धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार प्रदेश नीति तथा योजना आयोग यतिबेला दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको चटारोमा छ । त्यसका लागि आयोगको टोलीले हालै काठमाण्डौंमा पुगेर ठूलै तामझामका साथ कार्यशाला गोष्ठी पनि आयोजना गरेको छ, प्रदेश तहमा पनि विभिन्न चरणमा बैठक तथा कार्यशालाहरु जारी राखेको छ । 

यसरी, दोस्रो आवधिक योजना निर्माण गर्दै गर्दा पहिलो पञ्चवर्षीय योजनामा निर्देशित कार्यक्रम तथा लक्ष्य कति पुरा भए ? प्रश्न यहाँ छ, समीक्षा यहाँ जरुरी छ । किन कि उक्त आवधिक योजना अन्तरगतका भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका लक्ष्यहरु थोरै मात्रै पुरा हुने र धेरै लक्ष्यहरु अधुरै रहने संकेत देखिएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बाट लागु भएको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको अवधि चालु आर्थिक वर्षसँगै सकिँदैछ । ०७८/७९ देखि २०८१/८२ सम्म तय भएको उक्त आवधिक योजनालाई पछयाउँदै प्रदेश सरकारले आवधिक वार्षिक कार्यक्रम र बजेटमा आयोजनाहरु तय गर्नु पर्ने हो । तर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विगतदेखिका सरकारहरुले आवधिक योजनालाई वेवास्ता गर्दै बजेट निर्माणका बेला हुने गरेका चर्तिकला त देखिएकै छन् । त्यही कारण पहिलो आवधिक योजनाको लक्ष्य प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको थियो । 

मन्त्री, सांसद्, कर्मचारी लगायतका नेताको सिफारिसमा अध्ययन नगरिएकै टुक्रे आयोजना वार्षिक विकास कार्यक्रममा समेट्ने र अध्ययन गर्दा गर्दा आर्थिक वर्ष सकिएर बजेट फ्रिज जाने क्रम निरन्तर चलिरहेको कारणले लक्ष्य प्राप्तिमा समस्या भएको हो । 

उदाहरणका लागि आवधिक योजना अवधिमा ९ सय किलोमिटर प्रदेश गौरवको सडक बनाउने लक्ष्य लिइएको थियो, तर २ सय १५ किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

यस्तै, भन्ने बेला सुदूरपश्चिम आत्मनिर्भताको मुख्य आधार कृषि हो भनिन्छ । तर, सिंचाई सुविधा पुगेको खेतीयोग्य जमीन ७५ प्रतिशत पु¥याउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य पनि अधुरै रहने भएको छ । आधार वर्षमा ५२.२८ प्रतिशत जमीनमा सिंचाई सुविधा पुगेको भएपनि हालसम्म ५७.४९ प्रतिशत जमीनमा मात्रै सिंचाई सुविधा पुगेको छ । 
बाह्रै महिना सिंचाई सुविधा पुगेको खेतीयोग्य जमीन ५८ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य पनि पुरा नहुने देखिएको छ । आधार वर्षमा बाह्रै महिना सिंचाई सुविधा ३१ प्रतिशत जमीनमा पुगेको सुदूरपश्चिममा ०८१/८२ मा ३२.२४ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ । यो चार वर्षमा बाह्रै महिना सिंचाई सुविधा १.२४ प्रतिशत खेतीयोग्य जमीनमा मात्रै विस्तार भएको छ । तथ्यांक अनुसार आधार वर्षमा सिंचाई सुविधा ९९ हजार १९ हेक्टर सिंचाई सुविधा पुगेकोमा प्रदेश सरकारले थप पाँच हजार हेक्टरमा सिंचाई सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको थियो तर दुई हजार ५० हेक्टरमा मात्रै सिंचाई सुविधा विस्तार भएको छ ।

