धनगढी । सर्वोच्च अदालतले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री अरुण चौधरीको योग्यताबारेको मुद्धामा फैसला सुनाउने मिति सारेको छ ।

कैलालीको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट विजयी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता चौधरीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाई दायर रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलासले १७ पुसमा फैसला सुनाउने भनेको थियो । 

तर, आज सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाउने मिति सारेको हो । निर्णय सुनाउने अर्को मिति भने सर्वोच्चले तोकिसकेको छैन । अधिवक्ता बसन्त जोशीले उनी प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्न योग्य नभएको भन्दै उनलाई निर्वाचित गर्ने निर्वाचन अधिकृतको निर्णय बदर गरेर फेरि निर्वाचन गराउनुपर्ने माग राखेका थिए । 

यस्तो थियो घटना
कैलालीको गोराङ्गा खोलाबाट ढुंगा लिएर लम्की जादै गरेको ट्याक्टरमा ३ भदौ २०६६ मा आगजनी भएको थियो । ट्याक्टरका साहु महादेव बजगाईंको आगो लगाइदिएको भन्दै पर्शुराम चौधरी, अरुण चौधरी र वीरबहादुर चौधरीविरुद्ध मुद्दा हालेका थिए । चालक साजन चौधरीले उनीहरूले नै आफूलाई लखेटेर ट्याक्टरमा आगो लगाएको बयान थिए । जिल्ला अदालतले ९ वैशाख २०७० मा नै पर्शुराम चौधरी, अरुण चौधरी र वीरबहादुर चौधरीलाई ६/६ महिनाको दरले कैद सजाय गरेको थियो । 

क्षति भएको ८ लाख १९ हजार रुपैयाँ तीन जनाबाट भराउने आदेश पनि भयो । फैसला भएको एक दशकसम्म पनि आरोपितहरू फरार नै थिए । माघ २०७९ मा दोषी ठहर भएकामध्ये एक वीरबहादुर चौधरी पक्राउ परेपछि फरार रहेका सांसद चौधरीसमेत त्यो मुद्दामा दोषी ठहर भएको खुलेको थियो । फैसला कार्यान्वयनका क्रममा कैद भुक्तान गरेका कैदीहरू मात्रै असल चालचलनमा छुट्न पाउने व्यवस्था छ । सांसद चौधरीको हकमा तत्कालित सरकारले कैद छुट नभई सजायमा नै माफी मिनाहाको व्यवस्था गरेको थियो । र, उनले राष्ट्रपतिबाट माफीमिनाहा पाएका थिए । उनी करिब एक महिना कारागारमा समेत बसेका थिए ।

अधिवक्ता जोशीले सांसद चौधरीमाथि झुटो विवरण भरेर सांसद भएको आरोप लगाउँदै उनलाई अयोग्य घोषित गर्नुपर्ने, उसलाई निर्वाचित गर्ने निर्वाचन अधिकृतको निर्णय बदर हुनुपर्ने तथ कैलाली–२ मा फेरि निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिनुपर्ने माग राखेर संवैधानिक इजलासमा मुद्दा दिएका थिए ।