धनगढी । गौरीगंगा नगरपालिका वडा नं. १ गोप्काका ९० वर्षीय महासिंह कठायतले खोकामा सामान बेचेर चौमाला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा ४२ हजार छ सय रूपैयाँ जम्मा गरे । दैनिक एक सयदेखि दुई सय रूपैयाँका दरले जम्मा गरेको रकम झिक्न जाँदा ‘सहकारीमा पैसा छैन, अर्काे दिन आउनु’ भन्ने जवाफ पाए । आफूले बचत गरेको रकम झिक्न पटक पटक सहकारी धाउँदा पनि महासिंहले बचत फिर्ता पाएनन् । अन्धाधुन्ध बिना धितो ऋण लगानी गरी दिवालिया भएको सहकारी अन्ततः बन्द भयो । 

महासिंह लगायत बचत डुबेका बचतकर्ताले सहकारीबाट आफ्नो बचत झिकाइदिन माग गर्दै गौरीगंगा नगरपालिका र चौमाला प्रहरी चौकीमा उजुरी गरे । ‘नगरपालिकामा उजुरीको सुनुवाई नै भएन,’ महासिंहले भने, ‘चौमाला प्रहरी चौकीमा दिएको उजुरी इलाका प्रहरी कार्यालय अत्तरियासम्म पुग्यो । प्रहरीले सञ्चालकलाई ल्याएर बचत फिर्ता गराउन कागज बनायो । तर, अहिलेसम्म बचत फिर्ता पाएन ।’

यो २०७८ सालमा उक्त सहकारीले बचत फिर्ता नगरेपछि बचतकर्ताले प्रहरीलाई र नगरपालिकालाई उजुरी गरेका थिए । प्रहरीले संस्थाका अध्यक्ष डिल्लीराम आचार्यलाई अत्तरिया झिकाएर बचत फिर्ता गर्न कागज गराएर छोड्यो । त्यसपछि कार्यालय खोलेर आचार्यले केही जनाको बचत फिर्ता गराए । त्यसबेला पनि महासिंहको बचत फिर्ता भएन । ‘केही रकम जम्मा भएपछि खोकामा सामान थप्छु, उपचार गर्छु र बचेको पैसाले केही पोषिलो खान्छु भनेर जम्मा गरेको थिए,’ उनले भने, ‘तर, बचत गरेको पैसा जति तिनीहरूले खाइदिए । पैसा फिकाइ दिन भनेर दिन दिनै प्रहरी चौकी गएँ । दुःख मात्रै भयो ।’

उनी जस्तै गोप्का चोकमा स–साना रकम दैनिक बचत गरेर सुन्दर भविष्यको सपनादेखेका कैयौं जनाले बचत फिर्ता पाएका छैनन् । गोप्का चोकमै राजकुमारी टेलर्स चलाएकी राजकुमारी चौधरीले पनि दैनिक बचतबाट जम्मा भएको ८४ हजार ४६ रूपैयाँ फिर्ता नपाएको बताइन् । ‘१–२ पैसा जोडेर काम लागेको बेला झिक्ने सोचले जम्मा गरेको थिए,’ उनले भनिन्, ‘टेलरमा सामान थप्नुपर्ने भएपछि झिक्न खोज्दा सहकारीले दिंदै दिएन । कसैले पनि पैसा नपाएपछि आन्दोलन र्गयौं । नगरपालिका र प्रहरीमा उजुरी दियौं । प्रहरीले अध्यक्षलाई कागज गराएर छोड्यो तर हाम्रो पैसा दिलाएन ।’

राजकुमारीको चौमाला बचत तथा ऋण सहकारीमा मात्रै नभई शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा पनि ७५ हजार ७४२ रूपैयाँ बचत फसेको छ । शिवशिखरबाट बचत फिर्ता पाउन उनले धनगढी नै पुगेर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएकी छन् । उजुरीको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी सम्बन्धी मुद्दा गर्दा गराएको छ । २०८०/८१ मा दर्ता भएको मुद्दा जिल्ला अदालतको विशेष मुद्दा फाँटमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।

एकै पटक दुई वटा सहकारीबाट ठगिएकी राजकुमारीलाई अब सहकारीमाथि विश्वास छैन । ‘जहाँ बचत र्गयो, त्यहीं डुब्ने रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘अब त सहकारीमाथि विश्वास छैन । हाम्रो डुबेको पैसा कसैले निकालिदेला भन्ने आश पनि रहेन । अब त कुनै पनि सहकारीमा बचत गर्दिन ।’

