धनगढी । दुई दशकदेखि हरैया विशेष आर्थिक क्षेत्र र डुडेझाडी औद्योगिक अलपत्र परेको छ । नेपाल सरकारले २०६५/६६ मै घोषणा गरेको उक्त आयोजनाहरुमा पछिल्लो समयमा काम भएको छैन ।

कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा पर्ने हरैया र लम्कीचुहा नगरपालिका वडा नं. ३ को डुडेझाडीको वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन नै स्वीकृत भएको छैन । तर, फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदावरहरुले आफ्नो कार्यकालमा उक्त आयोजनाहरु बनाउने दावी सहित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

कैलाली क्षेत्र नम्ब ४ का उम्मेदवारहरुले हरैया विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाउन पहल गर्ने बताएका छन् भने कैलाली क्षेत्र नम्बर २ का उम्मेदवारहरुले डुडेझाडी बनाउने बताएका छन् । कैलालीका केही उम्मेदवारहरुले दुबै आयोजना बनाउन पहलगर्ने बताएका छन् । 

नेकपा एमालेका सचिव तथा कैलाली–४ का उम्मेदवार लेखराज भट्टले हरेयालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘गोदावरी नगरपालिकामा प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रलाई पूर्णता दिइने छ,’ नेपाली कांग्रेस कैलाली–४ का उम्मेदवार गोरखबहादुर विष्टले आफ्नो घोषणा पत्रमा लेखेका छन्, ‘यस क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बैदेशिक लगानी भित्र्याउन कानुनी तथा प्रशासनिक अवरोध हटाई लगानीमैत्री क्षेत्र निर्माण गर्न पहल गरिने छ ।’

कैलाली क्षेत्र नं. ५ का नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार नरनारायण शाहले हरैया र डुडेझाडी दुबै आयोजना बनाउने पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । कैलाली क्षेत्र नं. २ का कांग्रेसका उम्मेदवार विजयबहादुर स्वाँर, एमालेका सूर्यबहादुर थापा, नेपाली कम्प्युनिष्ट पार्टीका उम्मेदावर नन्दबहादुर साउँद राजेन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार केपी खनाल लगायतले डुडेझाडी औद्योगिक क्षेत्र बनाउने प्रतिबद्धता सहित घरदैलो अभियान गर्दै मत मागिरहेका छन् ।

विगतका निर्वाचनहरुमा पनि यि आयोजनाहरु बनाउने भन्दै उम्मेदवारहरुले मत मागेको भएपनि निर्माण अलपत्र गरेको छ । २०७९ को प्रतिनिधि सभामा कैलाली क्षेत्र नं. २ बाट नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अरुण चौधरी र २०७४ मा एमालेका झपट रावल विजयी भएका थिए भने कैलाली क्षेत्र नं. ४ बाट २०७९ मा कांग्रेस सुदूरपश्चिमका सभापति वीरबहादुर बलायर र २०७४ तत्कालीन नेकपाबाट एमाले सचिव लेखराज भट्ट वियजी भएका थिए । उनीहरुले यि दुबै आयोजना बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको भएपनि सदनमा पुगेपछि खासै पहल गरेका थिएनन् ।

लालझाडी र मोहना करिडोर क्षेत्रका कारण हरैयाको ईआर्ईए र विस्तृत परियोजना प्रनितिवेदन (डिपिआर) परिमार्जन गर्नुपर्ने भएको छ । उक्त करिडोर हटाएर ईआईए र डिपिआर बनाउन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सुझाव दिएपछि परिमार्जन भइरहेको विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले जनाएको छ । कन्सलटेन्सीले वन्यजन्तुको हिड्ने बाटोमा परेको क्षेत्र हटाएर परिमार्जन गरेपछि मन्त्रालयमा स्वीकृतका लागि पुनः पेश गरिने छ ।

तर उक्त क्षेत्र निर्माण नेपाल सरकार आफैले वा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप मोडल लगानी जुटाउने विषयमा छलफल नै भएको छैन । प्राधिकरणले डिपिआर र ईआईए स्वीकृत भएपछि मात्रै सो विषयमा छलफल आरम्भ हुने जनाएको छ । गोदावरी नगरपालिकाको वडा नं. ७ र ८ पर्ने हरैया, शान्ति, लक्ष्मी र गोलादेउ सामुदायिक वनमा पर्ने १६ हजार १ सय ३४ रुखहरू कटानको प्रस्ताव ईआईएमा गरिएको भएपनि परिमार्जन पछि जमीन र काटिने रुखको संख्या पनि घट्ने भएको छ ।

गत साउनमा नेपाल सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुको सूचिकरण गर्दै हरैया विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई पनि समावेश गरेको छ । करिब दुई दशकदेखि ओझेलमा परेको यो क्षेत्र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाकोहरुको सूचिमा परेपछि आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट समेत विनियोजन हुने र निर्माण कार्य प्रारम्भ हुने आशा जागेको छ ।

यसैगरी, २०६६ सालसम्म तत्कालीन नेकपा माओवादी पार्टीको जनसेनाको व्यारेक रहेको डुडेझाडीलाई औद्योगिक क्षेत्र बनाउने योजना सूचिबाट हटिसकेको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अनुसार वन कार्यालयले उक्तलाई औद्योगिक क्षेत्र बनाएपछि एलिफेन्ट करिडोर (हात्ति हिड्ने बाटो) मासिने भन्दै वातावरण प्रभाव मुल्यांक (ईआईए) मा हस्ताक्षर नगरेपछि आयोजना क्लोज भएको छ ।

नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम आर्थिक वर्ष २०६७÷२०६८ मा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले यो क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र विकास गर्नका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन समेत बनाएको थियो । ‘ईआईए बनेर तयार थियो,’ औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका सूचना अधिकारी बाशुदेव सोडारीले भने, ‘हामीले अंग्रेजीमा तयार गरेका थियौं । स्वीकृतिका लागि वातावरण मन्त्रालयमा पेश गर्दा नेपालीमा हुनुपर्ने भनिएपछि हामीले नेपालीमा बनाउँदै थियो । त्यत्ति बेलै वन प्रशासनले एलिफेन्ट करिडोर (हात्ति हिड्ने बाटो) मासिने भन्दै हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि नेपालीमा ईआईए बन्न सकेन । त्यसपछि डुँडेझाडी औद्योगिक क्षेत्र बनाउने योजना त्यही रोकियो । यसपछि डुडेझाडीको कुनै पनि काम भएको छैन ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले डुँडेझाडी औद्योगिक क्षेत्र बनाउन नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा योजना समावेश गरेपछि पन्ध्र वर्षदेखि कुनै पनि काम हुन नसकेर अलपत्र परेको डुँडेझाडी औद्योगिक क्षेत्र बनाउने योजना बनाएको छ । गतआर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेश सरकारले डुँडेझाडी औद्योगिक क्षेत्रको अध्ययन तथा डिपिआर बनाउनका लागि २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । चालुआर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रदेश सरकारले पनि प्रदेश सरकारले डुँडेझाडी औद्योगिक क्षेत्र स्थानपनाका लागि ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर दुबै वर्ष काम हुन सकेको छैन । अध्ययन सुरु गर्नु भन्दा पहिले प्रदेशले संघबाट अनुमती लिनुपर्ने हुन्छ ।