धनगढी । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो चौमासिक सकिदासम्म पनि विकास योजनाहरु कार्यालयमै पूर्वतयारी भइरहेको छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारअन्तर्गत भवन, सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ, ढल र तटबन्ध निर्माण योजनाहरु कार्यालयमा पूर्वतयारी अवस्थामा छन् । 

वार्षिक योजना तर्जुमा दिग्दर्शनमा पूर्वतयारी भएका र प्रदेश योजना बैंकमा समावेश भएका योजनामा मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था छ । तर, सो व्यवस्थालाई कुल्चिएर मन्त्री, सांसद् र राजनीतिक दलका कार्याकर्ताको सिफारिसमा समावेश गरिएका योजना वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरी विनियोजन गरिएकाले योजना कार्यान्वयन गर्ने कार्यालयहरुले एक चौमासिक नै लगाएर योजनाको अध्ययन तथा स्टिमेट बनाउनु परेको छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीका प्रमुख दीपक नेगीले योजना कार्यान्वयनका लागि इन्जिनियरहरु फिल्ड गइरहेको बताए । उनले योजनाहरुको अध्ययन र लागत स्टिमेट तयार भएपछि टेण्डर आह्वान गरिने बताए । उनले हालसम्म पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट यसवर्षको एउटा पनि टेण्डर आह्वान नभएको बताए ।

यसैगरी, जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय कैलालीका प्रमुख डम्बरप्रसाद धितालले पनि यसवर्षको कुनै पनि योजनाको टेण्डर आह्वान नभएको बताए । उनले वार्षिक विकास कार्यक्रममा परेका योजनाहरुको लागत स्टिमेट र अध्ययन भइरहेको जनाए । धिताल नै कार्यालय प्रमुख रहेको सहरी विकास तथा भवन कार्यालयले पनि यो वर्षको कुनै पनि योजनाको टेण्डर आह्वान गरेको छैन । 

विकास निर्माणको योजना समेत साउन १ गतेबाटै कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट स्वीकृत भएको भए पनि लागत स्टिमेट समेत तयार नगरिएका योजना रातो किताबमा आएकाले योजनाको अध्ययनमै आर्थिक वर्षको अधिकांश समय लाग्ने गरेको छ भने खरिद ऐन र नियमावलीको प्रक्रिया पुरा गर्न तीन महिना समय लाग्ने गरेको छ ।

अन्य कार्यालयहरुले टेण्डर आह्वान नगरेको भए पनि पूर्वाधार विकास कार्यालय कञ्चनपुरले कार्तिक ११ गतेदेखि टेण्डर आह्वान गर्न थालेको छ । कार्यालयमा यसवर्ष बजेट विनियोजन भएका डेढ सय योजनाहरु मध्येबाट १२५ वटा योजनाको टेण्डर आव्हान भइसकेको कार्यालय प्रमुख योगेन्द्र अधिकारीले बताए । अहिले आह्वान गरिएको टेण्डरमा निर्माण व्यवसायीले विड गरिरहेको बताउँदै उनले पुस महिनामा सम्झौता हुने बताए । उनले यसपटक २०÷२५ लाखका स–साना योजना रहेको हुँदा छ महिनामै काम सक्ने गरी सम्झौता हुने बताए । ‘सालबसाली रुपमा सम्पन्न गर्न सकिने योजनाहरुको टेण्डर आव्हान भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘पुससम्म सम्झौता भयो भने असारसम्म ठेक्का सम्पन्न हुन्छ ।’

समयमै योजना कार्यान्वयनमा जान नसक्दा हरेक वर्ष प्रदेशको सरकरको खर्च असार मसान्तमा मात्रै अध्यधिक हुने गरेको छ । आर्थिक मसान्तको चापमा भुक्तानीको पनि चाप बढ्दा बेरुजु बढ्ने गरेको छ भने योजना निर्माणको गुणस्तर समेत कायम हुन सकिरहेको छैन । हरेक वर्ष समयमा योजना सम्पन्न हुँदा एकतर्फ चालुआर्थिक वर्षको बजेट खर्चको प्रगति न्युन छ भने अर्कोतर्फ चालुआर्थिक वर्षको योजना अर्को वर्षमा क्रमागत भइजाने हुनाले अर्को वर्षको बजेटमा समेत अनिवार्य दायित्व थपिदा बजेट व्यवस्थापन प्रणालीले प्रभावित भइरहेको छ ।