धनगढी । गैरसरकारी संस्था महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले सुशासन, भ्रष्टाचार अन्त्य, निष्पक्ष तथा भयमुक्त निर्वाचन, जेनजी (नवयुवा) को राजनीतिक सहभागिता र दिगो विकासका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश नागरिक घोषणापत्र २०८२ जारी गरेको छ ।
महासंघले शुक्रबार धनगढीमा परिवर्तित राजनिती परिवेश, आसन्न निर्वाचन र नागरिक सरोकारका बिषयमा संचारकर्मीसंग सम्बाद कार्यक्रम आयोजना गरी उक्त घोषणा पत्र जारी गरिएको हो । महासंघले गरेको अध्ययनमा आधारित घोषणा पत्रमा १७ वटा बुँदाहरु समेटिएका छन् । लोकतन्त्रको रक्षा, संविधानको समयसापेक्ष संशोधन तथा विधिको शासनको संरक्षण र सुदृढीकरणमा नागरिक समाजले अग्रणी भूमिका खेल्ने प्रतिवद्धता घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।
‘सबै सरोकारहरुको सकारात्मक सहयोग र सहकार्यको गर्दै, आसन्न निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, समावेशी, तोकिएको मितिमा र विश्वसनीय बनाउन सबै सरोकारवालासँग सहकार्य गर्ने,’ घोषणा पत्रमा भनिएको छ, ‘जनताको पटक पटकको आन्दोलनवाट प्राप्त उपलव्धि ऐतिहासिक उपलव्धिहरु नेपालको संविधान, शासकिय स्वरुप, जनताका मौलीक अधिकार र हरेक तह र क्षेत्रमा समावेसी सहभागीता र प्रतिनिधित्व र देशको सार्वभौमिकता लाई जोगाउन सवैले आ आफ्नो क्षेत्रवाट सकारात्मक योगदान गर्ने ।’
कार्यक्रममा महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष अर्जुन भट्टराई, महासचिव देवी खड्का, प्रदेश अध्यक्ष देवीप्रसाद खनाल लगायत सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता थियाे ।
प्रचुर प्राकृति स्रोतसाधन, मिश्रीत हावापानी, विभिन्न भेषभुषा सहितका जातजातीको कला संस्कृति, सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, शान्तिका दुत गौतम वुद्धको जन्मभूमि, विर गोर्खालीको गौरवपूर्ण ईतिहास वोकेको हाम्रो देश विश्वमा छुट्टै पहिचान रहेको छ ।
हाम्रो देशमा नागरिक स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित वनाउन नागरिक अधिकार प्राप्तीका लागि लामो समय सम्म पटक पटक भएका राजनीतिक तथा नागरिक आन्दोलन पश्चात राजनीतिक क्रान्ती सफल भएको छ । मूख्यतया २००७ साल, ०२४६ साल र २०६२।६३ लगायका विभिन्न नागरिक आन्दोलन र संविधान सभावाट जनताको संविधान र राज्यको पूनःसंरचना सहित तीन तहका सरकारहरु निर्माण भई कार्यान्वयनमा रहेका छन । नेपालको संविधानले जनताका मौलीक अधिकारहरुको ग्यारेन्टी गर्नुका साथै हरेक तहमा समावेसी सहभागीता सहित थुर्पै नागरिक अधिकार प्राप्त भएका छन । स्थानीय सरकारमा स्रोत साधनको वितरण उल्यखनिय रुपमा वढ्नुका साथै तीन तहका सरकारहरुले आफ्नो ठाउँ परिवेश र जनताको चाहाना अनुसार नीति, योजना बजेट आफै तय गरि कार्यान्वयन गर्न सक्ने वातावरण वनेको छ ।
२०४६ साल देखी हाल सम्मको विकासको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा नागरिकहरुमा राजनीतिक चेतना, पछाडी परेका समुदायको सशक्तिकरण, पहुच र दिगो विकासमा सहभागीता र साझेदारीता वढेको छ । शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा, नागरिकहरुको औषत आयु, जनताको आर्थिक स्थिति, पूर्वाधार विकास लगायतका केही क्षेत्रमा उल्लेखनिय प्रगति हाँसिल भएको छ । साथै नगारिकहरुको प्रति व्यक्ति आय, रोजगारी सृजना, उद्यम तथा व्यवसायमा केही आँशीक प्रगति भएको हाम्रो वुझाई छ ।
यति हुदा हुदै पनि संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रकालागि भएको नागरिक आन्दोलन र संविधान सभा वाट संविधान निर्माण भई तीन तहका सरकारले कार्यथालनी गरेको भए पनि नागरिकहरुको जनचाहना र पटक पटकका निर्वाचनमा दलहरुले गरेका घोषणा र वाचा अनुरुप देशमा सुशासन कायम हुन नसकी वेथिति, दण्डहिनता र भ्रष्टाचार वढ्दै जादा देश सिस्टममा चल्न सकेन । जसवाट जनतामा असन्तुष्टि वढ्दै गयो ।
