काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन समितिले हालै गरेका निर्णयहरूप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै त्यसलाई राजनीतिक नैतिकताका दृष्टिले खोटपूर्ण र दोहोरो मापदण्डमा आधारित रहेको बताएका छन्। यसरी निष्कर्ष निकाल्ने केन्द्रीय सदस्यहरूमा मधु आचार्य, प्रतिमा गौतम, प्रकाश रसाइली र अजय बाबु सिवाकोटी छन्। 

उनीहरूले यसले पार्टीलाई थप कमजोर बनाउने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूको निष्कर्षमा भनिएको छ, ‘पार्टीको महासमिति र केन्द्रीय समितिबाट आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन नगर्ने निर्णय भइसकेको अवस्थामा अहिले आएर गठबन्धनको सवाललाई लिएर अनुशासनको कारबाही चलाउनु नै गलत हो। यसमाथि खोटाङ जिल्ला सभापति विष्णु कुमार राई, कास्कीका पूर्व सभापति कृष्ण केसी, तेह्रथुमका महासमिति सदस्य तुलसी सुब्बालाई निष्कासन वा निलम्बन गरिएको छ। तर, समान प्रकृतिको घटनामा केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइराला ९चितवन० लाई भने पुरानै हैसियतमा पदबहाली गरी थप जिम्मेवारी दिइएको छ।‘ 

यसलाई उनीहरूले न्यायसंगत मान्न नसकिने बताएका छन्। ‘संरक्षण गर्ने नेता भएमा पुरस्कृत भइने, बोलिदिने कोही नभए दण्डित हुनुपर्ने हो ?’ भन्दै उनीहरूले धनुषा, नवलपरासी, पर्सा, कैलाली लगायतका जिल्लाका साथीहरूलाई किन असहाय बनाइयो भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। पार्टी नेतृत्व र अनुशासन समितिले यस्तो दोहोरो मापदण्ड अपनाएको भन्दै अनुशासन समिति जस्तो गरिमामय संस्था यसरी विवादमा तानिनु दुःखद विषय भएको उनीहरूको भनाइ छ।

अनुशासनको पालना र परीक्षणलाई केबल चुनावको सन्दर्भमा मात्र हेरिनु अपुरो हुने उनीहरूको निष्कर्ष छ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र विशेष गरी लोकतान्त्रिक पार्टीमा अनुशासनको हरपल विशिष्ट महत्त्व हुने कुरामा उनीहरूले जोड दिएका छन्। 

नेपाली कांग्रेसले अनुशासनलाई आफ्नो अभिन्न जीवन पद्धति मान्नुपर्ने भन्दै जिम्मेवार व्यक्तिले जिम्मेवारी अनुसारको आचरण, व्यवहार र विचार पालना गरेरनगरेको मूल्याङ्कन गर्ने दायित्व पनि अनुशासन समितिमा हुने उनीहरूले बताएका छन्। अनुशासनको परीक्षण मापदण्डका आधारमा हुनुपर्नेमा गुटगत आधारमा गरिएको यस्तो निर्णयले कांग्रेसलाई थप कमजोर बनाउने चेतावनी दिइएको छ। यस्तो निर्णय गर्नुअघि अनुशासन समितिले निष्पक्ष भएर विधिको पालना गरेको नपाइएको आरोप पनि लगाइएको छ।

उनीहरूले पारदर्शिताको अभावमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्। केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको समयमा अनुशासन समितिको निर्णय प्रस्तुत नहुनु, केबल रिपोर्टिङ मात्र हुनु र केन्द्रीय समितिलाई छलेर कारबाही गरिएको प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक हुनुलाई पारदर्शी विधि मान्न नसकिने बताइएको छ। त्यसैले, अनुशासन समितिको निर्णय उपर छलफल गर्न अविलम्ब केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउन पार्टी सभापतिलाई अनुरोध गरिएको छ।