धनगढी । अछामको तुर्माखाँद गाउँपालिकाले ३० कात्तिकदेखि अस्थायी र करार सेवाका कर्मचारीसंग सम्झौता रद्द ग¥यो । जसका कारण १५ जना कर्मचारीले जागिर गुमाए । ‘संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको परिपत्रानुसार नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी बाहेकमा अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने भनि निर्णय भए बमोजिम करार र अस्थायी कर्मचारीलाई हटाइएको हो,’ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रदेव भट्टले भने । संघीय सरकारले स्थानीय तहहरूले स्वीकृत दरबन्दीबाहेक अस्थायी, करार कर्मचारी राख्न नपाउने निर्देशन दिएको थियो । करार र अस्थायी कर्मचारी नहुँदा वडा कार्यालय, केही विद्यालय र केही स्वास्थ्य संस्थाको सेवा प्रभावित भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्टले बताए । 

अछामको मेल्लेख गाउँपालिकाले पनि ४८ जना करार र अस्थायी कर्मचारी हटाएको छ । ‘सघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार तथा कात्तिक ३० गतेको गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम करार कर्मचारीहरुको मंसिर १ गतेदेखि लागु हुने गरी करार सम्झौता रद्ध गरिएको छ,’ निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संगिता ताम्राकारले भनिन् । ताम्राकारका अनुसार स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वीपर ८ जना, अनमी ६ जना, प्रयोगशलामा कार्यरत चार जना र एक–एक जना स्टाफ नर्स, रेडियोग्राफर र मेडिकल अधिकृतको करार सम्झौता रद्ध गरिएको छ । 

यस्तै, आधारभुत अस्पतालका तीन जना कार्यालय सहयोगी, आँखा उपचार केन्द्रमा कार्यरत तीन जना कर्मचारीलाई पनि हटाइएको छ । गाउँपालिकामा कार्यरत वडा सहायक ८ जना, रोजगार शाखाका दुई जना, एक जना कम्प्युटर अपरेटर र एक जना सहायक कम्प्युटर अपरेटरलाई पनि जागिरबाट हटाइएको छ । यस्तै, तीन जना प्राविधिक, एक जना खेलकुद प्रशिक्षक र पाँच जना कार्यालय सहयोगीको करार रद्ध गरिएको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ताम्राकारले बताइन् ।

बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकाले त एकैपटक एक सय २० कर्मचारी हटायो । करार र ज्यालादारीमा कार्यरत एक सय २० कर्मचारी हटाएपछि सेवा प्रभावित भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले दरबन्दी बाहेकका कर्मचारी राख्न नपाइने भन्दै गरेको परिपत्र, सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले बनाएको स्थानीय सेवाको गठन तथा संचालन सम्बन्धि ऐन २०८१ र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औल्याएको बेरुजुका कारण करार र ज्यालादारीका कर्मचारी हटाउनुपरेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अम्मरराज जोशीले बताए । ‘करार सेवाका कर्मचारी हटाएपछि सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्था प्रभावित भएका छन्,’ जोशीले भने, ‘सेवा नै बन्द नभए पनि कर्मचारी अभावले स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको छ ।’ 

नगरपालिकाकाले स्वास्थ्यतर्फका ४६ जना कर्मचारी हटाएको हो । करार सेवाका कर्मचारी हटाउँदा नगरपालिका अहिले चिकित्सकविहीन भएको छ । वडा कार्यालयहरु पनि कर्मचारीविहीन हुने अवस्था भएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जोशीले संगठन सर्वेक्षणको काम भइरहेको बताउँदै अब प्रदेश सरकारको अनुमति लिएर करार सेवामा कर्मचारी राख्ने तयारी छ । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्वीकृत रिक्त दरबन्दी पूर्तिका लागि ज्यालादारी वा करारका कर्मचारी राख्नुपर्ने भएमा पनि सहमति माग गर्न स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले प्रदेशका सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ को दफा १५ को उपदफा (३) बमोजिम ज्यालादारी वा करार नियुक्तिका लागि स्थानीय तहले सहमति माग गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको थियो ।