धनगढी । कैलाली कारागार गत साउन २३ गते मध्यराति भएको हिंसात्मक घटनाको छानबिन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले समिति गठन गरेको थियो । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण जोशीको संयोजकत्वमा सुरक्षा निकायका अधिकृतहरु सम्मिलित छानबिन समितिले हिंसा भड्किनुको मुख्य कारणको रुपमा बन्दीगृहभित्र रहेका दुई समूहबिच आन्तरिक प्रशासन हत्याउने होडवाजी रहेको औँल्याएको छ ।

तर, घटनाको मुख्य कारकको रुपमा रहेको कारागारभित्रको राजनीतिक ‘कनेक्सन’ भने छानबिन समितिले किटान गरेको छैन । पछिल्ला तीन महिनायता कारागारभित्र भएका झडपका घटनामा राजनीतिक चलखेल रहेको कुरामा भने छानबिन समिति मौन छ । किनकि छानबिन समितिले राजनीतिक शक्ति केन्द्रको दबाबमा भएका चलखेलहरु प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्न सक्ने अवस्था थिएन ।

कैदीबन्दी स्थानान्तरण, कैदीबन्दीको समूहले कारागारभित्र र बाहिर गर्ने गरेको चलखेलमा राजनीतिक दलका नेताहरु जोडिएका थिए । कारागारको बन्दीगृह कैदीबन्दीहरुको आन्तरिक प्रशासनमा सञ्चालन हुने गर्छ । जहाँ आवरणमा चौकीदार र नाइकेहरुले सम्पूर्ण आन्तरिक व्यवस्थापन गरिरहेका हुन्छन् । चौकीदार र नाइकेहरुलाई बन्दीगृहभित्रको बर्चश्व लिएको समूहले परिचालन गर्दछ । 

कैदीबन्दीले सरकारबाट दैनिक सात सय ग्राम चालम पाउँछन् । त्योबाहेक दाल, तरकारी, नून, तेल, साबुन, मासुलगायत अन्य आवश्यक सामानहरु आफैले किन्नु पर्छ । जसको प्रबन्ध आन्तरिक प्रशासनले गर्छ । ती सामानहरु कैदीबन्दीका आफन्तले बाहिरबाट दिन पाउँदैन । आन्तरिक प्रशासनले तोकेको मनोमानी मूल्यमा भित्रै किन्नु पर्छ । सात सय कैदीबन्दी रहेको कैलाली कारागारभित्र दैनिक लाखौँको कारोबार हुन्छ । 

स्रोतका अनुसार राशनलगायत सामग्रीबाट हुने आन्दानीको हिस्सा कारागारबाहिरको समूह र शक्ति परिचालनमा समेत खर्च हुने गरेको छ । ‘भित्र सामान लैजाने नाममा मदिरा, लागुऔषधलगायत गैरकानुनी सामानसमेत किनबेच हुने गरेको थियो,’ उच्च स्रोतले भन्यो, ‘कतिपय कैदीबन्दीलाई घरबाट रकम मगाएरसमेत असुलि गरिन्थ्यो ।’

कैलाली कारागारमा केही वर्षयता नविन र जयन्द्र दुई समूह अस्तित्वमा छन् । जयन्द्र समूह कमजोर भएकाले आन्तरिक प्रशासन सञ्चालनमा नविन समूहको एकाधिकार थियो । जानकार स्रोतका अनुसार नविन समूहलाई एमाले नेताहरुको र जयन्द्र समूहलाई कांग्रेस नेताहरुको संरक्षण थियो । यद्यपि पछिल्लो समय कांग्रेसका केही नेताहरुले नविन समूहलाई पनि प्रयोग गर्न सुरु गरिसकेका थिए । आन्तरिक प्रशासनमा नविन समूहको हालीमुहाली थियो भने त्यस समूहको चर्को दबाव सहेर ओझेलमा बसेको जयन्द्र समूह उपयूक्त मौकाको पर्खाइमा थियो ।

