धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले टुक्रे र साना योजनाको संख्या बढाउँदा ठेक्का लागिसकेका बहुवर्षीय योजनामा प्रतिवद्धानुसारको बजेट विनियोजन हुन सकेको छैन । गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा बहुवर्षीय ठेक्का लगाइएको ८३ वटा योजनामा चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा प्रतिवद्धता गरिएको भन्दा ६४.४० प्रतिशत कम विनियोजन गरिएको छ । 

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई ८५ वटा योजनाको लागि चालु आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब २८ करोड ३४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्ने स्रोत सुनिश्चितता दिएको थियो । तर ८१ करोड ३० लाख ४५ हजारमात्रै विनियोजन गरिएको छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले दिएको स्रोत सुनिश्चितानुसार बजेट विनियोजन हुन नसक्दा गत वर्ष बहुवर्षीय ठेक्कामा लगिएका योजनाहरु निर्माण शुरु नहुँदै निर्धारित तीन वर्षमै सम्पन्न नहुने अवस्थामा पुगेका छन् । ठेक्का प्रक्रियामै गत आर्थिक वर्ष सकिएकोले काम यस वर्ष शुरु हुने पूर्वाधार विकास कार्यालयहरुले जनाएका छन् । स्रोत सुनिश्चितता गरिएको बजेट विनियोजन नहुँदा यी योजनाहरुको अवधि थप एक वर्षभन्दा बढी समय लम्बिने भएको छ । 

पूर्वाधार विकास कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख इञ्जिनियर योगेन्द्र अधिकारीले बजेट अभावका कारण  योजना निर्माण गर्ने समय लम्बिएको बताए । ‘कतिपय योजनाहरु बजेट अपुग हुँदा समयमा काम सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘केही योजनामा ठेकदारहरुले काम नगर्दा ठेक्काको समय लम्बिएको छ ।’

गत वर्ष बहुवर्षीय ठेक्का लगाइएका लगाइएका योजनामा मात्रै नभई बहुवर्षीय ठेक्का लगाइएका पुराना योजनाहरुमा समेत प्रदेश सरकारले स्रोत सुनिश्चितानुसारको बजेट विनियोजन गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा २०७६/०७७ मै बहुवर्षीय ठेक्का लगाइएका योजनाहरु समेत अझै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । हरेक वर्ष बहुवर्षीय योजनाहरुको संख्या थपिदै जाने र स्रोत सुनिश्चितता दिइएको रकम विनियोजन हुने गरी स्रोत नजुटेकै कारणले ठेक्काहरु अलपत्र पर्दै गएको छ । 

पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीका प्रमुख इञ्जिनियर रामचन्द्र खत्रीले पूर्वाधार कार्यालयले बजेटको सिलिङनै कम पाएको हुँदा प्रतिवद्धताअनुसारको विनियोजन गर्न नसकिएको बताए । ‘हामीलाई सिलिङ नै कम दिइएको थियो,’ उनले भने, ‘निर्धारित सिलिङमा पुराना योजनाहरुमा विनियोजन गर्नुपर्ने र नयाँ योजनाहरु पनि राख्नै पर्ने बाध्यताले दामाशाहीको दरले विनियोजन गरिन्छ ।’

पुराना योजना कार्यान्वयनमा कम बजेट हुँदा पनि काम भने नरोकिने पूर्वाधार विकास कार्यालयहरुले दावी गरेका छन् । यसपाली नयाँ योजना धेरै रहेकाले नयाँ योजना ठेक्का लगाउँदा बचेको रकम पुराना योजनामा रकमान्तर गरी भुक्तानी गर्न सकिने कैलालीका प्रमुख इञ्जिनियर खत्रीले बताए । ‘नयाँ योजनामा विनियोजन भएको बजेट ठेक्का लागेपछि बच्छ,’ उनले भने, ‘४० लाख विनियोजन भएको योजना ठेक्का लगाउँदै ४० लाखमै लाग्दैन । निर्माण कम्पनीहरुले कममा विड गर्छन् । त्यसरी बचेको रकम पुरानो योजनामा सारेर भुक्तानी गर्न मिल्छ । अहिलेसम्म हामीले त्यसैगरी बजेट व्यवस्था गर्दै आएका छौं । यसमा आर्थिक मन्त्रालयले पनि स्वीकृति दिंदै आएको छ ।’

२०८१ फागुन २९ गते ८५ वटा योजना बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन आर्थिक मामिला मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चिता दिएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सिँचाइतर्फको दुई वटाबाहेकका योजना ठेक्का लगाएको थियो । आर्थिक वर्षभित्रै कार्यान्वयन नहुँदा सिँचाइका दुवै योजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमती स्वतः रद्द भएको उनले बताए ।

आर्थिक मामिलाले भौतिकलाई ४२ वटा सडक निर्माणका लागि एक अर्ब ६५ करोड ८० लाख रुपैयाँको स्रोत सहमती दिएको थियो । सोमध्ये ७९ करोड ४० लाख रुपैयाँ गत वर्ष नै विनियोजन भएको थियो भने चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा ६६ करोड ९० लाख र २०८३/०८४ मा १९ करोड ५० लाख विनियोजन हुने स्रोत सुनिश्चितामा उल्लेख छ । तर चालु वर्षमा ३७ करोड २८ लाख मात्रै विनियोजन भएको छ ।

यसैगरी, ३६ वटा पुल निर्माणका लागि दुई अर्ब ४३ करोड १३ लाखको स्रोत सुनिश्चितता दिइएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा एक अर्ब २१ करोड २२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्ने स्रोत सुनिश्चितता छ तर विनियोजन ३२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन भयो । गत वर्ष विनियोजन भएको ३१ करोड १९ लाखमा ठेक्का लागेका योजनाको मोभिलाइजेनबाहेकको खर्च नभएको पूर्वाधार विकास कार्यालयहरुले जनाएका छन् । पुलहरुमा आगामी वर्ष ९० करोड ७३ लाख विनियोजन गर्ने स्रोत सुनिश्चितता छ ।

यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयलाई चार वटा झोलुंगे पुल निर्माणका लागि १३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चितता दिइएको थियो । दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुने गरी दिएको स्रोत सुनिश्चितामा गतवर्ष ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । चालुवर्षमा १२ करोड ७८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्ने प्रतिवद्धता भए पनि चालु वर्षमा चार वटै झोलुंगे पुलका लागि एक/एक करोड रुपैयाँका दरले विनियोजन गरिएको छ ।

२४ करोड २० लाख लागत रहेको लम्कीचुहा सिटिहलका लागि गत वर्ष १० करोड विनियोजन गरिएकोमा चालु वर्षमा आठ करोड २० लाख विनियोजन हुने स्रोत सुनिश्चिता भए पनि एक रोड १७ लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरिएको छ । आगामी वर्ष ६ करोड विनियोजन हुने स्रोत सुनिश्चितता छ ।