धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बुधबार बसेको बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८२ को संशोधन विधेयकमाथि सामान्य छलफल भएको छ ।

छलफलको क्रममा प्रदेश सांसद्हरुले प्रदेश सरकारका अदुरदर्शिताको कारणले प्रदेश सभाको एउटा अधिवेशनमा पारित गरिएको ऐन सोही विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । प्रदेश सभा सदस्य मानबहादुर धामीले प्रदेश सरकारले ल्याएको उक्त ऐनको व्यवस्था अनुसार प्रशासन सेवातर्फका कर्मचारीहरुको स्तरोन्नती भइसक्दा प्राविधिक धारका कर्मचारीहरुले स्तरोन्नती नै हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए । उनले प्रदेश सरकारले त्यसको असरको विषयमा अध्ययन नै नगरी प्रदेश सभामा विधेयक ल्याएकोले यो अवस्था सिर्जना भएको बताए ।

प्रदेश सभा सदस्य तुल्सी देवकोटा र जानकी ऐर बमले स्थानीय तहका सबै कर्मचारीको समाधन स्तरोन्नती गर्नका लागि ऐन छिटो संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनीहरुले सो ऐन संशोधनलाई समर्थन जनाए ।

छलफलमा उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिंदै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री वीरबहादुर थापाले ऐनको व्यवस्थाका कारण प्रदेश सरकारलाई मात्रै नभई सबै प्रदेश सभा सदस्यहरुमाथि स्थानीय तहहरुले प्रश्न उठाइरहेको बताए । उनले ऐन संशोधन गर्ने अभिभारा प्रदेश सरकारको मात्रै नभई सबै प्रदेश सभा सदस्यहरुको रहेको बताए ।

सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले ऐनमाथि सो विधेयकमाथि संशोधनको सूचना दर्ता गराउन ७२ घण्टाको समय सीमा घोषणा गरेका छन् । उनले सभाको अर्को बैठक माघ १८ गते दिउँसो २ बजे बस्ने बताए ।