धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नियमन क्षेत्रमा रहेका ३५१ वटा सहकारी संस्था र ३१ वटा सहकारी संघहरुलाई नियमन गर्ने प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालय अस्थायी छ ।

यो कार्यालयलाई प्रदेशमा दर्ता भएका र प्रदेशमा रहेका स्थानीय तहहरुमा दर्ता रहेका सहकारीको अनुगमन र प्रबद्र्धन विकास गर्ने कानुनी अधिकार छ । तर कार्यालय अस्थायी भएकाले न त आवश्यकतानुसार कर्मचारी छन् न त बजेट नै व्यवस्थापन हुन सकेको छ । जसले गर्दा अनुगमन तथा नियमन फितलो मात्रै होइन् । अनुगमन, नियमन र प्रबद्र्धनको काम हुनै सकेको छैन ।

ति सहकारी संस्था र संघको अनुगमन तथा नियमनका साथै सहकारीहरुको कर्मचारी, सञ्चालकलाई प्रशिक्षण समेत दिनुपर्ने जिम्मेवारी रहेपनि आवश्यकता अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसकेको प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार गणेशसिंह ऐरीले बताए । उनले २०७७ सालमा स्थापना भएको कार्यालय अस्थायी प्रकृतिको भएकाले कर्मचारी अभाव र बजेट अभाव झेल्दै आएको बताए ।

‘सहकारी रजिष्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालय अस्थायी हो,’ सहकारी रजिष्ट्रार ऐरीले भने, ‘हरेक साउनमा प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद्ले यो कार्यालयको म्याद थप गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले म्याद थप गरेन भने जतिबेला पनि बन्द हुन सक्छ । कार्यालय नै अस्थायी भएको हुँदा यहाँ आएर काम गर्न कर्मचारीलाई खासै उचित लाग्दैन ।’

प्रदेश सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन ९ओ एण्ड एम० सर्भे गरी स्थायी कार्यालय गठन गर्नुपर्नेमा त्यो कार्य गर्न सकेको छैन । ‘यो कार्यालयलाई स्थायी बनाउन पनि प्रदेश सरकार आफैले सक्छ,’ सहकारी रजिष्ट्रार ऐरीले भने, ‘त्यति बेला प्रदेश सरकारी ऐन बनिसकेको थियो । ऐनले सहकारी रजिष्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालय स्थापना गरी सहकारी दर्ता, अनुगमन, नियमन र प्रशिक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा सहकारी शाखा थियो । त्यो शाखाबाट यि काम हुन नसक्ने भएपछि तत्काललाई भन्दै अस्थायी प्रकृतिको कार्यायल स्थापना गरियो । त्यसपछि ओ एण्ड एम सर्भे गरी स्थायी बनाउन पर्ने थियो । त्यो हुन सकेको छैन ।’

प्रदेशका छ लाख भन्दा सहकारीका सदस्यको बचत तथा आर्थिक समृद्धिसंग जोडिएको सहकारी नियमनमा प्रदेश सरकारले नै ध्यान दिन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले सहकारी रजिष्ट्रार समेत भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका कर्मचारीलाई बनाउँदै आएको छ । अहिले रजिष्ट्रार ऐरी उक्त मन्त्रालयको प्रवक्ता तथा कार्यक्रम अनुगमन तथा मुल्यांकन शाखा प्रमुखको जिम्मेवारीमा छन् ।

यसअघिका रजिष्ट्रारहरु समेत मन्त्रालयबाट दोहोरो जिम्मेवारीमा आएका थिए । रजिष्ट्रार ऐरीले दोहोरो जिम्मेवारी भएकोले नियमित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने बाहेक अनुगमन, नियमन र प्रबद्र्धनको काम गर्न नसकिएको बताए । उनले एक जना सहकारी अनुगमन अधिकृत र एक जना तथ्यांक अधिकृत बाहेक कार्यालय सहयोगी मात्रै रहेकाले पनि अनुगमन, नियमन र प्रबद्र्धनका कार्यहरु गर्न नसकिएको बताए ।