धनगढी । करदाताको ढाड सेकिने गरी करको दर निरन्तर बढाइरहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दायरा बढाउन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ बाट प्रदेश २०८२/०८३ सम्म आइपुग्दा आर्थिक ऐनले लगाउने कर र गैरकरको क्षेत्र संख्या नौबाट १० मात्रै भएका छ ।
प्रदेश सरकारले करको दर बढाए पनि दायरा बढाउन नसकेकै कारण प्रदेशको बजेटमा आन्तिरिक आयको हिस्सा आठ वर्षदेखि पाँच प्रतिशतको पेरिफेरिमै छ । करको दर बढी भएकै कारण सुदूरपश्चिममा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बनेको छैन । प्रदेश सरकारले उत्पादनशील क्षेत्रहरु कृषि, पर्यटन, जडिबुटी, वनपैदवार, खानी, खनिज, उद्यम लगायतका क्षेत्रबाट प्राप्त हुने ठूलो राजश्व गुमाइरहेको छ ।
प्रदेशको एकल अधिकारको रुपमा रहेको कृषि आयकर र पर्यटन शुल्क असुलि आठ वर्षदेखि शून्य रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढ्न नसकेकै कारण प्रदेश सरकारको राजश्वमा सवारी साधन र घरजग्गा रजिष्ट्रेसन जस्ता गैरउत्पादनशील क्षेत्रको हिस्सा सबैभन्दा ठुलो छ । गत आर्थिक वर्षमा सवारी साधन कर ७५ करोड २० लाख ४५ हजार रुपैयाँ बाँडफाँड भइ प्रदेश सञ्चित कोषमा प्राप्त भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । दोस्रो स्थानमा रहेको घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क बाडफाँड भइ ५१ करोड ४० लाख आठ हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ बाटै राजश्वको दायरा फराकिलो बनाउने नीति अबलम्बन गरेको थियो । यो नीति लिएको कुरा हरेक आर्थिक वर्षको बजेटमा दोह¥याउँदै प्रदेशको कर प्रणालीलाई लगानीमैत्री बनाइ उत्पादकमुलक क्षेत्रमा लगानी प्रवद्र्धन गर्ने राजश्व नीति अवलम्बन गरेको पनि उल्लेख हुँदै आएको छ । तर प्रदेशमा हरेक वर्ष करको दर बढ्दै गए पनि न करको दायरा बढेको छ न त उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी प्रबद्र्धन भएको छ । न त प्रदेश सरकारले उत्पादनशील क्षेत्रबाट राजश्व प्राप्त गर्न नै सकेको छ ।
प्रदेश सरकारले हरेक वर्षको बजेटमा राजश्व नीति र कर प्रणालीमा सुधार गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी प्रवद्र्धन गरी बजेटमा आन्तरिक राजश्वको हिस्सा बढाउने घोषणा गर्दै आएको छ । तर त्यो घोषणा घोषणामै सीमित छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ बाट पूर्ण बजेट ल्याउन थालेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आठ वटा पूर्ण बजेट ल्याइसकेको छ । आठ वटै बजेटमा राजश्व नीति र कर प्रणाली सुधार गर्ने, करको दायरा बढाउने र बजेटमा आन्तरिक आयको हिस्सा बढाउने उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले उठाउने करका शीर्षक
प्रदेश आर्थिक ऐनबाट घरजग्गा रजिष्ट्रेशन, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, कृषि आयकर, पर्यटक शुल्क, प्राकृतिक स्रोत संकलन तथा विक्री शुल्क, वन पैदावार बिक्री शुल्क, निजी तथा साझेदारी व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण दस्तुर र प्रदेशबाट प्रवाह गरिने विभिन्न सेवा (कृषि सेवा, प्रयोगशाला) को शुल्क निर्धारिण गरिने गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार वन पैदावर विक्री शुल्क २०८०/८१ र निजी तथा साझेदार व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण शुल्क २०७७/७८ बाट थप भएको हो भने प्रदेश विकास शुल्क २०७५/०७६ मा मात्रै लगाइएको थियो ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक बाशुदेव जोशीले प्रदेशमा करको दायरा खासै बढ्न नसकेको कारणले वार्षिक राजश्व संकलनको लक्ष्य भेटाउन नसकेको बताए । ‘राजश्व संकलनमा सामान्य सुधार भए पनि करको दायरा बढ्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘यद्दपि, गत आर्थिक वर्षमा राजश्व संकलनमा सुधार भइ लक्ष्यको ९७.४५ प्रतिशत राजश्व संकलन भएको छ ।’ प्रदेश सरकारले गत वर्ष एक अर्ब ६० करोड ७० लाख १५ हजार रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा एक अर्ब ५६ करोड ५९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको छ ।
कुन शीर्षकमा बढ्यो कर ?
