धनगढी । १२ असोज २०७५ मा पहिलो प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतबाट कैलालीको गोदावरी नगरपालिका २ र ४ नम्बरको वन क्षेत्रलाई प्रदेश राजधानी बनाउने प्रस्ताव पारित भयो । उक्त प्रस्तावको पक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले र एकीकृत समाजवादीका ३८ जना प्रदेशसभा सदस्यले मतदान गरेका थिए । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका १२ र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका दुई सांसदले मतदान प्रक्रियामा सहभागिता जनाएका थिएनन् । तर, सात वर्षसम्म राजधानी स्थापनाका लागि गोदावरीको जग्गासमेत प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्न सकेन । जसका कारण ‘गोदावरी राजधानीको’ विकल्प खोज्ने तयारीमा प्रदेश सरकार जुटेको छ । 

गोदावरीको विकल्पका रुपमा अहिलेको अस्थायी राजधानी रहेको धनगढीलाई हेरिएको छ । कमलबहादुर शाह नेतृत्वको प्रदेश सरकारले धनगढीलाई स्थायी राजधानी प्रस्ताव गरेर सदनबाट पास गराउने गृहकार्य गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । ‘अहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय रहेको क्षेत्र आसपासकै १३ विगाह जग्गामा स्थायी राजधानीका लागि संरचना बनाउने तयारी छ,’ प्रदेशका एकमन्त्रीले अग्रलेखलाई भने, ‘त्यसका लागि सदनमा सुरुमा प्रस्ताव लगेर पास गराउनुपर्ने छ ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाह गोदावरीको जग्गा प्राप्तिमा कठिनाई भइरहेकोले विकल्प खोज्ने बताउँदै आएका थिए । 

वन क्षेत्रको जग्गामा राजधानी तोकेको अघिल्लो कार्यकालको प्रदेश सरकारले उक्त जग्गा प्राप्त गर्न नसके पनि केही प्रक्रिया भने अगाडि बढाएको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको सरकारले गोदावरी क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दै जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । 

गोदावरी नगरपालिका २ र ४ मा राख्नका लागि तेघरी सामुदायिक वनको तीन सय ४१ हेक्टर क्षेत्रफल आवश्यक देखिएको थियो । उक्त जग्गा प्राप्तिका लागि कित्ता नम्बर, ब्लू प्रिन्ट, नक्सा, स्केचसहित कागजपत्र तयार पारिएको थियो । प्रदेश सरकारले वन ऐन बनाएर सम्भाव्यता अध्ययनसमेत पूरा गरी संघीय सरकारलाई फाइल पठाइसकेको थियो । 

प्रदेशसभाको अहिलेको कार्यकालमा भने गोदावरीमा राजधानी निर्माणका लागि कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन ।