‘काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई हटाउन दबाब दिइरहेको’ भन्ने समाचारहरू सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले ती समाचारहरू भ्रमपूर्ण भएको बताएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयद्वारा बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कसैलाई मन्त्री बनाउने वा हटाउने विषय प्रधानमन्त्रीको पूर्ण अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो । यस्तो निर्णय कसैको दबाब वा प्रभावमा आधारित भएर गर्न सकिँदैन र गरिने पनि छैन ।’

विज्ञप्तिमा जेन–जी आन्दोलनबाट व्यक्त जनादेशअनुसार गठन भएको सरकारले असामान्य परिस्थितिमा राष्ट्रको गम्भीर जिम्मेवारी वहन गर्दै अघि बढिरहेको उल्लेख गरिएको छ ।

गृहमन्त्री अर्यालले आगामी निर्वाचनका तयारी, शान्ति–सुरक्षा सुदृढीकरण र सुरक्षा निकायहरूको मनोबल उच्च राख्ने कार्यमा निरन्तर खटिरहेको जनाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले यस्ता अफवाहपूर्ण र भ्रामक समाचारहरू नफैलाउन र नपत्याउन सबै पक्ष र सञ्चारमाध्यमहरूलाई आग्रह गरेको छ ।

गृहमन्त्री अर्यालले जेन–जी आन्दोलनका तत्कालीन राज्यका तर्फबाट भएको दमनलाई लिएर निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र निवर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ नगरेकोमा बालेनले अर्याललाई हटाउन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीमाथि दबाब बढाएको चर्चा चलेको छ ।