अर्थतन्त्रको तीन खम्बा मध्ये सहकारी क्षेत्रलाई बेथितिले भित्रैबाट खाइसकेको भएपनि अर्थतन्त्रको पहिलो खम्बा सरकारी क्षेत्रले त्यसको उपचार तर्फ चासो नै दिएको छैन । सरकारले बेवास्ता गरी अनुगमन तथा निमयन नगर्दा साना सहकारीहरु सञ्चालनकै द्विविधामा छन् भने ठूला सहकारीहरुले सहकारी सम्बन्धी ऐन कानुन मिचिरहेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तरगत दर्ता भएका ३५१ वटा सहकारी संस्थाहरु मध्ये १३४ वटा एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (कोपोमिस) मा आवद्ध नै भएका छैनन् भने १४२ वटा संस्थाले निस्क्रिय रहेको प्रदेशको सहकारी रजिष्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेशमा रहेका मध्ये १७० वटा संस्थाले मात्रै साधारण सभा र लेखापरीक्षण नियमित रूपमा बुझाउने गरेको प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयबाट हालै सरुवा भएका विनोदराज पन्तले जनाए । 

प्रदेशमा दर्ता रहेका सहकारीका दुई लाख तीन हजार ७०३ जना सदस्य र एक लाख ९८ हजार २३ जना बचतकर्ताहरूले बचत आठ अर्ब १६ करोड ४३ लाख ३० हजार ७६७ रूपैयाँ बचत गरेका छन् भने सहकारीहरूले सात अर्ब ६९ करोड ९२ लाख ७५ हजार २९५ रूपैयाँ कर्जा प्रबाह गरेका छन् । 

यसैगरी, कैलालीका १३ वटा स्थानीय तहमा ५७३ वटा सहकारी संस्था दर्ता छन् । ति मध्ये ४७७ वटा सहकारीहरु सञ्चालनमा छन् भने १९६ वटा सहकारीहरु निस्क्रिय छन् । स्थानीय तहमा रहेका ५०२ वटा कोपेमिसमा आबद्घ मध्ये नियमित विवरण अपडेट गर्नेको संख्या २१६ मात्रै छ । २९३ वटा सहकारीहरुले आबद्घता लिएर पनि कोपोमिसमा विवरण दाखिला गर्दैनन् । स्थानीय तहहरूले सक्रिय रहेका सहकारीहरूले अनलाइनबाट नभई प्रिन्ट कपी मार्फत् सहकारीहरूले वार्षिक साधारण सभाको विवरण र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाउने गरेका छन् । कैलालीका स्थानीय तहमा रहेका सहकारीहरूका झण्डै एक लाख शेयर सदस्य तथा बचतकर्ताहरूले तीन अर्ब दुई करोड ३८ लाख भन्दा बढि शेयर लगानी तथा बचत गरेका छन् भने एक अर्ब ५४ करोड २९ लाख ८८ हजार रूपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन् ।

महालेखापरीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनमा स्थानीय तहहरुले समेत सहकारी संस्थाको अनुगमन तथा नियमन नगरेको उल्लेख छ । जसले गर्दा स्थानीय तहमा रहेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकम समेत जोखीममा छ । सहकारी ऐनले प्रदेश र स्थानीय तह दुवैलाई नियमनको अधिकार दिएको छ । दुबै नियामकले बचतकर्ताको बचत खाएर बन्द हुने सहकारीलाई नियमन गर्न चासो नै दिएका छैनन् । प्रदेश सहकारी रजिष्टार गणेशसिंह ऐरीले नियमनका लागि कुनै प्रक्रिया नै नचलाएको बताए । ‘नियमनका लागि अनुगमन नै गर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर, अहिलेसम्म अनुगमन गरिएको छैन । बचत फिर्ता नै नगरी सहकारी बन्द भएको जानकारीमा पनि छैन । यसरी बन्द भएका छन् भने अनुगमन गरेर फौजदारी संहिता अनुसार मुद्दा चलाउनुपर्ने हुन्छ ।’

कैलालीका स्थानीय तहमा रहेका दुई वटा बचत तथा ऋणा सहकारी संस्थाहरू ऋण लगानी गरेको रकम नउठेपछि बन्द भएका छन् । धनगढीको सगरमाथा बचत तथ ऋण सहकारी संस्था र गौरीगंगाको चौमाला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले बचतकर्ताको बचत समेत फिर्ता गर्न नसकेर बन्द छन् । ऋण नतिर्ने सहकारीका सदस्यहरुलाई कालोसूचिमा राख्न सकिने कानुनी व्यवस्था र संयन्त्र नभएका कारण बचत तथा ऋण जोखीममा रहेको महालेखापरीक्षकको २०८०/८१ को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जोखीम न्युनीकरणका लागि प्रभावकारी नियमन हुनुपर्ने महालेखापरीक्षकले सुझाव छ । 

