धनगढी । चालुआर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक सकिए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार कार्यालय व्यवस्थापन र प्रशासनिक कार्यमा व्यस्त छ ।

आर्थिक वर्षको सुरुवातमा कर्मचारीको सरुवा–बढुवामा उल्झिएको प्रदेश सरकार भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि कार्यालय व्यवस्थापनमा अल्झिएको छ । अहिले पनि प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरुको कार्यालय व्यवस्थित हुन सकेको छैन ।

मन्त्रालय र मातहतको कार्यालय व्यवस्थित हुन नसक्दा वार्षिक विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट हरेक वर्ष बनाउनुपर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि बन्न नसक्दा मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुले योजना कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तरगतको लम्कीचुहा प्रादेशिक अस्पताल निर्माण, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तरगतको डुडेझाडी औद्यौगिक क्षेत्र निर्माण, एक जिल्ला एक उद्योग स्थापना, एक निर्वाचन क्षेत्र एक उद्योग प्रवद्र्धन, जलस्रोत व्यवस्थापन तथा तटबन्ध निर्माण जस्ता कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनका लागि अझै कार्यविधि नबनेको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुले जनाएका छन् ।

यसैगरी, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तरगतको कष्टम हायरिङ सेन्टर, कोल्ड चेम्बर निर्माण तथा सञ्चालन, कृषि उत्पादन भण्डारण तथा संकलन केन्द्र निर्माण, कृषि यान्त्रिकरण लगायतका कृषि पूर्वाधार निर्माणका योजनाहरु कार्यान्वयन सुरु भएको छैन ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तरगतका सडक, खानेपानी, ढल, सिंचाई, भवन निर्माण लगायतका पूर्वाधार निर्माणको लागत ईष्टिमेट गर्ने कार्यहरु समेत भइसकेका छैनन् । पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीका एक कर्मचारीले दसैंतिहारसम्म सरुवा–बढुवा र जेनजी आन्दोलनबाट भएको क्षति व्यवस्थापनको कार्यमै समय बितेको बताए । उनले कात्तिक मसान्तसम्म केही योजनाको लागत ईष्टिमेट तयार भएपछि मंसिर पहिलो सातादेखि टेण्डर आव्हानको हुने बताए ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारले जेनजी आन्दोलनमा भौतिक संरचना बाहेक ५० करोड बढिको क्षति व्यहोरेको छ । जेनजी आन्दोलनकै क्षति व्यवस्थापनका लागि भन्दै प्रदेश सरकारले १० लाखभन्दा कम बजेट विनियोजन भएको पूर्वाधार विकासका योजनाहरु कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारको खर्च कटौती गर्ने निर्णय, सरुवा–बढुवा र जेनजी आन्दोलन तथा चाडपर्वको कारणले प्रदेश सरकारले चालुआर्थिक वर्षको योजना कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको ति कर्मचारीहरुले बताएका छन् ।

कृषि मन्त्रालय अन्तरगतको किसानलाई गहुँ, आलु लगायत तरकारको बीऊ अनुदान दिने जस्ता चालु कार्यक्रम सञ्चालन भएपनि पूँजीगत अनुदानको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान नसकेको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तरगत अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थालाई आवश्यक औषधि खरिदको काम भए पनि पुँजीगत खरिदको काम हुन सकेको छैन ।