यस्तै, प्रदेश सरकारले आवधिक योजनामा नदी नियन्त्रण तथा तटबन्ध निर्माणमार्फत् एक हजार २५७ हेक्टर जमीन उकास गर्ने लक्ष्य लिएको भएपनि चार वर्षमा एक हजार ७६० हेक्टर जमीन उकास गरेको छ । 
केही लक्ष्यहरु पुरा भएका पनि छन् । ८८ वटै स्थानीय तहको केन्द्रसम्म सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने लक्ष्य पुरा भएको छ भने प्रदेशमा ८ सय  किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य प्रगतिको नजिक पुगेको सरकारको दावी छ । पाँच वर्षमा आठ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य लिएको प्रदेश सरकारले चार वर्षमा ७७७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिसकेको जनाएको छ । 

आधार वर्ष ०७७/७८ मा एक हजार १५८ किलोमिटर ग्राभेल सडक रहेको सुदूरपश्चिममा एक हजार ८० किलोमिटर ग्राभेल सडक थपिएको प्रदेशको आर्थिक सर्वेक्षण ०८१/८२ मा उल्लेख छ । सोही सर्वेक्षणले आधार वर्षमा तीन हजार ९ सय ५४ किलोमिटर माटे सडक रहेको सुदूरपश्चिममा ३५५ किलोमिटर माटे सडक थपिएको उल्लेख छ ।
पहिलो आवधिक योजनामै यस प्रदेशमा ५४ वटा झोलुंगे पुल निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म नौं वटा मात्र झोलुंगे पुल निर्माण गरिएको छ । यसैगरी, प्रदेशका नौ वटै जिल्लाको विमानस्थल स्तरोन्नती सम्पन्न गरी आवधिक योजनाको अन्त्यसम्म नौ वटै विमानस्थल सञ्चालन हुने लक्ष्य पूर्ण रुपमा असफल भएको छ । आधार वर्षमा प्रदेशमा ६ वटा विमानस्थल सञ्चालनमा रहेको आवधिक योजनामा उल्लेख भएपनि हाल प्रदेशको धनगढी र बाजुराको कोल्टी विमानस्थल मात्रै नियमित सञ्चालनमा छ ।

सोही आवधिक योजनाको अन्त्यसम्म प्रदेशमा विद्युतको पहुँचमा भएको घरपरिवार ९९ प्रतिशत पुग्ने लक्ष्य राखिएको थियो, आर्थिक सर्वेक्षण ०८१/८२ सम्म ८६.६० प्रतिशत घरपरिवार मात्रै विद्युतको पहुँचमा रहेको उल्लेख गरेको छ । आधारवर्षमा ६४.६९ प्रतिशत विद्युतको पहुँचमा रहेकोमा उज्यालो नेपाल अभियान सञ्चालन गरी विद्युतीकरणलाई तिब्रता दिइएको थियो तर २०८३/८४ सम्म पूर्ण रुपमा विद्युतीकरण गर्ने सरकारको लक्ष्य पनि सफलताको नजिक पुगेको छ ।

यसैगरी, प्रदेश सरकारले आधार वर्षमा ५२ मेगावाट जलविद्युत उत्पादन भइरहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आवधिक योजनाको अन्त्यसम्म २५० मेगावाट जलविद्युत उत्पादन भएको हुने लक्ष्य राखेको थियो । तर प्रदेशमा २०८१÷८२ सम्म १६७ मेगावाट जलविद्युत उत्पादन भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले पाँच वर्षदेखि तीन वटा जलविद्युत आयोजनाको अध्ययनमै सीमित छ । सो अध्ययन हालै सम्पन्न भएपनि लगानीको स्रोत सुनिश्चित हुन नसकेको छैन ।

प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको अवधिमा खानेपानी तर्फ पनि उल्लेख्य प्रगति भएको आर्थिक सर्वेक्षणको तथ्यांकले देखाउछ । आवधिक योजनामा प्रदेशको थप ७५ हजार जनसंख्यालाई आधारभूत खानेपानीको पहुँचमा पु¥याउने लक्ष्य राखिएको भएपनि चारवर्षमै थप एक लाख ११ हजार २१७ जनालाई सेवा पुग्ने गरी खानेपानी सुविधा विस्तार भएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।