• छ महिनामा पाँच प्रतिशत विकास खर्च
•  मुख्यमन्त्रीको निर्देशनको बेवास्ता
• १५ दिनको म्याद सकिएपनि कुनैपनि मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले बुझाएनन् पुँजिगत खर्चको कार्ययोजना

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारकाले चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा विकास बजेटको पाँच प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पुस मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले एक अर्ब ७६ लाख  ४६ हजार ८९६ रुपैयाँ (५.०८ प्रतिशत) मात्रै खर्च गरेको छ । टुक्रे आयोजनालाई एउटै शिर्षकमा राखेर बजेट विनियोजन, आयोजना कार्यान्वयनमा द्विविधा, १० लाख भन्दा कम बजेट भएको आयोजना कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णयहरुको फेरबदल लगायतका कारणले प्रदेश सरकारको पुँजिगत बजेट कार्यान्वयन निराशाजन भएको हो ।

पुँजिगत बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक भएकाले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पुँजिगत बजेट खर्च बढाउनका लागि विषगत मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुलाई पुस १४ गते पुँजिगत बजेट खर्चको कार्ययोजना बनाएर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा १५ दिनभित्र पेश गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर, उक्त कार्ययोजना कुनैपनि मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुले अझै पेश गरिनसकेको मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता नवराज ओझाले जनाए ।

प्रदेश सरकारको पुँजिगत कमजोर रहेपनि मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुले उक्त खर्च बढाउन अझै पनि लापरबाही गरिरहेका छन् । उनीहरुले मुख्यमन्त्री शाहको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै पुँजिगत खर्चको कार्ययोजना बनाउन नै ढिलो गरिरहेका हुन् । प्रवक्ता ओझाले कार्ययोजना आउन अझै हप्ता दश दिन लाग्ने अनुमान गरे । ‘अस्ति मात्रै दिएको म्याद सकिएको छ,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीज्युले सचिवस्तरीय बैठकमा दिनुभएको निर्देशन अनुसार निर्णय लेखेर पुस मसान्तसम्म कार्ययोजना बनाउन परिपत्र गरेका थियौं । मातहतको कार्यालयबाट मन्त्रालयमा आउने र मन्त्रालयहरुले कम्पाइल गरेर पठाउने भएको हुँदा अझै समय लाग्ने देखिएको छ ।’

प्रदेश सरकारले यसवर्ष पुँजिगततर्फ १९ अर्ब ८३ करोड दुई लाख छ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो अवधिमा गतआर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पुँजिगत बजेट १८ अर्ब ७६ करोड २४ लाख २३ हजारको १० प्रतिशत (एक अर्ब ८७ करोड ११ लाख ५२ हजार ९३२ रुपैयाँ) खर्च भएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १२ प्रतिशत ९२ अर्ब ३ करोड ९० लाख ७५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । गतवर्ष दुई महिना ढिलो बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले २५ लाख भन्दा कम बजेट विनियोजन भएको योजना स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने भनपछि योजना कार्यान्वयनमा ढिलाई हुन जाँदा पुँजिगत खर्च हुन सकेको थिएन । 

यसवर्ष कुल ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ४८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले पुस मसान्तसम्म झण्डै ११ प्रतिशत (तीन अर्ब ६६ करोड २१ लाख पाँच हजार ९१ रुपैयाँ) खर्च गरेको छ । गतवर्ष कुल ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले गतवर्ष पनि यो अवधिमा कुल बजेटको ११ प्रतिशत (तीन अर्ब ४७ करोड ९२ लाख ८१ हजार) खर्च गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारको चालु खर्च दरस्थिर जस्तै भएपनि पुँजिगत खर्च क्षमता घटेको हो । यसवर्ष ६ महिनामा दुई अर्ब ६५ करोड ४४ लाख ५५ हजार १९४ रुपैयाँ (१९.४० प्रतिशत) चालु खर्च गरेको छ । गतवर्ष यो अवधिमा २ अर्ब ८१ करोड ५८ लाख ४२ हजार ३१७ रुपैयाँ (२१.९० प्रतिशत) खर्च भएको थियो । अघिल्लो वर्ष यो अवधिमा चालुतर्फ २ अर्ब ५५ करोड ७४ लाख ७६ हजार ५८० रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

सबै भन्दा बढि १५ अर्ब ३२ करोड १७ लाख ४० हजार रुपैयाँ बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले यसवर्ष पुँजीगततर्फ ८४ करोड ९८ लाख ७१ हजार ९५० रुपैयाँ (३.४२ प्रतिशत) मात्रै खर्च गरेको छ भने चालुतर्फ १८ करोड १२ लाख १७ हजार १५९ रुपैयाँ (२९.९४ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । उक्त मन्त्रालयको गतवर्ष कुल १४ अर्ब ५९ करोड ७८ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बजेट रहेकोमा एक अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।

प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुरसिंह थापाले जेनजी आन्दोलनको क्रममा मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय जलेको हुँदा चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्चमा प्रगति हुन नसकेको बताए । ‘जेनजी आन्दोलनमा मन्त्रालय र कार्यालयहरुमा आगो लगाइदा सबै काजगपत्र जले,’ उनले भने, ‘कार्यालय र कागजपत्र जलेको हुँदा एक महिना जति पूर्ण रुपमा प्रभावित भएको हुँदा बजेट खर्चको अख्तियारी मार्गदर्शन दिने कुरा ढिलो हुन गयो ।’