धनगढी । सरकारले ठेक्का लगाइसकेको योजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेपछि भुक्तानीमा समस्या भएको छ । कतिपय सम्पन्न भइसकेका योजनाको भुक्तानी दिन पनि समस्या भएको छ । काम गरेबापतको बिल समयमा भुक्तानी नपाउँदा निर्माण व्यवसायीले अर्को योजना सञ्चालन गर्न कठिन भइरहेको बताएका छन् ।
नेपाल सरकार, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले सञ्चालन गरिरहेका योजनाको लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएपछि भुक्तानी गर्न नसक्दा योजना निर्माणको समय लम्बिदै गएको छ भने योजनाको लागतसमेत वृद्धि भइरहेको छ । सरकारले भइसकेको कामको बिल भुक्तानी दिन नसकेपछि धनगढी–दीपायल–चैनपुर–उरै सडक आयोजनामा ठेक्का लगाइएका आठ वटा पुलको काम तीन वर्षमा ३६ प्रतिशत मात्रै भएको छ । अहिलेसम्म २५ प्रतिशत मात्रै बिल भुक्तानी भएको छ ।
आयोजना कार्यालयले दुई वर्षमा सम्पन्न हुने गरी ती आठ वटा मध्ये २०७८ माघमा छ वटा र २०७९ जेठमा दुई वटा पुल निर्माणका लागि आयोजना कार्यालयले २८ करोड ७५ लाख २२ हजार १४० रुपैयाँमा ठेक्का लगाएको थियो । तर ती पुलहरुमा सुरुदेखि नै बजेट अभाव भएपछि निर्माण कार्य समयमा नसकिएको हो । हालसम्म निर्माण व्यवसायीले सात करोड १८ लाख २२ हजार ७८२ रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी पाएका छन् ।
नेपाल सरकारले यी आठ वटै पुलका लागि गत आर्थिक वर्षमा ४०/४० लाखका दरले बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा ८०/८० लाखका दरले बजेट विनियोजन गरेको छ । आयोजना कार्यालयका इञ्जिनियर तथा सूचना अधिकारी दिनेश रैखोलाले बजेट अभावको कारण गत आर्थिक वर्षको मसान्तसम्म निर्माण व्यवसायीले गरेको कामको भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताए । ‘निर्माण व्यवसायीले गत वर्ष गरेको कामको भुक्तानी यस वर्षको आएको ८०/८० लाख बजेट भुक्तानी दिइसक्दा पनि प्रत्येक पुलमा २५÷३० लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘भुक्तानी नपाएको कारण निर्माण व्यवसायीहरुले सजिलोसंग काम गरिरहेका छैनन् । जसले गर्दा पुल निर्माणका ठेक्कामा गतिलो प्रगति पनि भइरहेको छैन ।’
सो सडकअन्तर्गत सलेनामा सालाकोट पुल निर्माण गर्न गल्वा–जगदम्बा–सुर्मा सरोवर जेभीसंग तीन करोड ५१ लाख ४८ हजार ७९१ रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो । जेभीले असार मसान्तसम्म ९० प्रतिशत काम सक्याएको छ । सो कम्पनीलाई चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको ८० लाख भुक्तानी गरिसक्दासमेत असारसम्मको कामको २६ लाख २४ हजार रुपैयाँ दिन बाँकी रहेको इञ्जिनियर रैखोलाले बताए । उनका अनुसार चौकीगडा खोलामा असार मसान्तसम्म काम गरेको मित्र बिल्डर्सलाई १७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । मित्र बिल्डर्स र आयोजना कार्यालयबीच चार करोड १६ लाख २२ हजार १४९ रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो । मित्र बिल्डर्सले सो पुलको ६० प्रतिशत काम गरेको छ । मित्र विल्डर्सका सञ्चालक मोहित चन्दले पुलको संरचनागत कामहरु सकिएको बताए । उनले पुलको सेक्युरिटी वाल बनाएर माटो फिलिङ गरी सडक सञ्चालन गर्न मात्रै बाँकी रहे पनि भुक्तानी दिन नसक्दा निर्माण व्यवसायीले काम गर्न नसकेको बताए ।
धनगढी–दिपायल–चैनपुर–उरै सडकमा मात्रै नभई हुलाकी सडकमा समेत यस्तै समस्या खेदिएको छ । कैलाली र कञ्चनपुरमा निर्माण भइरहेको हुलाकी सडकका लागि नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विनियोजन गरेको ३२ करोड रुपैयाँ गत वर्षको बाँकी रकम र पहिलो चौमासिकको कामको भुक्तानी दिएर दसैं अघि नै सकिएको छ । हुलाकी सडक आयोजना कार्यालय धनगढीका अनुसार गतआर्थिक वर्षसम्म गरिएको कामको एक अर्ब ७० करोड रुपैयाँ दायित्व बाँकी थियो । सरकारले ३२ करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेपछि सो रकम पनि पुरा दिन सकिएको छैन ।
