धनगढी । धनगढी–१, पुष्पलाल चोकको शिलादेवी कृषि सहकारी संस्था छ । यो सहकारीको खास उद्देश्य शेयर सदस्यहरुलाई कृषि उद्यम, तरकारी, फलफूल खेती गराउने, गर्न सहयोग गर्ने तथा कृषिसम्बन्धी उद्यम र व्यवसाय सञ्चालनको लागि सहयोग गर्ने हो । तर, ती कुनै पनि काम यो सहकारीले गर्दैन । यसले जनताको बचत संकलन गर्ने र कर्जा प्रवाह गर्ने काम मात्रै गरिरहेको छ । 

३११ जना शेयर सदस्य रहेको उक्त सहकारीले एक हजार ६५७ जनाको खाता सञ्चालन गरी दैनिक बचत संकलन गर्छ । संस्थाका कर्जा सहायक दिनोज श्रेष्ठले कृषि सहकारी भनेर दर्ता गरिएको भएपनि कृषिमा काम गर्ने माहोल नै नमिलेको बताउँछन् । उनले स्थापनाको केही वर्ष मल विक्री बाहेकको किसानलाई प्रत्यक्ष जोडिएर काम नगरिएको बताए । 

धनगढी–५ को बैद्यनाथ बुढीगंगा बहुद्देश्यीय सहकारी संस्थाले पनि आफ्ना सदस्यलाई शिक्षा र कृषिमा सहयोग गर्ने उद्देश्य राखेको छ । तर, त्यो काम चाहिँ गर्दैन, त्यसबाहेक बचत ऋण कारोबार मात्रै गर्छ । उक्त सहकारीले बचत तथा ऋणको काम बाहेक थप उद्देश्यमा काम गर्न नसकेको जनाएको छ । ‘प्रि प्राईमरी स्कूल सञ्चालन गर्ने र किसानहरुलाई मलखाद उपलब्ध गराउने योजना छ तर त्यसमा काम हुन सकेको छैन,’ सो सहकारीका व्यवस्थापक सन्तोष कुँवरले भने, ‘अहिले बचत संकलन तथा ऋणकै काम गरिरहेका छौं ।’

गोदावरी–१, अत्तरियास्थित कृषि थोक बजारमा कार्यालय रहेको सुन्दर सुदूरपश्चिम कृषि सहकारी संस्थाले मुल उद्देश्य कृषिमा काम नै गरेको छैन । २०७६ मा स्थापित सो सहकारीले स्थापनादेखि नै बचत तथा ऋण सहकारी जस्तै बजारमा प्रतिनिधि पठाएर बचत संकलन गर्छ । सहकारी ऐनको व्यवस्थानुसार सहकारीले मुल उद्देश्यमा केन्द्रित कारोबार गर्नुपर्छ तर यो सहकारीले शेयर सदस्यबाट बचत संकलन र ऋण लगानीमा केन्द्रित छ । सहकारीकी व्यवस्थापक उमा विष्टले सहकारीका धेरैजस्तो शेयर सदस्यहरु व्यापारी भएको हुनाले उनीहरुलाई आवश्यकता अनुसार ऋण लगानी र उनीहरुबाट बचत संकलनको काममा दुई जना कर्मचारी खटाइएको बताइन् । उनले रासायनिक मल विक्री गर्ने बाहेकको कृषि सम्बन्धी कार्य गर्न नसकिएको बताउँदै उनले तरकारी पसल, कृषि कार्य, व्यापार व्यवसायमा ऋण लगानी गरिरहेको बताइन् ।

सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५० (२) मा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने गरी दर्ता भएको संस्था बाहेक अन्य विषयगत वा बहुउद्देश्यीय संस्थाले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि बहुउद्देश्यीय वा विषयगत संस्थाको रुपमा दर्ता भई मुख्य कारोबारको रुपमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्दै आएको भए ती संस्थाले तीन वर्षभित्रमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार नहुने गरी दर्ता हुँदाका बखतमा उल्लेख गरिएको मुख्य कारोबार गर्ने गरी संस्थाहरूले मुख्य कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