अर्को तर्फ देशमा राजनीतिक स्थिरता नहुदा सरकार र राज्य संयन्त्र कमजोर हुदै जादा भूराजनीतिक हस्तक्षेप वढ्दै गयो र कुटनीतिक सम्वन्ध र राष्ट्रियताका सवालमा देश कमजोर वन्दैजादा देश दिगो विकासको गोरेटोमा हिड्न नपाउँदै सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको माग राखी २०८२ भाद्र २३ गते जेन–जी नवयुवाहरुले उठान गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलन हाईज्याक हुनगई देश जल्न पुगेको तितो यर्थात पछिको अवस्थामा देश आईपुगेको छ । सो जेन–जी आन्दोलनवाट निर्वाचित सरकार र संसद खारेज हुन गई देश प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा होमीएको अवस्था छ । यस घडीमा नेपाली जनताले विगतका पटक पटकका क्रान्तीवाट प्राप्त जनताको संविधान र संधिय लोकतान्त्री गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सहितका प्र्राप्त उपलव्धि र देशको रक्षा आजको आवश्यकता देखिएको छ । यसकालागि नागरिक संघ ंसंस्था सहितको हामी संगठित नागरिक समाज गंभीर चिन्ता व्यक्त गर्दछौ ।
यस्तो घडिमा आम नेपाली नागरिकले आ आफ्नो क्षेत्रवाट देशको सार्वभौम सत्ता जोगाउन क्रियाशिल हुनु पर्ने हाम्रो ठहर छ । तर्सथ आगामी फागुन २१ मा हुने निर्वाचन स्वच्छ, निश्पक्ष र शान्तिपूर्ण होस साथै विगतका वेथिति नदोहरिउनु र नागरिकको अपेक्षा अनुरुपका काम गर्न सक्ने समावेसी संसद निर्माण गरिनु पर्ने हुन्छ ।
यसै सन्दर्भमा गैरसरकारी संस्था महासङ्घले महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईको नेतृत्वमा यसै पुस १६ गतेदेखि २४ गतेसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशका दार्चुला, बैतडी, बझाङ, डडेलधुरा, डोटी, कञ्चनपुर र कैलाली जिल्लाहरूमा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ।
यी कार्यक्रमहरूमा राजनीतिक दलहरू, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू, सुरक्षा निकाय, सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, सञ्चारकर्मी, जेन्जी तथा नवयुवा, निर्वाचन आयोग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महासङ्घ सञ्जालहरू, स्थानीय संघ–संस्था तथा आम नागरिक समाजबीच भेटघाट, छलफल, अन्तरक्रिया तथा अन्तरपुस्ता संवाद आयोजना गरिएको थियो।
कार्यक्रमका क्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशको वर्तमान राजनीतिक परिवेश, आसन्न निर्वाचन, सुशासन, भ्रष्टाचार अन्त्य, निष्पक्ष तथा भयमुक्त निर्वाचन, जेन्जी–नवयुवाको राजनीतिक सहभागिता, दिगो विकासमा सामाजिक संस्थाहरूको भूमिका, क्षेत्रीय विकासका चुनौतीहरू तथा आगामी कार्यदिशाका विषयमा व्यापक र गहिरो छलफल भएको छ । यसैगरि सात जिल्लाको यथार्थ वस्तुस्थिति तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ जिल्लाको समग्र अवस्थाका बारेमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, निर्वाचन आयोग, नागरिक समाज संगठन तथा जेन्जी पुस्ताबीच पुस २४ गते अन्तरपुस्ता संवाद कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेहमा भएका यी समग्र छलफल र विश्लेषणका आधारमा वर्तमान विषम राजनीतिक परिवेशमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नागरिक समाजले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै, नागरिक समाजको तर्फबाट निम्न १७ बुँदे सुदूरपश्चिम नागरिक घोषणा पत्र जारी गर्दछ ।
१) लोकतन्त्रको रक्षा, संविधानको समयसापेक्ष संशोधन तथा विधिको शासनको संरक्षण र सुदृढीकरणमा नागरिक समाजले अग्रणी भूमिका खेल्ने र सबै सरोकारहरुको सकारात्मक सहयोग र सहकार्यको गर्दै, आसन्न निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, समावेशी, तोकिएको मितिमा र विश्वसनीय बनाउन सबै सरोकारवालासँग सहकार्य गर्ने ।
२) जनताको पटक पटकको आन्दोलनवाट प्राप्त उपलव्धि ऐतिहासिक उपलव्धिहरु नेपालको संविधान, शासकिय स्वरुप, जनताका मौलीक अधिकार र हरेक तह र क्षेत्रमा समावेसी सहभागीता र प्रतिनिधित्व र देशको सार्वभौमिकता लाई जोगाउन सवैले आ आफ्नो क्षेत्रवाट सकारात्मक योगदान गर्ने ।
३) जनताले वनाएको संविधान सहितको सावैभौम सत्ता जनतामा निहित सुन्दर व्यवस्था हुदा हुदै पनि शासन संचालनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमि, वढ्दो दण्डहिनता, चुलीदो भ्रष्टाचारले गर्दा पछिल्लो चरणमा नागरिकहरुमा असन्तुष्टि वढ्दै गएकोले शासन संचालनमा भएका कमि कमजोरिको पूनरवलोकन गर्नुपर्ने ।
४) निर्वाचन प्रक्रिया र राज्य प्रणालीमा मानव अधिकार, सामाजिक न्याय तथा पछाडि परेका क्षेत्र, वर्ग, समुदाय, जेन्जी र नवयुवाको समावेशिता सुनिश्चिता हरेक क्षेत्रमा गरिनु पर्ने ।
५) महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा लैगिक अल्पसंख्यक, जेन्जी तथा नवयुवाको अर्थपूर्ण राजनीतिक सहभागिता, सचेतना अभिवृद्धि, क्षमता विकास तथा रोजगारीका अवसर सुनिश्चिताको वातावरण निर्माण गरिनु पर्ने ।
६) सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धिका लागि डिजिटल प्रणालीको प्रयोग, छिटो तथा प्रभावकारी सेवा प्रवाह र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमाथि नागरिक निगरानी सुदृढ गरिनु पर्ने ।
७) गरिबी, असमानता र पछौटेपनको अन्त्यका लागि नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र सरकारबीच सहकार्य प्रवद्र्धन गरिनु पर्ने ।
८) जलवायु परिवर्तन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा वातावरण संरक्षणमा समुदाय–केन्द्रित र दिगो पहलहरू अघि बढाउनु पर्ने ।
९) शान्ति, सामाजिक सद्भाव र सहअस्तित्व प्रवद्र्धन गर्न अन्तरपुस्ता तथा अन्तरसमुदाय संवादलाई निरन्तरता दिनु पर्ने ।
१०) नागरिक स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा नागरिक अधिकार क्षेत्र (ऋष्खष्अ क्उबअभ) को संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिनु पर्ने ।
११) सुदूरपश्चिम प्रदेशमा करिब ३४ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेकाले जनताको दैनिकी परिवर्तन गर्न आर्थिक उन्नति, गरिबी निवारण, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने कार्यक्रम तथा बजेट सुनिश्चित गर्न पहल गर्ने, साथै भौतिक पूर्वाधारलाई जनमैत्री र प्रविधिमैत्री बनाउन सम्वन्धित सवै पक्ष लाग्नु पर्ने।
१२) सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेका प्राकृतिक स्रोत साधन, सांस्कृतिक, पर्यटकीय, धार्मिक तथा मौलिक सम्पदाको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरी समृद्धिको स्पष्ट कार्यमुलक खाका तयार गरिनु पर्ने ।
१३) सिमा सुरक्षा, युवाहरुमा वढ्दो कुलत दुरव्र्यसनी, महिला तथा बालिकामाथि हुने हिंसा र बलात्कार अन्त्य, साथै सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, सुशासन र दिगो विकास सुनिश्चित गर्न अन्तरपुस्ता तथा बहु–निकायबीच उच्चस्तरीय समझदारी र सहकार्य कायम गनिु पर्ने ।
१४) शासन संचालन व्यवस्थालाई चुस्त दुरुस्त, पारदर्शिता, जवाफदेहि, मितव्ययी र जनमैत्री वनाउन आवश्यकता अनुसार संविधान, नीति, ऐन कानून र शासकिय र प्रशासकिय संरचनामा पूनरावलोकन गरि संसोधन र सुधार गर्नुपर्ने ।
१५) देशमा अनियन्त्रीत चुलीदो आयातका कारण स्वदेशी वस्तुको वजार कमजोर हुन गई नेपाली वस्तु उत्पादक किसान, उद्यमी तथा व्यवसायी पलाएन हुनु पर्ने अवस्था सृजना भएकोले स्वदेशमा काम गरिखाने वातावरण सृजना गरिनु पर्ने ।
१६) देशमा प्रचुर प्राकृति स्रोत सधान भए पनि समुचित उपयोग हुन नसक्दा रोजगारीका लागि विदेशिनेको संख्या दैनिक वढ्दो क्रममा रहेको छ । यसर्थ रोजागरी सृजना र स्वदेशी पुजी निर्माणका लागि प्राकृति स्रोत साधन, जलस्रोत, वनजंगल तथा जडीवुटी र कृषि क्षेत्रको समुचित प्रयोगको वातावरण निर्माण गरिनु पर्ने ।
१७) सुदूरपश्चिम प्रदेशको दिगो, समावेशी र न्यायोचित विकासका लागि नागरिक समाजको साझा एजेन्डा निर्माण गरी आगामी निर्वाचनका उम्मेदवारहरूसँग व्यापक छलफल र स्पष्ट प्रतिबद्धता सुनिश्चित गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौ ।
२५ पौष २०८२, धनगढी कैलाली
नागरिक संघ संस्थाहरुको संगठीत नागरिक समाज
गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेश
प्रतिक्रिया