हुलाकी सडक आयोजना कार्यालय धनगढीका अनुसार गतआर्थिक वर्षमा ७७ करोडको काम भएको थियो । त्यसमध्ये ५५ करोड रुपैयाँ गत वर्ष नै भुक्तानी भई २२ करोड रुपैयाँ निर्माण कम्पनीहरुलाई भुक्तानी दिन बाँकी थियो । ‘यो वर्ष विनियोजना भएको ३२ करोडबाट २२ करोड गत वर्षको बाँकी भुक्तानी गरियो,’ आयोजना कार्यालयका इञ्जिनियर रमेश पन्तले भने, ‘बाँकी रहेको १० करोड रुपैयाँ पहिलो चौमासिकमा भएको कामको भुक्तानी गर्दा बजेट सकिएको छ ।’
हुलाकी सडकको स्तरवृद्धि गर्न कैलाली खण्डमा सात, कञ्चनपुर खण्डमा तीन वटा गरी १० सडकको ठेक्का र सात वटा पुलको ठेक्का लगाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमै ती ठेक्काहरुको थपिएको म्याद पनि सकिदैछ । ठेक्काको म्यादका कारण यसै आर्थिक वर्षभित्रै सबै ठेक्काको काम सक्नुपर्ने दवाब भए पनि बजेट अभावले निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन । ‘निर्माणको काम यसैवर्ष भित्रै काम सक्नुपर्ने दवाब छ । हामीले पनि निर्माण कम्पनीहरुलाई समयमै काम सक्न भनेका छौं,’ इञ्जिनियर पन्तले भने, ‘तर काम गरेको भुक्तानी नपाइने अवस्थामा निर्माण कम्पनीहरुले काम गर्न रुचि देखाएका छैनन् ।’
नेपाल सरकारले सञ्चालन गरिरहेको ठेक्कामा मात्रै नभई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको योजनामा समेत भुक्तानीमा समस्या भएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलाली र केएस कन्स्ट्रसनबीच भएको सम्झौताअनुसार धनगढी मेनरोडको निर्माण कार्य आउँदो वैशाख २६ गतेभित्र सम्पन्न हुँदैछ । दुई वर्षमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने शर्तमा ५१ करोड ६८ लाख ७८ हजार ६४१ रुपैयाँमा ठेक्काका सम्झौता भएको थियो ।
पूर्वाधार विकास कार्यालयले केएस कन्स्ट्रसनलाई २०८१/८२ को पहिलो चौमासिकसम्म २८ करोड ७३ लाख नौ हजार ७९१ रुपैयाँ भुक्तानी दिइसकेको छ भने सम्झौता बमोजिम २२ करोड ९५ लाख ६८ हजार ८५० रुपैयाँ (४४.४१ प्रतिशत) भुक्तानी दिन बाँकी छ । निर्माण कार्य गर्न ३५ प्रतिशत बाँकी छ । तर, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले यस सडकको लागि चालु आर्थिक वर्षमा १० करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेको छ । विनियोजित बजेट पहिलो चौमासिकमा सकिएको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ । बाँकी कामको भुक्तानी दिन पुर्वाधार विकास कार्यालयसंग बजेट छैन ।
सम्पन्न गरिसकेको योजनाको समेत समयमा भुक्तानी नदिँदा निर्माण व्यवसाय नै समस्यामा परेको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आन्दोलन घोषणा गरेको छ । महासंघका सुदूरपश्चिम प्रदेश महासचिव खेमराज जोशीले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० देखिकै कामको भुक्तानी नपाएर निर्माण व्यवसायीले व्यवसायी छोडेर पलायन हुनुपर्ने अवस्था आइसकेको बताए । उनले सरकारले समयमा भुक्तानी नदिँदा योजना निर्माणको अवधि लम्बिनुका साथै निर्माण व्यवसायीले निर्माण सामाग्रीमा मुल्य बृद्धिको समस्या झेल्नु परेको बताए । उनले पछिल्लो समयमा सिमेन्ट, डन्डी लगायतका निर्माण सामाग्रीमा कार्टेलिङ भइसकेको, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औं संशोधनले कानुनी जटिलता पैदा गरेको, राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायमा दिएको ऋण सुविधा कटौति गररेको लगायतका कारण आन्दोलन गर्नुपरेको बताए ।
प्रतिक्रिया