धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालुआर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट खर्च वातावरण बनाउन नसक्दा प्रगती निराशाजनक छ । आर्थिक वर्षको तीन महिनाको अवधिमा चार प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश सरकारले पुँजीगत खर्च एक प्रतिशत मात्रै गर्न सकेको छ ।

मन्त्रालयहरुले पुँजीगत कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि बनाउन नसकेको हुँदा असोज मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च नभएको हो । खर्च भएको एक प्रतिशत पनि गतआर्थिक वर्षमा भएको कामको दायित्व भुक्तानी गरेर मात्रै खर्च लेखिएको बताइएको छ । 

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यो अवधिमा १९ करोड ८० लाख २९ हजार ८२५ रुपैयाँ मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । यो अवधिमा चालुतर्फ एक अर्ब १८ करोड ७८ लाख २९ हजार ६७५ रुपैयाँ खर्च (९ प्रतिशत) भएको छ । प्रदेश सरकारले यसवर्ष चालुतर्फ १३ अर्ब ५२ करोड ६१ लाख र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८२ करोड ५२ लाख छ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

कुल ३३ अर्ब ३६ करोड १३ लाख छ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा चार प्रतिशत (एक अर्ब ३८ करोड ५८ लाख ५९ हजार पाँच सय रुपैयाँ) खर्च भएको लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । 

सबैभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा कम १.६३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । सो मन्त्रालयमा १५ अर्ब ३२ करोड १७ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २५ करोड एक लाख २१ हजार ४४० रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस मन्त्रालयको पुँजीगततर्फ १४ अर्ब ७० करोड ९१ लाख ५३ हजार विनियोजन रहेकोमा १६ करोड एक लाख ९७ हजार ७०५ रुपैयाँ खर्च भएको छ भने चालुतर्फ ६१ करोड आठ लाख ६४ हजार विनियोजन रहेकोमा आठ करोड ९९ लाख २३ हजार ७३४ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

मन्त्रालयका निमित्त सचिव मोहन कुँवरले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा अधिकांश नयाँ योजना रहेकोले अध्ययन गर्न नै समय लाग्ने भएको हुँदा यसवर्ष पुँजीगत काम हुन नसकेको बताए । उनले क्रमागत र बहुवर्षीय योजनामा समेत बर्सातको कारण काम नभएकोले मन्त्रालयको खर्च कम देखिएको बताए । उनले भौतिक मन्त्रालयको खर्च मंसिर महिनादेखि बढ्ने बताए ।

प्रदेशको दोस्रो ठुलो बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले कुल बजेट छ अर्ब ९४ करोड पाँच लाख ५५ हजारमध्ये ४७ करोड ९२ लाख नौ हजार ७५१ रुपैयाँ (६.९० प्रतिशत) खर्च गरेको छ । तीन महिनाको अवधिमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालु खर्च ११.४६ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ०.५९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालयमा चालुतर्फ चार अर्ब तीन करोड ४२ लाख ५७ हजार विनियोजन भएकोमा ४६ करोड २१ लाख ३० हजार ६२६ र पूँजीगततर्फ दुई अर्ब ९० करोड ६२ लाख ९८ हजार विनियोजन भएकोमा एक करोड ७० लाख ७९ हजार १२६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

प्रदेशमा तेस्रो ठुलो बजेट रहेको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कुल बजेट तीन अर्ब २९ करोड ७० लाखको ३.३४ प्रतिशत (११ करोड २० हजार ८०६ रुपैयाँ) खर्च गरेको छ । चालुतर्फ दुई अर्ब ९५ करोड २९ लाख ५१ हजारमा १० करोड ३५ लाख ४५ हजार २२४ रुपैयाँ (३.५१ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ ३४ करोड ४० लाख ४९ हजारमा ६४ लाख ७५ हजार ५८२ रुपैयाँ (१.८८ प्रतिशत) खर्च गरेको छ ।

विकासे मन्त्रालयहरुमा सबैभन्दा बढी ६.५७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले छ । उक्त मन्त्रालयको कुल विनियोजन दुई अर्ब ३३ करोड ४० लाख ९४ हजारमा १५ करोड ३३ लाख ९६ हजार ९४८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालयमा चालुतर्फ एक अर्ब चार करोड ७२ लाख १७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा १४ करोड ८० लाख १६ हजार ८१३ रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ एक अर्ब २८ करोड ६८ लाख ७७ हजारमा ५३ लाख ८० हजार १३६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।