धनगढी । कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले जग्गा प्लटिङ सम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । जग्गा प्लटिङ सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्न उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमालले गरेको सम्झौता सार्वजनिक भएको हो । कार्यविधि संशोधन गर्ने र उपमहानगरपालिकाविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिट फिर्ता लिने सहमतिमा गरिएको हो । 

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका केन्द्रीय सदस्य उपेन्द्र अवस्थीले पनि सो सम्झौता भएको र सोही सम्झौताको आधारमा आफूहरुले रिट फिर्ता लिएको पुष्टि गरे । सार्वजनिक भएको सम्झौता पत्रमा धनगढी उपमहानगरपालिकाले कैलाली जग्गा तथा आवास विकास संघसंग नयाँ प्लटिङ गर्ने जग्गामा आठ मिटर बाटो कायम गर्न सहमति जनाएको देखिन्छ । सो सम्झौतामा १० मिटर (३२ फिट) चौडाई भएको बाटोको सट्टा आठ मिटर (२६ फिट) बाटो राख्न सहमति भएको उल्लेख छ । उपमहानगर र व्यवसायीबीच २०८१ फागुन २५ गते सम्झौता भएको बताइएको छ । सो सम्झौता अनुसरा व्यवसायीहरुले सच्र्वोच्चबाट चैत १७ गते रिट फिर्ता लिएका छन् ।

सम्झौता पत्रको पहिलो पक्षमा धनगढी उपमहानगरपालिकाको नगर प्रमुख गोपाल हमाल र दोस्रो पक्षमा नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका केन्द्रीय सदस्य उपेन्द्र अवस्थी र कैलाली जग्गा तथा आवास विकास संघका सल्लाहकार उमेशकुमार गिरीले हस्ताक्षर गरेका छन् । यसैगरी, रहोबरमा धनगढी उपमहानगरपालिकाका कानुन अधिकृत खडकसिंह कुञ्जेडा र कैलाली जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष डबलबहादुर ऐरले हस्ताक्षर गरेका छन् । 

यता सम्झौतामा रहोबरमा हस्ताक्षर गरेका धनगढी उपमहानगरपालिकाका कानुन अधिकृत कुञ्जेडाले सो विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नरहेको बताएका छन् । उनले आफू बिदामा रहेकोले सो सम्झौता भए–नभएको विषयमा कार्यालयमा सोधेर भन्नुपर्ने बताए । मेयरको निजी सचिवालयले पनि सम्झौताबारे जानकारी नभएको जनाएको छ । 

सम्झौताको पहिलो बुँदामा धनगढी उपमहानगरपालिकालाई विपक्षी बनाई जग्गा प्लटिङको विषयमा उमेशकुमारी गिरी र उपेन्द्रप्रसाद अवस्थीले सर्वोच्चमा दर्ता गराएको रिट फिर्ता लिने उल्लेख छ । दोस्रो बुँदामा सम्झौताको मितिसम्म दर्ता भएको जग्गाको हकमा उपमहानगरपालिकाको पहिलेको मापदण्ड अनुसार २० फिट बाटो खोल्न अनुमति दिने उल्लेख छ । तेस्रो बुँदामा नयाँ जग्गा दर्ताको ०८० मंसिर २५ गते राजपत्रमा प्रकाशित जग्गा प्लटिङ सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरी लागू गर्ने उल्लेख छ । 

चौथो बुँदामा कार्यविधिमा बाटोको चौडाई १० मिटर लेखिएकोमा सो बाटो चौडाई आठ मिटरमा संशोधन गर्ने उल्लेख छ । पाँचौं बुँदामा उपमहानरपालिकाभित्र घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्दा सरोकारवाला सहितको एक समिति निर्माण गरी अगाडि बढ्ने उल्लेख छ ।

सहमती अनुसार उपमहानगरपालिकाले प्रक्रिया बढाउनेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको घर जग्गा व्यवसायी बताउँछन् । महासंघको केन्द्रीय सदस्य अवस्थीले सोही सहमतिअनुसार नगरप्रमुख हमालले कार्यपालिकाबाट सम्झौता स्विकृत गराई कार्यविधि संशोधनको प्रक्रिया सुरु गर्ने बताएका थिए । 

उपमहानगरपालिकाले गत वर्ष १० मिटर चौडा बाटो बनाएर मात्रै जग्गा प्लटिङ गर्न पाउने व्यवस्था गरेएपछि घरजग्गा व्यवसायीले उपमहानगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए । उपमहानगरपालिकाले सो कार्यविधि राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि केही वडाध्यक्षहरुले पनि कार्यपालिकाबाट पारित नहुँदै नगर प्रमुखले जग्गा प्लटिङ सम्बन्धी कार्यविधि राजपत्रमा प्रकाशित गरेको भन्दै विरोध गरेका थिए । 

उपमहानगरपालिकाले कार्यविधि लागु गरी जग्गा प्लटिङ खुल्ला गरे पनि व्यवसायीहरुले विरोध जनाउँदै जग्गा प्लटिङमा रोक लगाएका थिए । जसले गर्दा धनगढीमा जग्गाको कारोबार नगन्य सरह भएको छ । सो कार्यविधि पैतृक सम्पत्ति नामसारी र बेचविखनमा लागू नहुने भनिएकाले पैतृक सम्पत्तिको रुपमा रहेको जग्गाको मात्रै कारोबार भएको थियो ।