तर, कैलालीमा रहेका केही विषयगत र बहुद्देश्यीय सहकारी संस्थाहरुले अझै पनि बचत तथा ऋणलाई नै मुख्य कारोबार बनाएका छन् । आफ्नो नियमन क्षेत्रमा रहेका सहकारीहरु मध्ये जे उद्देश्यले दर्ता भएपनि बचत तथा ऋणकै काम गरिरहेको स्थानीय तहहरुले जनाएका छन् । ‘केही सहकारीहरुले उद्देश्य अनुसार नै अत्यन्त राम्रो काम गरेका छन्,’ गोदावरीका सहकारी शाखा प्रमुख दिव्यराज जोशीले भने, ‘तर अधिकांशले बचत तथा ऋणको काम मात्रै गरिरहेका छन् । त्यो पनि गर्न नसकेका विषयगत सहकारीहरु निश्क्रिय भएका छन् ।’

कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको नियमन क्षेत्रमा ४ बचत तथा ऋण, २३ कृषि, ६ बहुद्देश्यीय र ७ विद्युत गरी जम्मा ४० वटा सहकारी संस्था छन् । संघीयतासंगै यस नगरपालिकाको नियमन क्षेत्राधिकारमा आएका ति सहकारीहरुको अनुगमन एक पटक पनि भएको छैन । जसको कारणले ति सहकारीहरु कसरी चलेका छन् ? सदस्यबाट निक्षेप संकलन र कर्जा प्रबाह कसरी गरिरहेका छन् ? भन्ने विषयमा नगरपालिकाका अधिकारीहरुलाई हेक्का नै छैन । 

तर गोदावरी नगरपालिकाका सहकारी शाखा प्रमुख दिव्यराज जोशीले सबै सहकारीहरुले उद्देश्य अनुसार काम नगरेको बताउँछन् । ‘कृषिमा दर्ता भएर बचत तथा ऋणको काम मात्रै गर्ने, बहुउद्देश्यीय दर्ता भएर बचत तथा ऋणको मात्रै काम गर्ने र सिजनमा मल बेच्ने बाहेकका उत्पादनको काम नगर्ने सहकारी धेरै छन्,’ उनले भने, ‘१०/११ वटा सहकारीहरुले मात्रै उद्देश्य अनुसार व्यवस्थित ढंगले काम गरिरहेका छन् । ती १०/११ वटाले दुध उत्पादन, बेकरी उद्योग, सेनेटरी प्याड उत्पादन, तरकारी खेती, अल्लोका कपडा उत्पादन लगायतका काम गर्छन् । औंलामा गन्न सकिने बाहेकका सहकारीहरुले उद्देश्य अनुसारको काम गरेका छैनन् ।’

यसैगरी, धनगढी उपमहानगरपालिकाको नियमन क्षेत्रभित्र ५८ कृषि, १८ बहुद्देश्यीय, २५ बचत तथा ऋण, ७ विद्युत, दुग्ध र उपभोक्ता १÷१ गरी १११ वटा सहकारी संस्था छन् । ति मध्ये कतिले उद्देश्यमा काम गरे कतिले गरेनन् भन्ने तथ्यांक उपमहानगरपालिकासंग छैन । उपमहानगरपालिकाका रोगजार तथा सहकारी शाखा प्रमुख चन्द्र महराले उद्देश्य अनुसार काम गर्ने सहकारी एकदमै थोरै रहेको बताए । ‘तर नविकरण गर्न आउँदा सबैले कागजमा उद्देश्य अनुसार काम गरेको मिलाएर आउँछन्,’ उनले भने, ‘यस विषयमा हामी आफैले पनि अनुगमन गरेका छैनौं । सहकारी विभागले अनुगमन गर्न आउँदा सम्बन्धित स्थानीय तह भनेर बोलाउँछ । त्यो टीममा गएको बाहेक अनुगमन हुन सकेको छैन । स्थानीय तहलाई सहकारी ऐनले नियमनको नाममा सिफारिस गर्ने मात्रै अधिकार दिएको छ । कुनै सहकारीलाई कारबाही गर्नुपरेमा सिफारिस गर्नुपर्ने, दर्ता खारेज वा नविकरण रोक्न परेपनि सिफारिस गर्ने अधिकार मात्रै छ । यही भएर पनि सहकारीहरुले स्थानीय तहलाई पत्याउँदैनन् ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नियमन क्षेत्रमा १३० बचत तथा ऋण, १२३ बहुद्देश्यीय, ७६ कृषि, २० ग्रामीण विद्युत, ९ दुग्ध, ३ श्रमिक, ४ स्वास्थ्य, ३ जडिबुटी र ४ सञ्चार गरी ३५१ वटा सहकारी संस्था छन् । ति मध्ये कतिले उद्देश्य अनुसारको काम गरे र कतिले गरेनन् भन्ने अद्यावधिक तथ्यांक प्रदेशको सहकारी रजिष्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयसंग छैन । सहकारी रजिष्ट्रार गणेशसिंह ऐरीले सहकारीहरुले वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र साधारण सभाको विवरण बुझाउने गरेको र सोही आधारमा तथ्यांक अध्यावधिक गरिएको बताए । यस बाहेक कार्यसूचि बनाएर अनुगमन तथा नियमन गर्न नसकेको बताए । ‘कार्यालयमा भएको तथ्यांकहरु जेनजी आन्दोलनमा सबै जलेका छन्,’ उनले भने, ‘सहकारी संस्थाहरुलाई विवरण पेश गर्न पत्र पठाएका छौं । पत्र पठाएको दुई महिना भयो तर दिएका छैनन् ।’

