धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार स्पष्ट नहुँदा उद्योग र व्यवसाय दर्तामा दोहोरो शुल्क लाग्दै आएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता हुन आउने उद्योग र व्यवसायहरुको छुट्टै दर्ता शुल्क लिने गरेको छ भने प्रदेशमा रहेका स्थानीय तहहरुले पनि आफ्ना वडा कार्यालयमा व्यवसाय दर्ता अनिवार्य गरेका छन् । 

उद्योग व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण शुल्क प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो आर्थिक ऐनमा छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरी दर्ता तथा नविकरण शुल्क उठाउँदै आएका छन् । प्रदेश सरकारले निजी र साझेदारी व्यवसाय दर्ता ऐन २०७६ बमोजिम व्यवसाय दर्ता गर्दै आएको छ । नेपाल सरकारको उपभोक्ता हित संरक्षण तथा वाणिज्य कार्यालयले प्रदेशको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयलाई विवरण र अख्तियारी हस्तान्तरण गरेपछि २०८० पुस १ गतेदेखि प्रदेशमा रहको नौ वटै साना तथा घरेलु उद्योग कार्यालयहरुले व्यापार व्यवसाय समेत दर्ता तथा नविकरण गर्दै आएका छन् ।

तर, मदिरा र सुर्तिजन्य पदार्थ सम्बन्धी व्यवसाय दर्ता र नविकरणका लागि सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस अनिवार्य गरिएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय कैलालीले जनाएको छ । ‘मदिरा र सुर्तिजन्य पदार्थ सम्बन्धी व्यवसाय दर्ता, नविकरणका लागि सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस अनिवार्य छ,’ कार्यालयकी सूचना अधिकारी शर्मिला बस्नेतले भनिन्, ‘सिफारिस लिन जाँदा वडा कार्यालयमा दर्ता गरेपछि मात्रै व्यवसायीहरुले सिफारिस पाउँछन् ।’

मदिरा र सुर्तिजन्य पदार्थ खरिद बिक्री गर्ने बाहेकका व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण गर्न कुनै पनि सिफारिस आवश्यक छैन । तर, स्थानीय तहहरुले वडा कार्यालयमा दर्ता अनिवार्य गरेका छन् । स्थानीय तहहरुले बजार अनुगमन गर्दा वडा कार्यालयमा दर्ता नगरेको पाइएमा जरिवाना गर्ने भएकाले सबै प्रकारका व्यवसायहरु वडामा पनि दर्ता गर्न बाध्य छन् ।

धनगढी उपमहामनगरपालिका वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष राजबहादुर ऐरले वडामा दर्ता नभएमा कुनै पनि किसिमको सिफारिस नदिने गरेको बताए । ‘वडामा दर्ता भएका व्यवसायलाई मात्रै सिफारिस दिइन्छ,’ उनले भने, ‘वडामा दर्ता नभएका कुनै पनि व्यवसायलाई कुनैपनि किसिमको सिफारिस पाइदैन ।’

स्थानीय तहहरुले समेत साना तथा घरेलु उद्योग दर्ता गर्दै आएका छन् । साना उद्योगीहरुले वडा कार्यालयमा सिफारिस लिन जाँदा त्यहाँ पनि दर्ता गरेपछि मात्रै सिफारिस पाउने गरेका छन् । सुदूरपश्चिममा २०८२ असार मसान्तसम्म ४९ हजार ७८१ वटा उद्योग दर्ता भएका छन् । 

नेपाल सरकारको वाणिज्य कार्यालयले ठुलो कारोबार गर्ने, बैंकिङ कारोबारसमेत गर्ने अधिकृत पुँजि भएको व्यवसाय मात्रै दर्ता तथा नविकरण गर्दै आएको थियो भने स–साना लगानीका व्यवसाय स्थानीय तहमा दर्ता हुने गरेका थिए । तर, पछिल्लो समयमा कति लगानीको व्यवसाय स्थानीय तहमा र कति लगानीको व्यवसाय प्रदेशमा दर्ता गर्ने भन्ने स्पष्ट नहुँदा व्यवसायीहरुले दोहोरो दर्ता तथा नविकरण गर्नुपरेको घरेलु तथा साना उद्योगकी सूचना अधिकारी बस्नेतले बताइन् ।

आन्तरिक र बाह्य दुबै प्रकारको व्यवसाय दर्ता नविकरण गर्दै आएको नेपाल सरकारको वाणिज्य कार्यालयले आन्तरिक व्यापार गर्ने व्यवसायलाई प्रदेशमै दर्ता तथा नविकरण गर्ने अख्तियारी दिएको थियो । सो वाणिज्य कार्यालयले हाल आयात निर्यातमा संलग्न हुने व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण र नियमन गर्दै आएको छ ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक ऐनमा व्यवसायको अधिकृत पुँजिको आधारमा निजी व्यवसायलाई दुई हजारदेखि ५० हजारसम्म र साझेदारी व्यवसायलाई पाँच हजारदेखि ६० हजारसम्म दर्ता शुल्क तोकेको छ । दुबै प्रकारका व्यवसाय नविकरणका लागि दर्ता शुल्कको १० प्रतिशत नविकरण शुल्क निर्धारण गरेको छ ।

तर, धनगढी उपमहानगरपालिकाले व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण शुल्क व्यवसायको प्रकृतिअनुसार समूह बनाएर आर्थिक ऐनमा शुल्क निर्धारण गरेको छ । धनगढीले गतआर्थिक वर्षभन्दा चालु आर्थिक वर्षमा दर्ता शुल्क वृद्धि समेत गरेको छ । मदिराको डिलरलाई चार हजार बढाएर ४४ हजार दर्ता शुल्क लिने व्यवस्था गरेको छ । 

मदिरा, हल्का पेय पदार्थका थोक बिक्रेतालाई तीन हजार बढाएर ३३ हजार, मदिरा, हल्का पेय पदार्थ खुद्रा बिक्रेतालाई एक हजार पाँच सय बढाएर २० हजार दर्ता शुल्क तोकेको छ । सुर्तीजन्य पदार्थको थोक बिक्रेतालाई दुई हजार बढाएर २४ हजार र खुद्रा बिक्रेतालाई एक हजार पाँच सय बढाएर छ हजार पाँच सय दर्ता शुल्क तोकेको छ । यी बाहेकका व्यवसायको दर्ता शुल्क गतआर्थिक वर्षकै कायम गरेको छ ।