धनगढी । आर्थिक क्षेत्रको शिथिलताका कारण कर्जाको समष्टिगत मागमा कमी आइ थप लगानी हुन नसकेकोले सुदूरपश्चिमको औद्योगिक क्षमता प्रयोग र उत्पादन दुबैमा ठूलो ह्रास आएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मंसिर १ गते जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को आर्थिक गतिविधि अध्ययन वार्षिक प्रतिवेदनमा सो वर्षमा समष्टिगतरुपमा मागमा आएको गिरावटले सम्पूर्ण उद्योगहरुको उत्पादनमा ह्रास आएको उल्लेख छ । ‘यस अवधिमा गहुँको पीठो ६५.०९, चिनी ६०.२२, ईटा ४२.८६, साबुन २३.८२, चामल १५.२५, रोजिन ६.८६, कंक्रिट ६.५९ र तोरीको तेल ४.३५ प्रतिशतले उत्पादनमा ह्रास आएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा यस प्रदेशको नमुना छनौटमा समेटिएका उद्योगको औसत क्षमता उपयोग ३४.४७ प्रतिशत छ । कंक्रिट, गहुँको पिठो, चामल उद्योगको अधिकतम क्षमता उपयोग भएको देखिएको छ । रोजिन, चिनी, साबुन उत्पादन गर्ने उद्योगहरुको क्षमता उपयोग न्यून रहेको छ । रोजिन उत्पादन गर्ने उद्योग कामदारहरुको अभाव, कच्चा पदार्थ संकलनमा भएको कठिनाई, उद्योग पूर्ण रुपमा सञ्चालन हुन नसकेको कारण उत्पादन न्यून हुन गएको छ ।’

पछिल्लो समयमा बजारमा देखिएको शिथिलताका कारण कर्जाको समष्टिगत मागमा कमी आइ थप लगानी हुन नसकेकोले औद्योगिक क्षमता र उत्पादन दुवैमा कमी आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

यसैगरी, २०८२ असार मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जा २०८१ असार मसान्तको तुलनामा ४.३७ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.२६ अर्ब ७२ करोड ३ लाख पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ४.७९ प्रतिशतले कमी आएको थियो । ‘कुल प्रवाहित कर्जामध्ये औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाहित भएको कर्जाको अंश १६.९७ प्रतिशत छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘समीक्षा वर्षसम्ममा कुल औद्योगिक कर्जामध्ये विद्युत, ग्यास तथा पानी सम्बन्धी उद्योगमा प्रवाहित कर्जा सबैभन्दा बढी ६७.५५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने खानी सम्बन्धी उद्योगमा सबैभन्दा बढी ३७.८३ प्रतिशतले ह्रास आएको छ ।’

कुल औद्योगिक कर्जामध्ये कृषि, वन तथा पेय पदार्थ उत्पादन सम्बन्धी उद्योगमा ४२.७१ प्रतिशत, गैर खाद्यवस्तु सम्बन्धी उद्योगमा २६.०५ प्रतिशत, निर्माण सम्बन्धी उद्योगमा २०.२१ प्रतिशत, धातुको उत्पादन, मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक उद्योगमा ८.९२ प्रतिशत, विद्युत, ग्याँस तथा पानी उद्योगमा १.६३ प्रतिशत र खानीसम्बन्धी उद्योगमा ०.४८ प्रतिशत अंश छ ।ा

समीक्षा वर्षमा यस प्रदेशमा प्रवाह भएको कुल औद्योगिक कर्जामध्ये कैलाली जिल्लाको अंश सबैभन्दा बढी ७९.१३ प्रतिशत रहेको छ भने बाजुरा जिल्लाको अंश सबैभन्दा कम ०.४४ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, डोटी, अछाम, बैतडी, दार्चुला, तथा बझाङ को अंश क्रमशः १५.७३ प्रतिशत, १.५४ प्रतिशत, १.०३ प्रतिशत, ०.६० प्रतिशत, ०.५९ प्रतिशत, ०.४८ प्रतिशत, र ०.४६ प्रतिशत रहेको छ ।

अध्ययनमा समेटिएका उद्योगहरुमा १ हजार ४ सय ७७ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसमा ३४४ जना भारतीय नागरिकसमेत छन् । रोजगारीमा आवद्ध महिला तथा पुरुषको अनुपात क्रमशः ९.०१ प्रतिशत र ९०.९९ प्रतिशत छ । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/०८२ का अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चैत्रसम्ममा यस प्रदेशमा १ हजार ६ सय ३१ नयाँ उद्योग दर्ता भएका छन् । प्रदेशमा नयाँ दर्ता भएको उद्योगहरुमा कुल लगानी २६४.६१ करोड छ भने यि उद्योगहरुको स्थिर पुँजी १६४.७८ करोड, चालु पुँजी ९९.७६ प्रतिशत छ । यी उद्योगहरुले पाँच हजार ७७७ जनालाई रोजगारी दिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

प्रदेशमा स्थापना गरिएका उद्योगहरूको सञ्चालनसँगै उत्पादन बढाउन सके सुदूरपश्चिम प्रदेशको औद्योगिक विकासका साथै, रोजगारी सिर्जनामा समेत टेवा पुग्ने प्रतिवेदनमा सुझाव लेखिएको छ । यद्दपि, प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका अधिकांश उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा उद्योगहरुलाई पूर्णरुपमा सञ्चालन गर्ने वातावरणको सिर्जना गरी औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि गर्न चूनौतिपूर्ण रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।