धनगढी । सुदूरपश्चिम सरकारले स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धीमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ल्याउन खोज्दा पक्ष र विपक्षमा आन्दोलन भयो । विद्यार्थीहरुले सीमित कर्मचारीलाई लाभ पुग्ने किसिमको विधेयक ल्याउन खोजेको भन्दै लामोसमय आन्दोलन गरे । कर्मचारी अहिले पनि आन्दोलनमै छन् । विधेयक पारित नहुँदै विवादमा तानियो । 

अहिले प्रदेश सरकारले ल्याउन खोजेको अर्को कार्यविधिले माहोल तातेको छ । दिगो वन व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि विवादमा तानिएको छ । आर्थिक लाभ पुग्ने किसिमको कार्यविधि ल्याउने संवाद सार्वजनिक भएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री लक्ष्मणकिशोर चौधरीले शनिबार पदबाट राजीनामा दिए । काठ व्यवसायीसंग लेनदेनका विषयमा भएको कुराकानीको अडियो सार्वजनिक भएपछि उनले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । व्यवसायीबीचको लेनदेनको छलफलमा उनले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संरक्षक रेशमलाल चौधरी, अध्यक्ष रञ्जीता श्रेष्ठलाई मिलाउनुपर्ने कुरा पनि गरेका थिए । 

उनको अडियो प्रकरणबारे छानबिन अघि नबढ्दै नेकपा एमालेका नेता नारदमुनि रानाको अडियो बाहिरियो । राना र चौधरीबीच भएको संवादमा पनि लेनदेनकै कुरा छ । अडियोमा रानाले मन्त्री चौधरीलाई दिगो वन व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि बनाउन सल्लाह दिइरहेको सुनिन्छ । 

उनले कार्यविधि बनाई कार्यदलमार्फत बैठकमा पास गराउन निर्देशन दिएको अडियोमा प्रष्ट छ । मन्त्री चौधरीलाई रानाले भनेका छन्, ‘तपाईं र म फेरि चुनाव लड्नुपर्छ, जित्नका लागि पैसा कमाउनुपर्छ ।’ यसले आगामी चुनावको तयारी र आर्थिक लाभका लागि दिगो वन व्यवस्थापनलाई उपयोग गर्ने योजना रहेको देखाउँछ । 

लक्ष्मणकिशोर र नेता रानाबीचको संवाद सार्वजनिक भएपछि मंगलबार रानाले सार्वजनिक अडियो तोडमोड गरी ल्याइएको बताए । उनले सो कार्यविधिका विषयमा छलफल भएको तर, लेनदेनका विषयमा कुनै छलफल नभएको बताए । आर्थिक लाभ पुग्ने गरी दिगो वन व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि ल्याउने विषयमा दुई वटा संवाद सार्वजनिक भए पनि सरोकारवाला निकायहरुले छानबिन थालेका छैनन् । 

आर्थिक लेनदेनसम्बन्धी अडियो छानबिन गर्ने विषयमा सत्ता पक्ष र विपक्षको फरक मत छ । निरन्तर प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका प्रतिपक्षी दलले तत्काल उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेका छन् । सत्ता पक्षले सार्वजनिक लेखा समितिबाटै उक्त विषयमा छानबिन हुने बताएको छ ।

सोमबार मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले संसद् सुचारु गर्न भन्दै सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए । सत्ता पक्षको तर्फबाट कांग्रेस संसदीय दलका नेता स्वयम मुख्यमन्त्री शाह, प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामी, नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्र रावल, प्रमुख सचेतक चक्र मल्ल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नाउपाको तर्फबाट संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरी र रामेश्वर चौधरी उपस्थित थिए ।

प्रतिपक्ष दलको तर्फबाट माओवादी केन्द्रका अक्कल रावल, शिवसिंह ओली, नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रकाश रावल, नरेश शाही, राप्रपाकी खेमादेवी विष्ट र स्वतन्त्र सांसद डा। तारा जोशी थिए । बैठकमा प्रतिपक्षी दलले सरकारका मन्त्रीको अडियो रेकर्डबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समितिको माग गरेका थिए । कांग्रेस त्यो विषयमा केही लचिलो देखिए पनि एमाले भने छानबिनका पक्षमा देखिएन । 

यता प्रदेश सरकारका हरेक गतिविधि विवादित बन्न थालेपछि प्रदेश सरकारको काम कारबाही भने सुस्ताएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना बाँकी छन् । प्रदेश सरकारले भने २१ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिनापछि मात्रै प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएको थियो । प्रतिपक्षी दलहरुलाई सहमतिमा ल्याउन नसक्दा प्रदेशसभा बैठक पनि चल्न सकेको छैन ।