धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सिंचाइ, कृषि, पर्यटन क्षेत्रका योजनामा बर्सेनि बजेट अभाव हुँदै आएको छ ।  

तर, प्रदेश सरकारले नेपालको संविधानले निर्धारण गरेको अधिकार क्षेत्र मिचेर संघीय सरकारका कार्यालय निर्माण र ती कार्यालयहरुको लागि उपकरण खरिद गर्दै आएको छ । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा प्रहरीका छ वटा भवन निर्माणका लागि एक करोड ८९ लाख ४६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ । छ वटामध्ये तीन वटा सशस्त्र प्रहरी र तीन वटा नेपाल प्रहरीको भवन निर्माण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

२०८०/८१ मा नेपाल प्रहरीको १४ वटा भवन निर्माण गर्न मन्त्रालयले पाँच करोड १४ लाख ८० हजार खर्च गरेको थियो भने २०७९/८० मा नेपाल प्रहरीका आठ वटा भवन निर्माणमा १४ करोड ३८ लाख २९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । २०७९/८० मा नेपाल प्रहरीको सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी मुख्यालय निर्माण सम्पन्न भएको थियो । मुख्यालय परिसरमा प्रदेश सरकारले भव्य कार्यालय भवन, ब्यारेक, चमेना गृह, हिरासत गरी ५६ वटा भवन निर्माण गरेको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रालयले २०८०/८१ मा चार वटा प्रहरी कार्यालय भवन निर्माणमा अधुरै काम स्वीकार गरी भुक्तानी दिएको थियो । बाजुराको आटीचौ प्रहरी चौकी, कञ्चनपुरको बेलौरी प्रहरी चौकी, अछामको विनायक इलाका प्रहरी कार्यालय र एउटा हावा घर निर्माणका लागि एक करोड ३४ लाख ६६ हजार रुपैयाँमा बैशाखमा सम्झौता भएको र असार मसान्तमा एक करोड पाँच लाख आठ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखा परीक्षकले संविधानले तोकेको क्षेत्राधिकार बाहिर प्रदेशको बजेट संघीय कार्यालयमा खर्च भएको भन्दै हरेक वर्ष प्रश्न उठाउँदै आएको छ । प्रदेश सरकार गठन भएपछि महालेखा परीक्षकले प्रदेशको सात वटा आर्थिक वर्षको प्रतिवेदन तयार गरेको छ । सात वटै प्रतिवेदनमा महालेखा परीक्षकले प्रदेश सरकारलाई क्षेत्राधिकार बाहिर र प्रदेश बजेटको सिद्धान्तविपरीत खर्च भएको उल्लेख गरेको छ । 

प्रदेश सरकारले २०७४/७५ देखि २०७८/७९ सम्म प्रदेश प्रहरी मुख्यालयका लागि एउटा प्रिफ्याब भवन, इलाका प्रहरी कार्यालय, इलाका प्रहरी कार्यालय गड्डाचौकी, इलाका प्रहरी कार्यालय बुडरको, इलाका प्रहरी कार्यालय आदर्श डोटीको ६ वटा, इलाका प्रहरी कार्यालय तुर्माखाँद अछाम, इलाका प्रहरी कार्यालय स्वामीकार्तिक बाजुराको ६/६ वटा भवन निर्माण गरेको थियो ।

कञ्चनपुरको टेडुवा प्रहरी चौकी, बाजुराको मौरे प्रहरी चौकी, अछामको चौरपाटी प्रहरी चौकीको ३/३ वटा भवन निर्माण गरेको थियो । दार्चुलाको सितापुल प्रहरी चौकी र बाजुराको काँढा प्रहरी चौकीको ४/४ वटा भवन निर्माण गरेको थियो । मन्त्रालयले नौ वटा गाडी समेत खरिद गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरुलाई वितरण गरेको थियो ।

