धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका १६ वटा स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन (लिजा)मा ६५ अंक कटाउन सकेका छैनन् । स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन (लिजा) कार्यविधिको व्यवस्थाअनुसार विभिन्न १० विषयक्षेत्रमा आधारित अंकहरु आफैले आफैलाई दिँदा पनि ती स्थानीय तहले ६५ अंकभन्दा कम ल्याएका हुन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गुणस्तर परीक्षण गरी शुक्रबार प्रकाशन गरेको अन्तिम नतिजामा आठ स्थानीय तहले. ६० अंक र आठ स्थानीय तहले ६५ अंक कटाउन नसकेको उल्लेख छ । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा कम अंक प्राप्त गर्नेमा बैतडीको मेलौली नगरपालिका छ । मेलौलीले ३१.२५ प्राप्त गरेको छ । यो नगरपालिकाले शासकीय प्रबन्धमा सात, संगठन तथा प्रशासनमा सात, वार्षिक बजेट तथा योजना तर्जुमा व्यवस्थापनमा ३.५०, वित्तीय एवम् आर्थिक व्यवस्थापनमा ४.५०, सेवा प्रवाहमा २.५०, न्यायीक कार्यसम्पादनमा शून्य, भौतिक पूर्वाधारमा ०.५०, सामाजिक समावेशीकरणमा १.७५, वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापनमा २.५० र सहकार्य र समन्वयमा दुई अंक पाएको छ ।

यसैगरी, अछामको ढकारी गाउँपालिका सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा कम अंक ल्याउनेको सूचीमा दोस्रो बनेको छ । ढकारीले ०८०/८१ को गुणस्तर परीक्षण गरी प्रकाशित अन्तिम नतिजाअनुसार ४३.७५ अंक पाएको छ । अछामकै मेल्लेख गाउँपालिकाले ४५ अंक प्राप्त गरी सुदूरपश्चिममा कम अंक ल्याउनेको सूचिमा तेस्रो बनेको छ ।

कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाले ५५.५०, बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकाले ५६, बैतडीकै पाटन नगरपालिकाले ५६.५०, बझाङको बुंगल नगरपालिकाले ५७.५० र डोटीको पूर्विचौकी गाउँपालिकाले ५८.७५ अंक ल्याएका छन् । 

६१ देखि ६५ अंकसम्म प्राप्त गर्नेमा पनि सुदूरपश्चिमका आठ वटा स्थानीय तह परेका छन् । बैतडीको डीलासैनी गाउँपालिकाले ६१.५०, बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिकाले ६१.७५, दार्चुलाको लेकम गाउँपालिकाले ६१.७५, बझाङको सूर्मा गाउँपालिकाले ६२, साइपाल (काँडा) गाउँपालिकाले ६४, दुर्गाथली गाउँपालिकाले ६४, बैतडीको सिगास गाउँपालिकाले ६४.५० र कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका ६५ अंक पाएका छन् ।

२०८०/८१ को लिसाको गुणस्तर परीक्षणपछि ६६ अंकदेखि ७९ अंकसम्म प्राप्त गर्नेमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका ४८ स्थानीय तह छन् । ८० र सोभन्दा बढी अंक पाई डिस्टिङसन गर्नेमा प्रदेशका २४ स्थानीय तह छन् । कैलाली जिल्लाको घोडाघोडी नगरपालिकाले ८५.५० अंक पाएर प्रदेशको पहिलो भएको छ भने बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिका ८४.२५ अंकसहित दोस्रो भएको छ । प्रदेशको एकमात्र उपमहानगरपालिका धनगढीले ८४ अंक प्राप्त गरेको छ । धनगढी प्रदेशमा तेस्रो भएको छ । 

कार्यविधिको व्यवस्था अनुसार शासकीय प्रबन्धमा नौ, संगठन तथा प्रशासनमा आठ, वार्षिक बजेट तथा योजना तर्जुमा व्यवस्थापनमा ११, वित्तीय एवं आर्थिक व्यवस्थापनमा ११, सेवा प्रवाहमा १६, न्यायिक कार्यसम्पादनमा सात, भौतिक पूर्वाधारमा १३, सामाजिक समावेशीकरणमा १०, वातावरण संरक्षण तथा विपद व्यवस्थापनमा नौ, सहकार्य र समन्वयमा छ अंक गरी जम्मा १०० अंक दिने व्यवस्था गरिएको छ । 

उत्कृष्ट हुने गाउँपालिका र नगरपालिकालाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सम्मानित गर्नुका साथै नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले दिने चारै प्रकारका अनुदामा यसले प्रभाव पार्छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकन र लिजामा उत्कृष्ट अंक पाउने स्थानीय तहले पाउने अंकलाई समेत अनुदान वितरणको आधार मानेर प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र राष्ट्रिय योजना आयोगले अनुदान सिफारिस गर्छन् ।

स्थानीय तहले जिल्ला समन्वय समिति समेतको परामर्शमा आफैलाई अंक दिएर अन्तिम नजिता आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गरी पठाएपछि संघीय मामिला मन्त्रालयले गुणस्तर परीक्षण गर्छ र गुणस्तर परीक्षण समेतको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्छ । 

मन्त्रालयका स्थानीय तह समन्वय महाशाखाका उपसचिव रेशमलाल कँडेलले स्थानीय तहले दावी गरेको अंक गुणस्तर परीक्षणपछि घटबढ हुने गरेको बताए । लिजामा यति नै ल्याउन पर्ने थ्रेस होल्ड नरहेको बताउँदै उनले स्थानीय तहले आफ्नो गतिविधिको स्वमूल्यांकन गर्ने व्यवस्था रहेको बताए ।