विना धितोको ऋण लगानी असुल नभएपछि सहकारीहरुले साँवा र व्याज भराई माग्न अदालत पुगेका छन् । कैलाली जिल्ला अदालतमा २०८१ बैशाखदेखि २०८२ भदौसम्म सहकारीबाट बिना धितो दिइएको ऋण दिएको साँवा, व्याज भराइ माग्न २५ वटा करार लेनदेन सम्बन्धी मुद्दा परेको छ । ति मध्ये दुई वटा फैसला भएको छ । कैलालीका ६ वटा सहकारी संस्थाहरुले ५९ जना व्यक्तिसंग ‘साँवा व्याज भराइ पाउँ’ भनि जिल्ला अदालत समक्ष निवेदन दिएका छन् । तर, यि सबै मुद्दाको मिसिल जेनजी आन्दोलनमा जलेको अदालतका सूचना अधिकारी पंकज उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार २०८०/८१ मा शिवशिखर बहुद्देश्यीय सहकारी संस्थाले बचतकर्ताहरुलाई बचत फिर्ता नगरेको विरुद्ध ३ वटा मुद्दा परेको थियो । सो मुद्दा अहिले अदालतको विशेष फाँटमा छ । 

कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकाको नियमन क्षेत्रमा ६४ वटा सहकारी रहेकोमा ९ वटा सहकारी निस्क्रिय छन् । यि नौ वटै सहकारीहरुले नगरपालिकामा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन समेत नबुझाएको गौरीगंगा नगरपालिकाका नापी तथा सहकारी शाखा प्रमुख अशोक जोशीले बताए । निस्क्रियलाई सक्रिय बनाउने, कानुन मिच्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र बचतकर्ताको बचत फिर्ता गराउने सन्दर्भमा स्थानीय तहबाटै सहकारीलाई नियमन गर्न कठीन रहेको उनले बताए । ‘स्थानीय तहबाट सहकारीहरूलाई नियमन गर्नै सकिदैन,’ उनले भने, ‘हामी कर्मचारी पनि स्थानीय नै छौं । हाम्रो सरूवा पनि हुँदैन । सधैंभरि यही ठाउँमा बस्नुपर्ने हुन्छ । त्यही भएर स्थानीयसंगै रिस्क लिएर सहकारीहरूलाई कडाई गर्न सकिदैन । सहकारीका सञ्चालकहरू राजनीतिक पहुँचवाला हुन्छन् । जहाँ राजनीति हुन्छ । त्यहाँ कर्मचारीबाट कडाइ गर्न कठिन हुन्छ ।’

धनगढी उपमहानगरका नियमन क्षेत्रमा १११ वटा सहकारीहरु मध्ये ३७ वटा सहकारी निस्क्रिय छन् । उपमहानगरपालिकाले सञ्चालनमा रहेको भनि उपलब्ध गराएको सहकारी मध्ये कतिपयले सहकारी बन्द गरिसकेका छन् धनगढी–७, देवहरियाको संघर्ष महिला कृषि सहकारी संस्था बन्द भएको तीन वर्ष भन्दा बढि भयो । सो सहकारीकी सदस्य तुल्सी चौधरीले सहकारीमा जम्मा भएको रकम सदस्यहरुबीच बाँडफाँड गरी सहकारी नै बन्द गरिसकिएको बताइन् । ‘पैसा बाँडी सके,’ उनले भनिन्, ‘पहिले मैले नै बैठक बसाएर हिसाव राखिदिने गरेको थिए । मैले छोडिसकेपछि पैसा बाँडेर सहकारी नै बन्द गरिसके ।’ तर यस विषयमा उपमहानगरपालिकालाई जानकारी नै छैन ।

नियमित अनुगमन र नियमनको अभावमा सहकारी संस्थाहरु सञ्चालकको आफूखुशीमा चल्न थालेको छन् । ‘अहिलेको सहकारीको क्षेत्रको अवस्था देख्दा न सहकारी स्थानीय तहलाई चाहिएको छ न त सहकारीलाई स्थानीय तह नै चाहिएको छ जस्तो लाग्छ,’ धनगढी उपमहानगरपालिकाका सहकारी शाखा प्रमुख चन्द्र महराले भने, ‘सहकारीवालाले स्थानीय तहसंग समन्वय सहकार्य गर्न नै चाहँदैनन् । कृषि सहकारीहरुले मल र बीऊको लागि कृषि शाखासंग सम्बन्ध राख्छन् । तर सहकारी शाखासंग समन्वय गर्दैनन् ।’

उनले पनि सहकारीलाई स्थानीय तहबाट नियमन गर्न गाह्रो रहेको बताए । ‘स्थानीय तहबाट सहकारी नियमन गर्ने हो भने सहकारी शाखालाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सहकारी शाखाको छुट्टै कमाण्ड हुन जरुरी छ । सरकारले ऐन ल्याएर स्थानीय तहलाई सहकारीको जिम्मेवारी दिइयो तर स्थानीय तहमा सहकारी बुझेका कर्मचारी र जनप्रतिनिधि भएनन् ।’

उसो त धनगढी उपमहानगरपालिकामा तत्कालीन सहकारी डिविजन कार्यालयमा कार्यरत एक जना कर्मचारी आएका थिए । उनलाई वडा कार्यालयमा वडा सचिवको जिम्मेवारी दिएर उपमहानगरपालिकाले खटाएको छ । शाखा प्रमख महराले बन्द भएका मात्रै नभई कुनैपिन सहकारीहरूको अनुगमन नै नगरेको बताए ।