धनगढी । जेनजी आन्दोलनअघि र परिणामपछि पनि धेरैको चासोमा प्रदेश संरचना के हुन्छ भन्नेमा थियो र छ । तर, नवगठित संघ सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे पनि प्रदेशसभा चलाएन । त्यसका आफ्नै संवैधानिक र राजनीतिक बाध्यताहरु देखिन्छन् । अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन भएर निर्वाचनको मितिसमेत तोकिसकेको अवस्थामा पनि प्रदेश सरकारहरु के हुन्छन् भन्नेमा कतिपयको चासो सुनिन्छ ।

प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरु अधिकांश ध्वस्त रहेको अवस्था छ । कार्यालय संरचनाहरु, सवारी साधनहरु, कागजातहरुको विनास भएको छ । यस अवस्थामा कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा प्रदेश सरकारहरु रनभुल्ल अवस्थामा छन् । उनीहरुले आफ्नो संवैधानिक तथा कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्दै अब कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा कुनै ठोस निर्णय लिन नसकेको देखिन्छ । सुदूरपश्चिमको अवस्था पनि त्यही हो ।
सोमबारसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पनि निष्कृय झै छ । मन्त्रीपरिषदको बैठक नगरेका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सोमबार कांग्रेस संसदीय दलको बैठक गरेका छन् । राजनीतिक कारणले त्यसो बाध्यता आइलागेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यही परिस्थितीका बीच प्रदेश सरकार कसरी चल्छ त भन्ने प्रश्न जीवन्त प्रश्न हो । त्यसका लागि सोमबार अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको एउटा भनाईको अर्थ बुझ्नु पर्ने हुन्छ । उनले भनेका छन्, ‘टुक्रेटाक्रे योजना कार्यान्वय हुने छैनन् । त्यसबापत करिब एक सय अर्ब जम्मा हुनेछ ।’ यसको सिधै असर प्रदेश सरकारहरुलाई पर्नेछ ।

प्रदेश सरकारले अहिलेको बजेट पनि अधिकांश टुक्रे र नयाँ योजनामा बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तो बजेट भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा मात्रै होइन्, सबै मन्त्रालय अन्तर्गतको बजेटमा छ । अर्थात अत्यावश्यकीय, अधुरा, ठुला तथा ठेक्का लागिसकेका पूर्वाधार योजना, शिक्षा र स्वास्थ्य बाहेकका कतिपय अन्य कार्यक्रमहरुको बजेट कटौति हुने देखिएको छ ।

अर्कोतिर अर्थमन्त्रीले सोमबार नै नयाँ गाडी सकभर नकिन्ने र जे छ त्यसैबाट काम चलाउने पनि भनेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले गाडी नकिन्ने नीति लिएमा प्रदेश सरकारले पनि गाडी किन्न नपाउने अवस्था पनि आउन सक्नेछ । त्यसो हुँदा प्रदेश सरकारहरु स्वतः प्रभावित हुनेछन् । सुदूरपश्चिमस्थित आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार करिब १० अर्बभन्दा बढी बजेट जति त सिधै तानिन सक्नेछ ।

‘प्रदेश सरकारलाई अहिले नै खारेज गर्दा संवैधानिक रुपमा प्रश्न उठ्ने र राजनीतिक व्यवस्थापन पनि जटिल हुने भएकाले रणनीतिक तथा योजनावद्ध रुपमा प्रदेश सरकारहरुलाई निष्कृय गर्ने योजना पनि हुन सक्छ,’ एक जना राजनीतिक विश्लेषकले भने, ‘बजेट जति रोकेर कर्मचारीको तलब, भत्ता र अत्यावश्यक काम तथा योजनामा सिमीत गरिदियो भने तत्काललाई प्रदेश खारेज गरिरहनै परेन ।’