शिक्षक आन्दोलन बुधबार ९ बुँदे सहमतिसँगै स्थगित भएको छ । संघीय संसदको शिक्षा समितिका सभापति र सत्तारुढ दलका प्रमुख सचेतकहरूले १५ असारसम्म शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिवद्धता पनि गरेका छन् ।
शिक्षकसँग भएका ९ बुँदे सहमति मुख्यतया सेवासुविधासँग सम्बन्धित भएकाले यसले सरकारलाई थप दायित्व पर्ने निश्चित छ । पत्रकार सम्मेलनमै शिक्षमन्त्री रघुजी पन्तले यो सहमति कार्यान्वयपछि सरकारलाई ८ अर्ब भार पर्ने बताएका छन् ।
सहमतिका नौ बुँदा
१ शिक्षकहरूको स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा काठमाडौंमा अवस्थित निजामती अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा कर्मचारीलाई उपचार सहुलियत र सुविधाको व्यवस्था गर्ने ।
२ अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक राहत, अस्थायी–करार, साबिक उमावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा, बाल विकास सहजकर्ता बिरामी बिदा सञ्चित हुने र त्यो बापतको रकम अवकाशको बखत एकमुष्ट प्रदान गर्ने ।
३ प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता (बाल विकास शिक्षक) र विद्यालय कर्मचारीका लागि नेपाल सकारबाट तोकिएअनुसार व्यवस्था गर्ने ।
४ आर्थिक वर्ष २०८२–८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय तहका, प्राथमिक द्वितीय र निम्न माध्यमिक तृतीयको र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका लागि निजामती सरह ग्रेड सङ्ख्या र रकम कायम गर्ने ।
५ स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटाका सबै शिक्षकहरूले प्रचलित कानुन बमोजिम दुर्गम भत्ता उपलब्ध पाउने व्यवस्था गर्ने ।
६ सामुदायिक विद्यालयका निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने ।
७ नेपाल सरकारको मर्यादाक्रममा शिक्षकलाई पनि समावेश गर्ने ।
८ नेपाल शिक्षक महासङ्घको आन्दोलनको क्रममा घाइते भएका सम्पूर्ण शिक्षक सुरक्षाकर्मी पत्रकार तथा कर्मचारीहरूको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने ।
९ निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकहरूको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय सरह हुने गरी कायम गर्ने ।
प्रतिक्रिया