धनगढी । निजी अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीमाथि श्रम शोषण भएको गुनासो नयाँ होइन । कैलालीको धनगढी र अत्तरियामा सञ्चालनमा ल्याइएका निजी अस्पतालले पनि नर्सिङ एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मीमाथि श्रम शोषण गरेको गुनासो आएको छ । श्रम शोषणविरुद्व निजी अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी एकजुट हुने प्रयासमा छन् । तर, निजी अस्पतालका सञ्चालकहरु उनीहरुको आवाज दबाउन सक्रिय भएका छन् । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २७ मंसिरमा सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत नर्स र स्वास्थ्यकर्मीको न्यूनतम पारिश्रमिक सरकारी सरह दिनुपर्ने निर्देशन दिएको थियो । करार नियुक्ति सम्झौता गरेर मात्रै काममा राख्नुपर्ने, ज्यालादारीमा काम गराउन नपाइने, सक्कल शैक्षिक लब्धाङ्क पत्रहरू कार्यालयले राख्न नपाइने लगायतका निर्देशन पनि दिइएको थियो । उक्त निर्देशनमा भनिएको छ, ‘तोकिएको समयभन्दा बढी काम गर्दा अतिरिक्त भत्ता दिनुपर्छ । अबदेखि पारिश्रमिक बैकिङ प्रणालीबाट मात्र उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।’

उक्त निर्देशनअनुसार स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत सबै नर्सिङ एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मीका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक ३४ हजार ७३० रुपैयाँ र सेवा सुविधा नेपाल सरकार सरह नघट्ने गरी हुनुपर्ने हो । ०८१ मंसिर २७ गतेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पाँच दिनअघि असोज २४ गते फेरि निर्देशन दिएको छ । पत्रमा सरकारी तथा निजी अस्पताललाई मंसिर २७ गतेको निर्णय तत्काल कार्यान्यन गर्न निर्देशन दिइएको छ । 

तर, महंगा अस्पतालका रुपमा चिनिएका कैलालीको धनगढी र अत्तरियामा रहेका निजी अस्पतालमा भने नर्सिङ कर्मचारीको तलब सरकारी मापदण्डभन्दा आधा पनि छैन । नर्स र प्यारामेडिक्स लगायतका स्वास्थ्य कर्मचारीलाई धनगढीको नवजीवन अस्पतालले १७ हजार, माया मेट्रो अस्पतालले १६ हजार, सिपी अस्पतालले १८ हजार, निसर्ग अस्पतालले १८ हजार, नोभा अस्पतालले १८ हजार, स्वस्तिक अस्पतालले १६ हजार, अत्तरिया अस्पतालले १४ हजार, पदमा अस्पतालले, कैलाली अस्पताल र सन्जिवनी अस्पतालले १६ हजार पारिश्रमिक दिँदै आएका छन् । केही सिनियर कर्मचारीलाई भने विभिन्न अस्पतालले २० देखि ३० हजार पनि पारिश्रमिक दिएका छन् । 

‘श्रम शोषणविरुद्व आवाज उठाउँदा जागिरबाटै निकाला गरिन्छ,’ धनगढीको एक निजी अस्पतालमा कार्यरत स्टाफ नर्सले भनिन्, ‘हामी आफ्नो पीडा दबाएर बस्न बाध्य छौं ।’ मंगलबार मात्रै धनगढीको एक निजी अस्पतालले श्रम शोषणविरुद्व आवाज उठाएको भन्दै एकजना स्टाफ नर्सलाई निकालेको छ । उनले अनुभवको प्रमाणपत्र माग्दा पनि अस्पतालले दिन मानेको छैन । उल्टै भविष्यमा जागिर नपाउने गरी अयोग्य बनाइदिने धम्की अस्पताल प्रशासनले दिएको छ । 

नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावलीमा स्वास्थ्यकर्मीलाई हप्तामा ४२ घन्टा मात्र काम लगाउनुपर्ने, ४२ घन्टाभन्दा बढी काम गर्नुपरे अतिरिक्त सेवासुविधा र बिदा पाउने उल्लेख छ । तर, दैनिक १२ घन्टा ड्यूटी गर्ने नर्सले अतिरिक्त पारिश्रमिक, अतिरिक्त सेवा र बिदा समेत पाउने गरेका छैनन् ।

‘श्रम शोषण, न्यून पारिश्रमिक, पढ्नका लागि पर्याप्त वातावरण नभएको लगायतका कारण देखाउँदै नेपालबाट ठुलो संख्यामा नर्सहरू विदेश गइरहेका छन्,’ धनगढीकै अर्को निजी अस्पतालमा कार्यरत स्टार्फ नर्सले भनिन्, ‘नेपालमै काम गर्ने भनेर बसेका स्वास्थ्यकर्मीमाथि शोषण भइरहेको छ । सरकारले पनि निर्देशन मात्रै दिन्छ । न अनुगमन गर्छ न त निर्देशन कार्यान्वयन नगर्नेलाई कारबाही गर्छ ।’

यता निजी अस्पतालहरूको छाता संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युट नेपाल (अफिन) सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष तीर्थ पन्तले भने श्रमीकको न्यूनतम पारिश्रमिकअनुसार सुदूरपश्चिमका निजी अस्पतालले पनि पारिश्रमिक दिइरहेको दाबी गरे । ‘नेपाल सरकार, रोजगारदाता र श्रमीक संगठनबीच १९ हजार ५५० बनाउने सहमती भएको र सोहीअनुसार यहाँका अस्पतालले पारिश्रमिक दिइरहेका छन्,’ पन्तले भने, ‘त्योभन्दा कसैले कम दिएको छ भने श्रम शोषण भन्न मिल्यो । तर, सबै अस्पतालले न्यूनतम पारिश्रमिकको मापदण्ड मानेकै छन् । नेपाल सरकारकै सरह दिन भने समस्या छ । यद्यपी केन्द्रमा छलफल चलिरहेको र सोहीअनुसार अगाडि बढ्छौं ।’ उनले पारिश्रमिकका विषयमा आवाज उठाएकै भरमा कसैलाई जागिरबाट निकाल्न भने नपाइने बताए ।