नविकरण गर्नुपर्ने हुँदा सहकारीहरुले उपमहागरपालिकालाई वार्षिक रिपोर्ट बुझाउँछन् । सोही रिपोर्टको आधारमा उपमहानगरपालिकाले सहकारीहरुको तथ्यांक राखेको छ । उपमहानगरपालिकाको सहकारी ऐनमा प्रत्येक महिनामा सहकारी संस्थाहरुले प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर केहीले मात्रै मासिक प्रतिवेदन बुझाउने गरेको शाखा प्रमुख महराले बताए । उनले भने, ‘मासिक प्रतिवेदन केहीले कुनै महिनाको बुझाउँछन् । कुनै महिनाको बुझाउँदैनन् । वर्षमा मासिक प्रतिवेदन बुझाउने सहकारी दोहरिदैनन् ।’

गोदावरीको सहकारी शाखा प्रमुख जोशीले निस्क्रीय रहेका बाहेक सबै सहकारीहरुले वार्षिक साधारण सभाको विवरण र अडिट नगरपालिकामा बुझाउने गरेको बताए । सोही विवरणको आधारमा नगरपालिकाले सहकारीको नविकरण गर्ने र रेकर्ड राख्ने बाहेकको काम गर्न सकेको छैन । ‘सहकारीले बोलाएपछि साधारण सभामा सहभागी भइदिने गरेका छौं,’ उनले भने, ‘नगरपालिकाले नै सहकारी अनुगमनको कार्यसूचि बनाएर अनुगमन गरेको छैन ।’

सहकारीमा सरकारी निगरानी नहुँदा सहकारीका सञ्चालकहरुको ईमानमा सहकारी संस्थाहरु चलेका छन् । सञ्चालकहरुले सहकारी सम्बन्धी ऐन कानुनहरु स्वपालन गरेमा बेथिति हुँदैन । तर, अधिकांश सहकारीका सञ्चालकहरुले न स्वनियमन गरेका छन्, न नियामक निकायलाई नियमित विवरण पेश गर्छन् न त सहकारीकै विनियमको उद्देश्य अनुसार सहकारी सञ्चालन गरेका छन् । गोदावरीका सहकारी शाखा प्रमुख जोशीले ४० मध्ये १२ वटा सहकारीले मात्रै उद्देश्य अनुसारको काम गरिरहेको बताए । ‘बाँकी सबै सहकारीहरुले बचत संकलन र कर्जा प्रबाहको काम मात्रै गर्छन् । विषयगत सहकारीहरु मध्ये ६ वटा निस्क्रिय छन् ।’

धनगढीका सहकारी शाखा प्रमुख महरालाई उपमहानगरको नियमन क्षेत्रमा रहेका मध्ये १५ प्रतिशत जति सहकारी मात्रै सक्रिय रहेको अनुमान छ । ‘उद्देश्य अनुसार काम गर्ने सहकारी एकदमै थोरै छन्,’ उनले भने, ‘तर नविकरण गर्न आउँदा सबैले कागजमा उद्देश्य अनुसार काम गरेको मिलाएर आउँछन् ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार गणेशसिंह ऐरीले ऐनको व्यवस्था र उद्देश्य अनुसार सहकारीले कारोबार गर्नुपर्ने बताए । उनले विगतदेखि नै केही सहकारीहरुले उद्देश्य अनुसार काम नगरेको गुनासो आइरहेको हुँदा रजिष्ट्रार कार्यालयले अनुगमन गरी नियमन गर्ने बताए ।