करको दर बढेको हुनाले सुदूरपश्चिममा राजश्व संकलन बढेको छ । २०८२/०८३ मा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को तुलनामा करको दर तेब्बरसम्म बढेको छ । २०७५/०७६ मा शेषपछिको बकसपत्र÷अष्टलोहको लिखतमा गाउँपालिकामा दुई हजार रुपैयाँ घरजग्गा रजिष्ट्रेसन दस्तुर रहेकोमा २०८२/०८३ मा छ हजार पुगेको छ । सोही दस्तुर उपमहानगरपालिमा २०७५/०७६ मा छ हजार रहेको २०८२/०८३ मा आठ हजार कायम गरिएको छ ।
यसैगरी, १००१ देखि १५०० सिसिसम्मको कार, जिप, भ्यान र माइक्रोबसको कर २०७५/०७६ मा २३ हजार रुपैयाँ थियो भने २०८२/०८३ मा बढेर २५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । १६० सिसिसम्मको मोटरसाइकलनमा २०७५/०७६ मा चार हजार रुपैयाँ सवारी साधन कर थियो भने २०८२/०८३ मा पाँच हजार पुगेको छ ।
प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐनले १० प्रकारको कर निर्धारण गरे पनि सवारी साधन कर, वन पैदावार बिक्री शुल्क, निजी तथा साझेदारी व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण दस्तुर र प्रदेशबाट प्रवाह गरिने विभिन्न सेवा (कृषि सेवा, प्रयोगशाला) को शुल्क प्रदेश सरकारका कार्यालयहरुले संकलन गर्ने गरेका छन् । योमध्ये सवारी साधन करवाफत् उठेको रकम प्रदेशले ६० प्रतिशत राखेर ४० प्रतिशत स्थानीय तहहरुलाई वितरण गर्छ ।
घरजग्गा रजिष्ट्रसन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर र प्राकृतिक स्रोत संकलन तथा विक्री शुल्क प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेपनि स्थानीय तहले संकलन गरी ४० प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा र ६० प्रतिशत स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहहरुले सो करहरु प्रदेश आर्थिक ऐनले निर्धारण गरेको दरमा संकलन गरे पनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको व्यवस्था अनुसार संकलित सबै रकम स्थानीय सञ्चित कोषमा राख्ने गरेका छन् ।
स्थानीय तहहरुले मनोरञ्जन कर र विज्ञापन कर संकलन गर्न नसकेको हुनाले यी क्षेत्रबाट कर संकलन न्यून छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले मनोरञ्जन करवाफत ९३ हजार र विज्ञापन करवाफत् चार लाख ५६ हजार रुपैयाँ बाडफाँड भइ प्रदेश सञ्चित कोषमा प्राप्त भएको जनाएको छ । प्राकृतिक स्रोत संकलन तथा विक्री शुल्क वाफत् बाडफाँड भइ एक करोड ५७ लाख २७ हजार रुपैयाँ प्रदेश सञ्चित कोषमा प्राप्त भएको छ ।
प्रदेश सरकारले कृषि प्रयोगशाला, जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, माटो परीक्षण प्रयोगशाला लगायतका सेवाहरुबाट गत वर्ष १८ करोड ९२ लाख ८० हजार रुपैयाँ सेवा दस्तुर संकलन गरेको छ भने अन्य प्रशासनिक शुल्कवाफत तीन करोड १० लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आफ्नो एक वर्षको प्रगति प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारले काठ, जडिबुटी तथा खोटो संकलनबाट २४ करोड एक लाख ७४ हजार ६८२ रुपैयाँ राजश्य आम्दानी गरेको उल्लेख गरे पनि प्रदेश सञ्चित कोषमा एक वर्षको अवधिमा छ करोड ३१ करोड रुपैयाँ दाखिला भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले उल्लेख्य मात्रामा करको दायरा बढाउन नसके पनि केही दायराहरु बढाएको दावी गरे । उनले यातायात क्षेत्रमा बढाएको करको दरले पनि राजस्व बृद्धिमा मद्दत गरेको गरेको बताए । ‘करको दर बढाउँदै यातायात व्यवसायीबाट गुनासो पनि आएको थियो,’ मन्त्री थापाले भने, ‘अन्य क्षेत्रमा पनि केही दायरा र दर दुबै बढेको छ । यसले प्रदेशको आन्तरिक आयमा टेवा पु¥याएको छ । हामीले आन्तरिक आयको दायरा बढाउन भिविन्न कार्यक्रमहरु पनि विनियोजन ऐनमा राखेका छौं ।
प्रतिक्रिया