काठमाडौँ । वित्तीय रूपमा सम्भाव्य नदेखिएको र निःशुल्क बिजुली पनि दिनुपर्ने भन्दै भारतीय सरकारी कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडले लगानी बोर्डसँग वित्तीय सहयोग मागेको छ । प्रतिस्पर्धाबिनै पश्चिम सेती र सेती नदी–६ जलविद्युत् आयोजना पाएको एनएचपीसीले पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाका लागि ४० अर्ब रुपैयाँ सम्भाव्यता न्यून परिपूरक कोष (भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ–भीजीएफ) माग गरेको हो ।

वित्तीय दृष्टिले सम्भाव्य नदेखिएका तर दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक प्रतिफल दिन सक्ने आर्थिक महत्त्वका पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले भीजीएफ उपलब्ध गराउन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ । नेपालमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन र नियमावलीमा भीजीएफ दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर हालसम्म नेपालमा सरकारले भीजीएफ दिएर बनेका कुनै आयोजना तथा परियोजना छैनन् ।

यसअघि सरकारी स्वामित्वको बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडले आयोजना निर्माणका लागि भीजीएफ दिँदा र नदिँदाको लगानी मोडालिटी बनाएको थियो । तर अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिँदा कार्यान्वयनमा जान सकेको थिएन ।

एनएचपीसीले आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर० का आधारमा भीजीएफ माग गरेको लगानी बोर्ड, कार्यालयले जनाएको छ । दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक प्रतिफल दिने तथा पूर्वाधार संरचनाका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण देखिएको तर वित्तीय रूपमा तत्काल मनासिब प्रतिफल दिन नसक्ने परियोजनाको निर्माण, सञ्चालन तथा विस्तारका लागि भीजीएफ दिने व्यवस्था छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ को दफा ४३ मा भीजीएफ स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।

ऐनको दफा ४३ को उपदफा १ मा सरकारले दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक प्रतिफल दिने तथा पूर्वाधार संरचनाका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण देखिएको तर वित्तीय रूपमा तत्काल मनासिब प्रतिफल दिन नसक्ने परियोजनाको निर्माण, सञ्चालन तथा विस्तारका लागि एक सम्भाव्यता न्यून परिपूरक‍ कोष स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।

दफा ४३ को उपदफा २ मा कोषबाट तोकिएबमोजिमका मापदण्डका आधारमा तोकिएबमोजिमका परियोजनाका लागि बोर्डको सिफारिसमा आवश्यक रकम पुँजीगत तथा सञ्चालन अनुदान वा ऋण उपलब्ध गराउन सकिने भनिएको छ । सोही दफाको उपदफा २ मा कोषमा नेपाल सरकारले समय–समयमा आवश्यक रकम विनियोजन गर्न सक्नेसमेत उल्लेख छ ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली नियम ४५ को उपनियम १ मा सम्भाव्यता न्यून परिपूरक कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन बोर्डले गर्ने उल्लेख छ । उपनियम ३ मा सम्भाव्यता न्यून परिपूरक कोषको रकमबाट बोर्डको सिफारिसमा सरकारले गरेको निर्णयबमोजिम ऐनको दफा ४३ बमोजिम परियोजनाका लागि अनुदान वा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइने जनाएको छ ।

सोही नियमको उपनियम ४ मा बोर्डले सम्भाव्यता न्यून परिपूरक कोषबाट परियोजनाको पुँजीगत तथा सञ्चालन अनुदान वा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्न सक्ने पाँच आधार उल्लेख छ । बोर्डले नियम ४५ को उपनियम ४ को ‘क’ प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त तर लगानीको दृष्टिकोणले कम प्रतिस्पर्धा भएको परियोजना वित्तीय रूपले सम्भाव्य बनाउनुपर्ने भए भीजीएफका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ ।

नियम ४५ को उपनियम ४ को ‘ख’ परियोजनासँग सम्बन्धित सार्वजनिक निकायबाट विश्लेषण भई पुँजीगत तथा सञ्चालन अनुदान वा ऋण सहुलियत दिने भनी निर्क्योल भए उपनियम ४ को ‘ग’ परियोजनालाई सम्भाव्य बनाउने अन्य विकल्प पर्याप्त र उपयुक्त नभए उपनियम ४ को ‘घ’ नेपाल सरकारका नीति, योजना तथा कार्यक्रमभित्र परेका तर सरकारका तर्फबाट तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने भएमा र उपनियम ४ को ‘ङ’ बोर्डले समय समयमा तोकेका अन्य आधारमा भीजीएफका लागि सिफारिस गर्न सक्ने आधार नियमावलीमा छ ।

बोर्डले नियम ४५ को उपनियम ४ को ‘क’ प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त तर लगानीको दृष्टिकोणले कम प्रतिस्पर्धा भएको परियोजना वित्तीय रूपले सम्भाव्य बनाउनुपर्ने भए र उपनियम ४ को ‘घ’ नेपाल सरकारका नीति, योजना तथा कार्यक्रमभित्र परेका तर सरकारका तर्फबाट तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने भएको भन्दै भीजीएफका लागि सिफारिस गर्न सक्ने स्रोतले जनाएको छ ।