‘नेपालको संविधानको धारा ५७ संग सम्बन्धित अनुसूची ५ देखि ९ सम्म संघ, प्रदेश र स्थानीयतहको संयुक्त तथा एकल अधिकार क्षेत्र उल्लेख छ,’ महालेखाको चौथो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘संघको अधिकार क्षेत्रको काम संघीय कानुन तथा बजेट अनुसार खर्च गर्नुपर्नेमा शान्ति सुरक्षा, र प्रदेश प्रहरी सम्बन्धमा कानुन नबनेको अवस्थामा नेपाल सरकारसंग समन्वय नगरी संघीय सरकार मातहतका विभिन्न निकायको  कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदेश मन्त्रालय आफैले सम्पादन गरेको र केही संघीय सरकार मातहतका कार्यालयलाई अख्तियारी दिएको देखियो । प्रदेश सरकारको बजेटबाट संघीय कार्यालयको भवन निर्माण तथा पूर्वाधार सुधारमा ४२ करोड ५० लाख ५९ हजार बजेट व्यवस्था गरेको प्रदेश बजेट सिद्धान्तविपरित देखिन्छ । प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषबाट हुने खर्च प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रममा खर्च गरी सेवा प्रबाहमा प्रभावकारिता ल्याउनुपर्दछ ।’

महालेखा परीक्षकले प्रतिवेदनमा हरेक वर्ष यही प्रश्न दोह¥याउँदै आएको छ । तरपनि प्रदेश सरकारले संघीय कार्यालयहरुको लागि बजेट विनियोजनलाई निरन्तरता दिदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा समेत प्रहरी कार्यालयको भवन निर्माण तथा पूर्वाधार सुधारका लागि बजेट विनियोजन भएको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार २८ वटा प्रहरी कार्यालयको भवन निर्माण तथा पूर्वाधार संरचना सुधारका लागि यसवर्ष नौ करोड ११ लाख ९३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

यसबाहेक मन्त्रालयले प्रहरीका लागि हेन्ड हेल्ड डिटेक्टर खरिद, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्मित भवनको संरचनागत सुधार र हुलाक कार्यालयको भवनको मर्मत लगायतमा समेत बजेट विनियोजन गरेको छ । कारागारमा विभिन्न संरचना निर्माण र कैदीबन्दीको सीप बृद्धि लगायतका कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरेको छ ।

‘प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ अनुसार यस मन्त्रालयलाई प्रदेश शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड र योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, समन्वय, अगनुगमन, प्रदेश प्रहरी सञ्चालन, सुरक्षा निकायसंग सम्पर्क र समन्वय, विधेयक तर्जुमा र प्रमाणिकरण जस्ता जिम्मेवारी तोकेको छ,’ महालेखाले प्रतिवेदनमार्फत् मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ, ‘भवन निर्माण योजना कार्यान्वयन गर्न दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध नभएको यस मन्त्रालयले कार्य सञ्चालन स्तरमा गर्नुपर्ने कामहरु मन्त्रालय नै संलग्न भई गर्नु मनासिव देखिदैन । मन्त्रालयले आफ्नो भूमिका अनुसार नीति निर्माण तथा अनुगमन मुल्यांकन कार्यमा केन्द्रित हुनुपर्दछ ।’

तर, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता आमोद दाहालले कानुन बनेपछि प्रदेश प्रहरी प्रदेश मातहत नै आउने र नागरिकको माग पनि शान्ति सुरक्षामा रहेकोले अहिले संघीय सरकारकै कार्यालय भएपनि निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गर्ने गरेको बताए ।

उनले कारागार सुरक्षा र व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेश र संघको संयुक्त भएको हुनाले कारागार सुधार र कैदीबन्दीको सीप बृद्धि जस्ता कार्यक्रम समेत प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरिरहेको बताए । उनले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐनको मस्यौदा बनाइसकेको दावी गर्दै संघीय प्रहरी ऐन जारी हुनासाथ प्रदेशले सभामा पेश गर्ने बताए ।