स्रोतका अनुसार कैलाली कारागारमा नविन समूहको हालीमुहाली चलिरहेका बेला केही महिनाअघि नेकपा एमालेका तीन जना सुदूरपश्चिम प्रदेश सांसद सोही समूहको निम्तोमा भोज खान कारागारभित्र गएका थिए ।  एमाले नेताहरुको आडमा नविन समूहले गरिरहेको हालीमुहालीका कारण जयन्द्र समूह उकुसमुकुमा थियो ।

उकुसमुकसको अवस्थामा रहेको जयन्द्र समूहको नेटवर्कले त्यही मौकामा आफ्नो समूह मजबुद बनाउन नेपाली काँग्रेसको राजनीतिक शक्ति सम्बन्धलाई उपयोग गर्यो । त्यस क्रममा काँग्रेसका केही शक्तिशाली नेताको संलग्नतामा नविन समूहलाई छिन्नभिन्न बनाउने रणनीति तयार भयो । त्यसपछि कारागार प्रशासनले नविन समूहको नेतृत्व गरिरहेका कैदीबन्दीलाई स्थानान्तरण सुरु गर्यो । 

सोही डिजाइनअनुसार कैदीबन्दी स्थानान्तरणको प्रकृया असार ३ गतेबाट सुरु भयो । कारागार प्रशासनले त्यस दिन नविनसहित उनको समूहका १४ जनालाई दैलेख र दाङ र बाँके कारागारमा स्थानान्तरण गरेको थियो । उसो त स्थानान्तरण गर्ने क्रममा पनि कारागार प्रशासनले नविन समूहबाट बारम्बार ‘थ्रेट’ खेप्नु परेको थियो । तर पनि उपल्लो तहका अधिकारीको आदेशका कारण नविन समूहका कैदीबन्दी स्थानान्तरण जारी रह्यो ।

असार ३० गते र साउन २२ गतेसम्म नविन समूहका कैदीबन्दीलाई स्थानान्तरण जारी राख्दै गएपछि बन्दीगृहभित्र ठूलो संख्या रहेका नविन समूहका कैदीबन्दीहरु ‘गर या मर’ को स्थितिमा पुगेका स्रोत बताउँछ । ‘काँग्रेसका केही नेताले जयन्द्र समूहलाई हावी गराउन खोजेको र नविन समूहलाई एमालेका केही नेताहरुको संरक्षण थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘कारागारभित्र दुई समूहमध्ये कसलाई बलियो बनाउने भन्ने राजनीतिक दाउपेचका कारण त्यो तहको हिंसात्मक घटना भएको हो ।’

कैलाली कारागारभित्र साउन २३ गते राति एक जनाको मृत्यु र ४८ जना गम्भीर घाइते हुने गरी भएको हिंसात्मक घटनाका घाइतेहरुलाई कारागार प्रशासनले उपचारपछि कारागार फर्काउन सकेको छैन । सोमबारसम्म १४ जना कैदीबन्दीलाई अन्य कारागारमा स्थानान्तरण गरिएको छ । 

यता छानबिन समितिले कारागारको व्यवस्थापकीय पक्ष र त्यस दिन भएको अपराधिक घटनाबारे अध्ययनलाई सीमित गरेको बुझिएको छ । प्राप्त जानकारी अनुसार समितिले भौतिक संरचनालगायतका व्यवस्थापकिय पक्षबारे स्पष्ट उल्लेख गर्दै कैदीबन्दीको संख्याका तुलनामा अपुग भौतिक संरचनालाई व्यवस्थाकीय समस्याका रुपमा औँल्याएको छ । तर हिंसात्मक घटना र दोषीबारे बारे भने किटान गर्न सकेको छैन । त्यस दिनको अपराधिक घटनामा संलग्नबारे एकिन गर्न विज्ञसहितको उच्च स्तरीय छानविन समिति आवश्यक पर्ने औल्याइएको समितिका पदाधिकारीको भनाइ छ ।