एनएचपीसीले भीजीएफ माग गरे पनि हालसम्म टुंगो भइनसकेको लगानी बोर्ड, कार्यालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सीईओ० सुशील ज्ञवालीले बताए । ‘भीजीएफ ४० अर्ब आवश्यक छ भनेका छन्, त्यसलाई के गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने टुंगो भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘जलाशययुक्त आयोजना हो । वित्तीय रूपमा आयोजना भायाबल भएन । समझदारीअनुसार आयोजना निर्माण भएपछि २१।९ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत् पनि दिनुपर्छ । निःशुल्क ऊर्जा दिनुपर्दा आयोजना भायाबल भएन भन्ने छ ।’

बोर्डको ६४ औं बैठकले १ खर्ब ६० अर्ब लगानी रहने पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन थप अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ । विज्ञ टोलीले त्यसबारे अध्ययन गरिरहेको ज्ञवालीले बताए । ‘डीपीआर फाइनल भइसक्यो । डीपीआरका आधारमा भीजीएफ आवश्यक छ भन्ने प्रस्ताव आएको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो टिमले अध्ययन गरिरहेको छ । उनीहरूले भन्नेबित्तिकै गरिहाल्ने भन्ने हुँदैन ।’ १३ मंसिर २०८१ मा बसेको लगानी बोर्ड बैठकले पश्चिम सेतीको क्षमता ७ सय ५० मेगावाटबाट बढाएर आठ सय मेगावाट बनाउन निर्णय गरेको थियो ।

आयोजना निर्माण अनुमति पाएर लामो समयसम्म काम नगरेपछि सरकारले चिनियाँ कम्पनी चाइना थ्री गोर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसन (सीटीजीआई) सँगको सम्झौता तोडेको थियो । लगत्तै सरकारले चैत २०७५ मा लगानी सम्मेलनका क्रममा पश्चिम सेती आयोजनालाई एसआर–६ सँग जोडेर अघि बढाउने गरी ‘सोकेस’ मा राखेको थियो । पश्चिम सेतीसँग बनाउने प्रस्ताव गरिएको एसआर–६ आयोजनाको जापान सहयोग नियोग (जाइका) ले सन् १९९३ मै प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । यसको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन भने विद्युत् विकास विभागले गरेको हो । जाइकाको अध्ययनले एसआर–६ बाट ६ सय ७० मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन हुने सम्भावना देखाएकामा विभागले अधिकतम ३ सय मेगावाट मात्रै सम्भावना रहेको जनाएको छ ।

२ भदौ २०७९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा पश्चिम सेती र एसआर ६ जलविद्युत् आयोजनाको जिम्मा दिने गरी लगानी बोर्ड र एनएचपीसी लिमिटेडबीच सम्झौता भएको थियो । लगत्तै कात्तिक २०७९ मा सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी भएको थियो । सर्वेक्षण अनुमति पाएको दुई वर्षभित्र डीपीआर तयार गरी लगानी बोर्डको कार्यालयमा पेस गर्ने गरी उक्त सम्झौता भएको थियो । त्यसअघि, २३ जेठ २०७९ मा बसेको बोर्डको ५१ औं बैठकले यी दुई आयोजनाको विकास तथा लगानीको खाका तयार पार्ने जिम्मा एनएचपीसीलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।

२३ साउन २०७९ मा बसेको लगानी बोर्डको ५२ औं बैठकले सर्वेक्षण लाइसेन्स जारी गर्ने समझदारीपत्र अनुमोदन गरेको थियो । परियोजनाको अन्तिम डीपीआरले समग्र सामाजिक, आर्थिक, भौगर्भिक, प्राविधिक एवं वातावरणीय पक्षबारे जानकारी दिनेछ । त्यस्तै परियोजनाको अनुमानित लागत, आयोजना निर्माण सुरु तथा सम्पन्न हुने समय र कार्ययोजना, बजार सुनिश्चितता, प्रसारणलाइन निर्माण, वित्तीय स्रोतको उपलब्धतालगायत विषयमा पनि डीपीआरले मार्गदर्शन गर्नेछ । डीपीआरको विश्लेषणपछि परियोजना अगाडि बढाउन चाहेमा परियोजना विकास सम्झौता ९पीडीए० हुनेछ ।

यसअघिको अध्ययनअनुसार ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती आयोजनाको लागत १ हजार ३ सय २० मिलियन अमेरिकी डलर र ४ सय ५० मेगावाट उत्पादन क्षमताको एसआर–६ आयोजनाको लागत आठ सय मिलियन अमेरिकी डलर बराबर अनुमान गरिएको थियो । लगानी बोर्ड, नेपाल र एनएचपीसी लिमिटेडबीच २०७९ भदौ २ मा भएको समझदारीपत्रमा व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएपछि २१.९ प्रतिशत बिजुली दिनुपर्ने उल्लेख छ । निःशुल्क बिजुली दिन नसक्ने भन्दै एनएचपीसीले लबिइङसमेत गर्दै आएको थियो ।