धनगढी । थारु गाउँमा नयाँ भल्मन्सा चुनिदै गरेको बेला सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भलमन्सा प्रथा संरक्षण तथा विकास ऐन बनाउन ढिलाई गरिरहेको छ ।

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश बरघर र भल्मन्सा प्रथा संरक्षण तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८२’ लाई प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गरेको आठ महिनासम्म अगाडि बढेको छैन । प्रदेश सरकारले सो ऐनलाई अगाडि बढाउन पहल नगरेको हुँदा प्रदेश सभाको कार्यसूचिमै पर्न सकेको छैन ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले विधेयक तत्कालै अगाडि बढाउनुपर्ने नदेखिएकोले कार्यसूचिमा नपरेको बताए । ‘सचिवालयमा दर्ता भएको सबै विधेयक अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘हामीले विधेयक प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई अध्ययन गर्न दिएका छौं । कार्य व्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठकमा निर्णय भएपछि मात्रै कार्यसूचिमा जान सक्छ ।’

सभामुख भण्डारीका अनुसार सचिवालयमा दर्ता भएको भोलिपल्टै पनि कार्यसूचिमा राखेर विधेयकमाथि सभामा छलफल शुरु हुन सक्छ । तर, विशेयकको औचित्यता र आवश्यकतालाई हेरेर मात्रै कार्य व्यवस्था समितिले कार्य सूचिमा राख्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने गरेको उनले बताए ।

उक्त विधेयकले बरघर र भल्मन्सा प्रणाली संरक्षण तथा विकास गर्न कानुनी व्यवस्था गर्नुका सार्थै परापूर्वकालदेखि थारु मसुदायमा चल्दै आएको शासकीय प्रणालीलाई कानुनी मान्यता समेत दिएको छ । विशेयकले अलिखित रुपमा चल्दै आएको भल्मन्सा प्रणालीलाई दस्तावेजीकरण गर्नुका साथै प्रदेश सरकारले विशेष बजेटको व्यवस्था गरी सो प्रणालीको संरक्षण र विकास गर्ने बाटो समेत खोलेको छ ।

प्रदेश सरकारले बरघर र भल्मन्सा सम्बन्धी कानुन बनाउन ढिलाई गरिरहँदा कैलाली कञ्चनपुरका केही स्थानीय तहहरुले उक्त कानुन बनाएर लागु समेत गरिसकेका छन् । कैलारी गाउँपालिका, जोशीपुर गाउँपालिका, जानकी गाउँपालिका, टीकापुर नगरपालिका र कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका लगायतका स्थानीय तहले ‘थारू भल्मन्सा (बरघर) प्रणाली संरक्षण, प्रबद्र्धन र विकास ऐन’ पारित गरी लागु गरेका छन् । ति स्थानीय तहहरुले भल्मन्साहरुलाई बजेट निर्माणमा प्रक्रियामा समेत सहभागी गराउनुका साथै उनीहरुलाई गाउँको सेवा गरेवाफत् यातायात, सञ्चार लगायतका सुविधा समेत दिन थालेका छन् ।