धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेटमा खर्च व्यहोर्ने स्रोतबाट अनुमानित सबै रकम नआउने भएपछि कार्यक्रम पुस्तिकामा रहेका थप आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ । अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको छ महिनामा कार्यान्वयन प्रक्रियामा नगएका आयोजनाहरु स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो । 

नेपाल सरकारबाट आउने अनुदान, रोयल्टी तथा राजश्व बाँडफाँड, आन्तरिक राजश्व परिचालन र गत वर्षको मौज्दात अनुमानभन्दा कम प्राप्त हुने भएपछि प्रदेश सरकारले तयारी पूरा नभएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन नगर्ने भएको हो ।

‘प्रदेश गौरवका आयोजना, बहुवर्षीय, समपुरक अनुदान, अधुरा आयोजना एवम् अन्य महत्वपूर्ण आयोजनामा विधिपूर्वक सिर्जित दायित्वका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्ने,’ चालुआर्थिक वर्षको अर्थवार्षिक समिक्षा पुस्तिकामा लेखिएको छ, ‘खर्च नहुने तथा न्यून प्राथमिकताका आयोजनामा विनियोजित रकमबाट रकमान्तर गरी प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा स्रोत व्यवस्थापन गर्ने, हालसम्म कार्यअघि नबढेका, खर्च हुन नसक्ने योजना र कार्यक्रमको पहिचान गरी बजेट समर्पण गरी खर्च हुने योजना र कार्यक्रममा रकमान्तर गर्ने ।’

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता सिद्धराज जोशीले संघीय सरकारले दिने भनेको अनुदान कटौती गरेको बताए । ‘नेपाल सरकारले नै प्रदेश सरकारलाई दिने बजेट घटाएको छ,’ उनले भने, ‘माथिबाटै कम आएपछि प्रदेशमा खर्च पनि कटौति गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।’

यसैगरी, चालुतर्फको बजेटअन्तर्गत चैत मसान्तसम्म कार्यान्वयन सुरु नभएका कार्यक्रमको बजेट रोक्का राख्दै अत्यावश्यक पर्ने क्षेत्रमा रकमान्तर गर्ने, अति आवश्यकबाहेक कार्यालय सञ्चालन खर्चमा थप निकासा नगर्ने लगायतको निर्णय समीक्षाबाट गरिएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले प्रदेश सरकार मातहतका निकायलाई खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन आग्रह गरेको छ ।

अनुमान गरे बराबर रकम प्राप्त नहुने भएपछि प्रदेश सरकारले विनियोजित ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार रुपैयाँ संशोधन गरी वार्षिक बजेट २७ अर्ब १२ करोड ६० लाख २२ हजार रुपैयाँ खर्च अनुमान प्रस्तुत गरेको छ । विनियोजित बजेको झण्डै १५ प्रतिशत बजेट घटाइएको छ । पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७६ करोड २४ लाख २३ हजार विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले सो बजेट १५ अर्ब ७३ करोड ४१ लाख १४ हजार रुपैयाँ खर्च हुने गरी संशोधन गरेको छ । चालुतर्फ १२ अर्ब ८५ करोड ७४ लाख ५ हजार विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले ११ अर्ब ३८ करोड १९ लाख आठ हजार रुपैयाँ खर्च हुने गरी संशोधन गरेको छ ।

चालु खर्च घटाउन सबै सरकारी कार्यालय, नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा नयाँ संगठन संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, विनियोजनका बखत अनुमान गर्न नसकिएका आकस्मिक दायित्व र अति आवश्यक अवस्थामा बाहेक चालु खर्चको लागि थप निकासा नगर्ने, विद्यमान जनशक्तिबाटै संगठनको काम गर्ने, संगठनको क्षमता र अनुभवभन्दा बाहिरका विषयमा मात्र बाह्य परामर्श सेवा उपयोग गर्ने समीक्षा पुस्तिकामा उल्लेख छ ।

यसैगरी, पुँजीगत खर्चमा बृद्धि तथा आयोजना कार्यान्वयनमा सुधार गर्न आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति मापदण्डभित्र परेका बाहेक कुनै पनि आयोजना तथा कार्यक्रमलाई स्रोत सहमति उपलब्ध नगराउने, प्रदेश गौरव, क्रमागत, ठूला र रणनीतिक महत्वका आयोजनाबाट अन्य योजना तथा कार्यक्रममा रकमान्तर नगर्ने, सञ्चालन विधि तय नभएका, दिगोपना सुनिश्चित नभएका र समय सीमाभित्र कार्यविधि, मापदण्ड स्वीकृत नभएका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको कार्यान्वयन स्थगित गर्ने समेत समीक्षा पुस्तिकामा उल्लेख छ । 

प्रदेश सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै ससर्त, समपुरक र विशेष अनुदानको रकम आर्थिक वर्षभित्र खर्च नभई बचत भएमा त्यस्तो बचत रकम सम्बन्धित स्थानीय तहलाई प्रदेश सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्न अनुरोध गरेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयको पूर्वसहमति बिना कुनै पनि निकायलाई थप आर्थिक दायित्व सिजर्ना नगर्ने पनि आग्रह  गरेको छ ।