धनगढी । माओवादीसँगको सत्ता सहकार्य तोड्दै एमालेले २०८१ असार १७ गते काँग्रेससँग ७ बुँदे सहमति गरेर सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । जुन सहमतिअनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली असार ३० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । २०८३ असार ३० पछि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने समझदारी गरेका थिए । 

यी दुई ठुला दलले सरकार गठन गर्ने बेला राजनीतिक स्थिरता, गहिरिँदो आर्थिक संकट, सर्भिस डेलिभरी, सुशासन, संविधान संशोधनको मुल एजेण्डा दिएका थिए नागरिकलाई । तर सत्ताको बागडोर सम्हालिसकेपछि भने उनीहरुका बोलीलाई नपत्याएका आमनागरिकहरु उनीहरुका कार्यशैली र ब्यवहारबाट आजित हुँदै गए । परिणामतः जेनजी आन्दोलनको जगमा उनीहरु सत्ताबाट मात्र बढारिएका छैनन्, इतिहासकै अभूतपूर्व सन्नाटामा फसेका छन् । तत्काल त उनीहरुसँग वर्किन फर्किन पनि नैतिक तर्क बाँकी छैन । तर पनि क्रमशः उनीहरुका राजनीतिक दिनहरु सङलिदै जान पनि सक्छन् । 

अन्तरिम सरकारको घोषणा अनुसार फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा चुनावलाई उनीहरुले स्वीकार गरिसकेका छन् । संसद पुर्नस्थापनाको रटान लगाउनु बाहेक उनीहरुसँग तत्काल अर्को जालझेल गर्ने विकल्प पनि देखिदैन । निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन । 

मानिलिउ, अहिलेकै सांसद पुनस्र्थापना भयो रे, त्यसपछि के फेरि उनीहरुले घण्टौं दिने गफ र फेरि सत्ताकै लागि गर्ने जालझेल कसैले स्वीकार्लान् ? उनीहरुका कुरा कतिले पत्याउलान् ? यस तर्कमा कतिपय कार्यकर्ताले भन्न पनि सक्छन्, ‘हाम्रो यत्रो संगठन छ, यतिधेरै कार्यकर्ता छन्, उनीहरुले ताली बजाए नि काफी हुन्छ नि ।’ त्यसो भए अस्ति जेनजीको आन्दोलन हुने बेला कहाँ थिए त पार्टी कार्यकर्ता ? कहाँ थिए त जयजयकार गर्नेहरु ? नेताहरुको हविगत अझै देख्नु भएन ? भन्ने तर्क पनि काफी नआउला र ? भलै, कुटपिट, हिंसा र आगजनी सर्वदा घृणित र अस्वीकार्य कार्य हो । 

निर्वाचनमा जाँदा अब कुन एजेण्डा लिएर मतदातामाझ भोट माग्न पुग्लान् त्यो त आगामी दिनमा देखिदै जाला । तर एउटा कुरा निश्चित छ कि अबको निर्वाचनमा कांग्रेस–एमाले आमने–सामने हुने छन् । 

उनीहरुलाई अबको निर्वाचनमा पनि प्रमुख दलहरु फेरि पुरानै ढर्रामा अस्वभाविक गठबन्धन गरेर भोट माग्ने नैतिक आधार हुने छैन । किनकी विगतमा गठबन्धनका अभ्यास गरेर उनीहरुले मतदातालाई पंगु बनाइसके । कांग्रेस–माओवादी–समाजवादीले गठबन्धन गर्दै मिलेर सरकार चलाउने बाचा गर्दै मत मागे । तर म्याण्डेटविपरीत चुनावी नतिजाको रस नसुक्दै उनीहरुले मत माग्दाको आफ्नै बाचालाई कुल्चिए । पद प्राप्तिका लागि जो जो सँग अनुकूल हुन्छ उसैसँग सत्ता गठबन्धन गरेर संसदको रोष्टमबाट घण्टौं अर्तिउपदेशका भाषणहरु ठोकेर नागरिकलाई उल्लु बनाएका मात्रै होइनन्, इरिटेड गरे । आर्थिक अनियमितताका कुरा त कति चर्चा गर्नु । 

काँग्रेस माओवादी समाजवादीले गठबन्धन गरेको कुरामात्रै होइन, विगतमा नेकपा बन्ने बेला पनि एमाले माओवादी मिलेर भोट मागेको र जनताले दुई तिहाई मत दिएको कुरालाई पनि संगाल्न सकेनन् । 

यस कारण आगामी निर्वाचनमा दलहरुले गठबन्धन गर्ने नैतिक आधार गुमाइसकेका छन् । न त कसैले गठबन्धन गर्दै मत माग्न आए मतदाताले पत्याउनेवाला छन् । कम्तिमा दलका नेताहरुले यत्ति नबुझ्ने कुरै भएन । 

अभूतपुर्व संकटमा पुगेका प्रमुख दलहरुसँग निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन । किनकी तोकिएको मितिमा निर्वाचन भएन भने त्यसपछिको अवस्था के हुन्छ भन्ने कसैले पनि आँकलन गर्न सक्दैन । देश जुनसुकै मोडमा पनि धकेलिन सक्ने जोखिम छ । दलहरुले पक्कै पनि त्यो जोखिम आँकलन गरेका छन्, गर्ने छन् । यसर्थ पनि दलहरु चुनावमा जानुको विकल्प छैन ।

यस अवस्थामा हालका प्रमुख दल काँग्रेस–एमाले नै अबको निर्वाचनामा आमने–सामने उभिन बाध्य हुने छन् । त्यस अवस्थामा न काँग्रेस, न एमाले न माओवादीले स्वार्थनिहीत गठबन्धनको बाटो रोज्ने आँट गर्ने ठाउँ हुने छैन ।