धनगढी । राष्ट्रिय राजमार्गहरुको वैकल्पिक सहायक राजमार्ग बनाउने उद्देश्यका साथ निर्माण भइरहेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका ३३ सडकको बजेट रोक्का गरिएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि गठित सरकारले प्रति सडक तीन करोडका दरले विनियोजन भएको ९९ करोड बजेट रोक्का गरेको हो ।

खर्च न्यूनीकरण गर्नका लागि कम प्राथमिकता प्राप्त, स्रोत सुनिश्चितता नभएको, तुलनात्मक रुपमा कम आवश्यक, पहुँच र दवावको आधारमा बजेट राखिएका र आयोजना बैंकभन्दा बाहिर रहेका आयोजनाको बजेट काटेको सरकारले जनाए पनि सुदूरपश्चिमका यी ३३ सडकमध्ये कतिपय सडक अत्यावश्यक र विगतदेखि नै योजनामा समावेश भई सालबसाली रुपमा सञ्चालन भइरहेका योजना छन् । धनगढीको वडा नं. ८ देखि वडा नं. १२ जुगेडा जोड्ने सडकको केही भाग गतवर्ष बनिसकेको छ ।

चालुआर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन भई ४ किलोमिटर सडक बने वडा १२ र १० का बासिन्दालाई धनगढी आवतजावत गर्न निकै सहज हुने योजना थियो । यो वर्ष नेपाल सरकारले सो सडकको बजेट रोक्का गरिदिएपछि योजना कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको सडक डिभिजन महेन्द्रनगरले जनाएको छ ।

डिभिजनका इञ्जिनियर हरिशप्रसाद जोशीले सरकारले तत्काल बजेट रोक्का राखे पनि योजना कटौती नगरेको बताए । उनले सडक डिभिजन महेन्द्रनगरबाट कार्यान्वयन हुने वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम अन्तरगतका ११ वटा योजना कार्यान्वयन रोकिएको बताए ।

कैलालीकै कैलारी गाउँपालिकाको वनकट्टा गाउँदेखि फूलवारीको पच्चिस घरसम्मको सडक विगतदेखि नै निर्माण भइरहेको छ । तर, यो सडक नबनेकाले कैलारी गाउँपालिकाको वडा नं. ४, ६, र ९ का बासिन्दालाई बर्सातमा सामान्य स्वास्थ्य सेवा लिन समेत कठिन हुने गरेको छ ।

सडक डिभिजन कार्यालयहरुका अनुसार वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम अन्तरगत बझाङको २, डोटीको २, डडेल्धुराको २, अछामको २, बाजुराको ६, दार्चुलाको २, बैतडीको ६, कञ्चनपुरको ३ र कैलालीको ८ वडा वैकल्पिक सडक निर्माण योजनाको बजेट रोक्का गरिएको छ । विगतदेखि निर्माणाधीन रहेका योजनाहरु सालबसाली रुपमा सञ्चालन गरिरहेको सडक डिभिजन बैतडीका प्रमुख इञ्जिनियर लक्ष्मणदत्त जोशीले बताए ।

उनले सालबसाली रुपमा सञ्चालन भएर सम्पन्न हुन नसकेर क्रमागत रहेका ठेक्काको भुक्तानी गर्नका लागि विनियोजित बजेट बाहेक सबै योजनाको बजेट रोकिएको बताए । ‘योजनाको लागत बढी भए पनि स्रोत सुनिश्चितता नभएको कारण सालबसाली रुपमा सञ्चालन भइरहेको थियो,’ उनले भने, ‘बनाउन अति आवश्यक तर कम विनियोजन भएकाले स्रोत सुनिश्चितता थिएन । यो वर्ष कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन, अहिले नै भन्न सकिन्न ।’

अहिलेको मन्त्रीमण्डलमा सुदूरपश्चिमको प्रतिनिधित्व छैन । त्यसकारण पनि सुदूरपश्चिमका विकास योजनाको बजेट धमाधम रोक्का भइरहेको कतिपयको तर्क छ ।