धनगढी । झ्याङ परेको रुखको टुप्पा सुक्दै गएको देखिएपछि वन प्राविधिकले त्यस्तो रुखलाई हैसियत विग्रिएको सूचीमा राख्छन् । सुदूरपश्चिममा यस्तो वन ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ । 

टुप्पा सुक्न थालेको रुख विस्तारै ढोद्रिदै जाने र पुरै सुक्ने गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका वन निर्देशक हेमराज बिष्टले बताए । उनका अनुसार वनमा रहेको सम्पत्ति सुरक्षित गर्न टुप्पा सुक्न थालेको रुख निकालेकै राम्रो हुन्छ । वनमै रहिरहेमा त्यस्तो रुख ढोद्रिएर होमपाइप जस्तै बन्ने उनी बताउँछन् । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ११ लाख ४६ हजार ११० हेक्टरमा फैलिएको छ, वन । त्योमध्ये ८० प्रतिशत वन बयस्क भइसकेको छ । तर, त्यस्तो वनमा नयाँ पुस्ताको विरुवा देखिदैन । मावन जीवनमा तीन पुस्ता नभए पूर्ण परिवार नमानिए झैं वनमा पनि तीन पुस्ता नदेखिएमा त्यस्तो वनलाई हैसियत विग्रेको वन भन्ने गरेको निर्देशक बिष्टले बताए ।

तराइका वनमा तीन पुस्ताका विरुवा देखिने वन एकदमै थोरै रहेको उनले बताए । ‘वैज्ञानिक वन कार्यायोजना लागू भई कटान भएको प्लटमा एकदमै नयाँ विरुवा राम्रोसंग हुर्किरहेको छ,’ उनले भने, ‘तीबाहेक एकदम थोरै वनमा नयाँ विरुवा हुर्किरहेको देखिन्छ ।’

रुख मक्किएर, हावाहुरी लागेर लगायतका कारण ढलेको र सुकेको गरी सुदूरपश्चिमको वनबाट वार्षिक १० लाख क्वयूफिट काठ निकालिने गरिएको छ । सोही परिमाणमा हरेक वर्ष काठ किल्लिदै जाने र नयाँ विरुवा उम्रिन नपाउने हो भने वन र वातावरणमा ठूलो असर पर्ने निर्देशक बिष्टले बताए । उनले पुराना रुखले सुर्यको किरण छेकेको, जमीनमा बुट्यान, पात, अन्य प्रजातिले भरिएको हुँदा नयाँ विरुवा उम्रिन नसरिहेको बताए ।

‘पुरानो रुख मक्किदै जाने र नयाँ विरुवा उत्पादन नभएमा वन र वातावरण दुबैमा ठुलो समस्या आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘पुराना रुख सुक्ने, ढोद्रिने, ढल्ने गर्नाले वनमा रुखको संख्या कम हुँदै गएको छ । पुराना रुख र झार प्रजातीले माथिबाट छेकेको हुँदा नयाँ विरुवा आउन सकिरहेको छैन ।’

वैज्ञानिक वन कार्यक्रम लागू भएको केही वनमा अहिले नयाँ विरुवा हुर्किएर एकदमै राम्रो वन भएको बताउँदै वैज्ञानिक वन कार्यक्रम नभए अर्को कुनै व्यवस्थापन विधि बनाउन आवश्यक रहेको बताए । ‘यी वनलाई समयमा व्यस्थापन गर्नका लागि सरकारले उपयुक्त कार्ययोजना ल्याउन आवश्यक छ,’ निर्देशक बिष्टले भने, ‘अहिले नै यो विषयमा विचार गरिएन भने धेरै बेर भइसकेको हुन्छ ।’

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको विरोध भएपछि नेपाल सरकारले सो कार्यक्रममा केही सुधार गरी दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम ल्याएको छ । सोही आधारमा लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशले दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गर्न कार्यविधि बनाउन थालेको छ । सो कार्यविधि वन मन्त्रालयबाट तयार भई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट पास भएर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्मा लगेर पारित गर्ने तयारी भइरहेको बेला प्रदेशका तत्कालीन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लक्ष्मणकिशोर चौधरीले सो कार्यविधि बनाउन आर्थिक चलखेल गरेको सुनिने अडियो सार्वजनिक भएको छ । योसंगै कार्यविधि निर्माण नै विवादमा आएको छ । वन व्यवस्थापन कार्यविधिको अभावमा सुदूरपश्चिममा वन संरक्षण गर्ने र ढलापडा तथा सुखा रुखबाट काठ उठाउने बाहेकको काम हुन सकेको छैन ।

अडियो सार्वजनिक भएपछि मन्त्री चौधरीले चैत १६ गते राजीनामा दिएका छन् । अडियोमा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको पनि नाम जोडिएको छ । प्रतिपक्षी दलहरुले सो अडियोको सन्दर्भमा उच्चस्तरीय संसदीय समिति बनाएर मुख्यमन्त्री शाहमाथि समेत छानबिन हुनुपर्ने लगायतका मागसहित प्रदेशसभाको बैठक अवरुद्ध गरेका छन् । संसद् अवरुद्ध भएकाले प्रदेश वन ऐन संशोधन विधेयक सभामा टेबुल हुन सकेको छैन । वन मन्त्रालयले सो संशोधन विधेयक संसद सचिवालयमा गत फागुन २ गते दर्ता गराएको थियो ।

सत्ताधारी दलहरुले अडियोबारे संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र अख्तियारले छानबिन गर्ने अडान लिएका छन् । यसैबीच, चैत २० गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वन मन्त्रालयमा छापा मारेर सो सम्बन्धी सम्पूर्ण काजगाजहरु लगेको छ ।