार्यालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷०७९ मा पाँच अर्ब ७८ करोड १२ लाख ७८ हजार रूपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा तीन अर्ब ९४ करोड ९९ लाख ७२ हजार रूपैयाँमात्रै संकलन भएको थियो । 

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा तीन अर्ब ३६ करोड ३० हजार रुपैयाँ लक्ष्य राखिएको थियो । तर कार्यालयले उक्त वर्ष दुई अर्ब ५७ करोड ९६ लाख ७२ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा पनि लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन सकेन । गत वर्ष तीन अर्ब आठ करोड ४१ लाख ४० हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा दुई अर्ब ६७ करोड ८० लाख ३४ हजार रुपैयाँ संकलन भएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा समेत राजस्व संकलनको लक्ष्य पुरा हुने संकेत देखिएको छैन । चालु आर्थिक वर्षको कार्तिक महिनासम्म निर्धारण गरेको लक्ष्यमा ६५.५३ प्रतिशत राजश्व संकलन भएको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी छत्रबहादुर माझीका अनुसार सो अवधिमा एक अर्ब एक करोड ३५ लाख ५४ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य तोकिएकोमा ६६ करोड ४१ लाख ३५ हजार रुपैयाँमा संकलन भएको छ । 

यहाँ तोकिएको राजस्व संकलन लक्ष्य पूरा नभएपछि आन्तरिक राजस्व विभागले कर संकलनको लक्ष्यसमेत घटाएको छ । तर पनि लक्ष्य पुरा हुन सकिरहेको छैन । उद्योग व्यवसाय बढे पनि कारोबार खुम्चिएको आन्तरिक राजश्व कार्यालय धनगढीको निष्कर्ष छ । 

कार्यालयले २०७७÷०७८ मा चार अर्ब ५० करोड १० लाख ५४ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएकोमा पाँच अर्ब ५३ करोड छ लाख ३० हजार रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । त्यसयता भने लक्ष्यअनुसार राजश्व संकलन भएको छैन ।

कोरोना संक्रमणको महामारीपछि राजस्व संकलन ह्वात्तै खस्किएपछि कार्यालयले एक सय वटा ठूला करदाताको आय विश्लेषण गरेको थियो । सो अध्ययनबाट उद्योग, व्यवसायको कारोबार ५० प्रतिशतले खुम्चिएको भेटिएको कार्यालयका तत्कालीन कर अधिकृत दुर्गाप्रसाद पौडेलले बताए । 

‘राजश्व संकलन घट्नुमा प्रमुख कारण आर्थिक गतिविधि घट्नुनै हो,’ उनले भने, ‘केही ठूला करदाताहरु ठूला करदाता कार्यालयमा तानिएका छन् । विकास निर्माणको काम पनि पहाड केन्द्रित हुन थालेका छन् । पहाडी क्षेत्रमा करदाता सेवा कार्यालयहरु खुलेको हुँदा पहाडी क्षेत्रका करदाता त्यतै कर तिर्छन् ।’

कार्यालयका सूचना अधिकारी माझीले धनगढी कार्यालयमा राजश्व बुझाइरहेका ६ वटा ठूला करदाताहरु मध्यम करदाता कार्यालयमा गएका बताए । लगातार तीन वर्ष ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने करदाता मध्यम करदाता कार्यालय र ८० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने करदाताहरुले ठूला करदाता कार्यालयमा राजस्व बुझाउने गरेका छन् । ती करदाताहरुले कारोबार भएकै ठाउँको आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा अन्तशुल्क बुझाउनु पर्छ ।

उद्योग, व्यवसायको कारोबार घटेको कारण कैलालीमा उद्योग, व्यवसायभन्दा ठूला करदाता शैक्षिक संस्थाहरु हुन थालेका छन् । तत्कालीन कर अधिकृत पौडेलका अनुसार उद्योगहरुको कारोबार खम्चिनुका साथै उद्योगलाई कैलालीमा कर सहुलियत छ । ‘कैलाली अति कम विकसित क्षेत्रमा रहेको हुँदा त्यहाँका उद्योगहरुलाई आयकर छुट दिइएको छ,’ उनले भने, ‘उद्योगहरुले करयोग्य आयमा ६ प्रतिशत आयकर तिर्छन् । शैक्षिक संस्थाहरुलाई कुनै छुट छैन । उनीहरुले २५ प्रतिशत कर तिर्छन् ।’