धनगढी । संघीय बजेट र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्राथमिकता विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । आइतबार सुदूरपश्चिम प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले राजधानी काठमाडौंमा संघीय बजेट र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्राथमिकताहरु बिषयक अन्तरक्रिया गरेको हो । कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय मन्त्री, प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभा सदस्य, प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र प्रदेश मन्त्रीहरुको सहभागिता रहेको थियो । 

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले सुदूरपश्चिमको विकासमा सबैले हातेमालो गर्नुपर्ने बताइन् । उनले कृषि, पर्यटन, धार्मिक र साँस्कृतिक क्षेत्रसँगै मानव विकासलाई अगाडि बढाउने योजना बजेटमा अटाउनुपर्ने बताइन् । 

प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासका लागि नेपाल सरकारले प्रादेशिक सन्तुलनसहितको आर्थिक, सामाजिक र भौतिक विकासका क्षेत्रमा वजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताए । आफुले यसअघिको भेटमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सुदूरपश्चिमलाई प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गरिसकेको मुख्यमन्त्री शाहले बताए । 

कार्यक्रममा संघीय बजेटमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्राथमिकताका विषयमा छलफल भएको थियो । प्रदेशका नौ वटी जिल्लामा जलवायुमैत्री कृषि प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, बाजुरामा भेडा तथा बाख्रापालन प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, हिमाली जिल्लामा प्राङ्गारिक कृषि प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र कैलालीमा आधुनिक बधशाला निर्माण गर्न संघीय सरकारले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने सहभागीहरुले बताएका थिए । 

यस्तै, खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जसम्म जाने पैदलमार्ग, बडीमालिकासम्म पहुँच मार्ग र सुदूरपश्चिम प्रदेश र भारतको उत्तराखण्डबीच प्राकृतिक, सास्कृतिक तथा धार्मिक पर्यटन प्रबद्र्धनका लागि सर्किट निर्माणको योजना संघीय बजेटमा पर्नुपर्ने सहभागीहरुको भनाई थियो । 

कञ्चनपुरमा सुख्खा बन्दरगाह, महाकाली करिडोर, सेती लोकमार्ग, चार लेनको पूर्वपश्चिम राजमार्ग, खुटिया–दीपायल द्रुतमार्ग, भीमदत्त राजमार्ग दुई लेनमा स्तरोन्नति, पाटन–पञ्चेश्वर सडक र मझगाउँ विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि बजेट विनियोजनका लागि पनि पहल गर्ने अन्तरक्रियामा सहमति भएको छ।  

गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्दै शैक्षिक कार्यक्रम र विशिष्टकृत स्वास्थ्य उपचार सेवा सुरु गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग पनि छलफलमा उठेको छ । डडेल्धुरा अस्पताललाई तीन सय शय्यामा स्तरोन्नति गर्दै मेडिकल कलेजमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा चार सय दरबन्दी स्वीकृत गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने तथा तीन सय मेघावाट क्षमताको जलविद्युतत परियोजना प्रदेश सरकारले आफै लगानीकर्ता खोजी गर्न सक्ने र निर्माण गर्ने अधिकारसहितको कानुनी पाटो स्पष्ट गर्नुपर्ने, गौरिफन्टा नाकाको स्तरोन्नतिको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, फाप्ला क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने र दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन संघीय सरकारले विनियोजन गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।